काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद कालुराम राईले शिक्षक महासङ्घसँग भएको सहमतिअनुसार असार १५ गतेको समय सीमाभित्र शिक्षा विधेयक सदनमा पेस गर्न समस्या आउन सक्ने बताएका छन् ।

शनिबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने वातावरण बने पनि अझै केही विषय छलफलमै रहेकोले विधेयक पेस गर्न समस्या आउन सक्ने बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘हामीहरूको एजेन्डा विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई पारित गर्न सक्ने वातावरण तयार पारेसँगै उपसमितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा दुई वटा विषय सहमतिमा पुग्नुपर्ने भनेको छ । त्यसैले यसलाई अझ छिटो छरितो तरिकाले १५ गतेको डेडलाइनभित्र पूरा गर्नका लागि मन्त्रालय र मन्त्रीले पनि समय माग्नुभएको छ । अब हामीहरूले यसलाई विविध पक्षहरूको छलफल गरिसक्नुपर्‍यो । विभिन्न सङ्घसंस्था, महासङ्घलगायतसँग पेसागत हकहितका विषयमा जति कुरा आयो यसभन्दा अघि पनि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ । सहमतिका कुराहरूमा मन्त्रालयले समन्वय गरेर यसलाई मिलाएर ल्याउने भन्ने बुझेको थिएँ । तर, अहिले आएर फेरि ती बुँदाहरूमा टच नै गरिएको छैन । त्यसमा पुनः छलफल गर्नुपर्ने भन्ने छ डेडलाइनमै प्रस्तुत गर्न समस्या हुनसक्छ ।’

उनले निजी र सामुदायिक विद्यालयको मानक एकै प्रकारको बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । निजी र सामुदायिक विद्यालयको मानक समान गरियो भने निजी र सामुदायिकको स्तर एकै हुने स्पष्ट पार्दै उनले परम्परागत शिक्षाका क्षेत्रलाई पनि सोहीअनुसार विधेयकमा उल्लेख गर्न आग्रह गर्नुभयो । विभिन्न सङ्घसंस्था, महासंघलगायत पेसागत हककितका विषयमा जति कुराहरू गरे पनि ती विषयहरूमा यसअघि नै छलफल भइसकेको उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले उपसमितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा परम्परागत पठनपाठनका बुँदाहरू छुटेकाले त्यसतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘हामीले भनेकै समयमा त्यसलाई प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्छ । उपसमितिले प्रस्तुत गरेको केही कुराहरू यसअघि पनि प्रस्तुत भइसकेका छन् ।  त्यसमा केही बुँदाहरू छुटेकोले त्यसका लागि शिक्षा समितिको ध्यानाकर्षण गराउन चाहे । परम्परागत शिक्षालाई पुनः नजरअन्दाज गरिएको पाएँ । त्यसैले त्यसमा पुनः ध्यानाकर्षण गराउँछु जसमा मुन्धुम शिक्षा राख्नुपर्छ । मुन्धुम शिक्षा समावेश नभएकोले त्यसलाई उल्लेख गर्न आग्रह गर्दछु । मुन्धुम पढाउने स्थानलाई माङ्खिम भनिन्छ भनेर भनेको थिएँ सोही अनुसार उल्लेख गर्न आग्रह गर्दछु । मोडालिटीका बारेमा सामुदायिक र निजी विद्यालयको मानक एकै प्रकारको बनाउनु पर्छ । मानक समान गरियो भने निजी र सामुदायिकको स्तर एकै हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।’