काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गत वैशाखमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशन भएपनि विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन । 

पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले गराएको एकता महाधिवेशनमा बालुवाटारस्थित सचिवालयबाटै काम कारबाही गर्दै आएको बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले भाग लिएको थिएन । केसीले आफ्नो कार्यसमितिको म्याद आगामी कात्तिकसम्म रहेको जिकिर गर्दै आएका छन् । 

तर, एकता महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठ निर्वाचित भएसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई सघाउँदै आएको छ । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको निर्देशनमा मन्त्रालयले गत जेठ ८ गते सबै नेपाली दूतावासहरूलाई एक सुर्कलर पठाउँदै श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिसँग सहकार्य गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

पत्रमा भनिएको थियो, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिले हालसालै काठमाडौँमा आयोजना गरेको गैरआवासीय नेपालीको एकता महाधिवेशन र तत्पश्चात लगत्तै सम्पन्न चुनावी कार्यतालिका बमोजिम महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा पुरै कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित भएको जानकारी गराउँदै माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गरी लेखिएको मिति २०८२।०१।३० को पत्र तहाँको जानकारीको लागि पठाइएको ब्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’

परराष्ट्रको उक्त सर्कुलरअघि श्रेष्ठ पक्षका प्रवक्ता गंगाधर गौतमले वैशाख ३० मा श्रेष्ठ नेतृत्वको गैरआवासीय नेपाली संघ कार्यसमितिसँग सहकार्य गर्नका लागि संसारभरका कूटनीतिक नियोगहरूलाई (दूतावास)लाई पत्राचार गरिदिन आग्रहसहित अनुरोध पत्र पठाएका थिए । सोही पत्र स्विकार्दै मन्त्रालयले केसी पक्षलाई धक्का दिनेगरी पत्राचार गरेको थियो । 

तर, सो पत्रको आलोचना गर्दै केसी पक्षले पनि विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूलाई पत्राचार गरेको छ । पत्रमा एनआरएनएमा केसी नेतृत्वको कार्यसमितिमात्रै वैधानिक र कार्यकारी समिति भएको दाबी गरिएको छ । 

उक्त पत्रमा शेष घलेले गराएको ‘एकता महाधिवेशन’ नाम दिइएको कार्यक्रम गैरविधानसम्मत रहेको दाबीसहित उक्त प्रक्रियाबाट गठित कार्यसमितिलाई मान्यता दिने परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्राचार गैरकानुनी रहेको जिकिर गरिएको छ ।  पत्रमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा हाल विचाराधीन रहेको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय निर्णयकर्ता झैँ व्यवहार गर्दै नयाँ कार्यसमिति गठन भएको देखाउने खालको पत्राचार गर्नु कानुनी दृष्टिकोणले अवैधानिक छ।’

पत्रमा सर्वोच्च अदालतले नै २०८२ वैशाख २३ गते केसी नेतृत्वको कार्यसमितिको पदावधि २०८२ कार्तिक सम्म कायम रहेको स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। सोही आदेशले एकता महाधिवेशनको वैधानिकतासम्बन्धी प्रश्न पूर्ण इजलासमा पठाइसकेको पनि स्मरण गराइएको छ।

यस्तै एनआरएनएको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयलाई २०८२ जेठ २१ मा यसअघिको पत्राचार कानुनसम्मत नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। 

डा केसी नेतृत्वको कार्यसमिति वैधानिक ढंगले निर्वाचित भई सक्रिय रुपमा कार्यरत रहेको र त्यसले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीहरूसम्मको सक्रिय सहभागिता रहेको प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत गरिएको छ। उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषद् लगायतका सरकारी संयन्त्रहरूसँग संघको समन्वय निरन्तर चलिरहेको पनि पत्रमा दाबी गरिएको छ।

संघले संविधानविपरीत सञ्चालन हुने गतिविधिहरूले प्रवासी नेपाली समुदायमा सामाजिक सद्भाव भंग गर्ने, विभाजन निम्त्याउने सम्भावना रहने भन्दै यस्ता गतिविधिमा सहयोग वा समर्थन नगर्न आग्रह गरेको छ।

तर, एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिले केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले गरेको पत्राचारप्रति आपत्ति जनाएको छ ।  संघका प्रवक्ता गंगाधर गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बालुवाटारस्थित सचिवालयबाट काम गर्दै आएको समूहले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चुनौती दिने काम गरेको आरोप लगाए । विज्ञप्तिमा केसी समूहको पत्राचारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ।  

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संवाद र सहमतिमार्फत समाधान खोज्ने हाम्रो प्रयासलाई कमजोरी नठानियोस् । अवैधानिक भइसकेको समूहका महासचिवको नामबाट पठाइएको कथित पत्रको कुनै औचित्य छैन। सो पत्र नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, कूटनीतिक नियोग तथा महामहिम राजदूतज्यूहरूको मानहानि ठहरिन्छ ।’

गौतमको विज्ञप्तिमा एनआरएनएको एकमात्र वैधानिक कार्यसमिति श्रेष्ठ नेतृत्वको हालको निर्वाचित कार्यसमिति नै भएको दाबीसहित संस्थाको नाम, लोगो र लेटरप्याडको दुरुपयोग नगर्न चेतावनी समेत दिइएको छ ।  अन्यथा यस विषयमा कानुनी उपचार खोजिने समेत चेतावनी दिइएको छ । 

राजनीतिक, कानुनी र आपसी स्वार्थका कारण झन्डै ४ वर्षदेखि जारी एनआरएनएको विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन । सर्वोच्चले २०८० चैतमा एकताको महाधिवेशन गर्न परमादेश दिए पनि त्यसपछि समेत मुद्दा मामिला हुँदा समस्या समाधान हुन नसकेको हो । 

पछिल्लो समय  सर्वोच्चले वैशाख २३ गते एनआरएनएको दुई पक्ष (बद्री केसी पक्षधर र एकता महाधिवेशन पक्षधर)ले दायर गरेको दुई थान मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले दुवै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चबाट सो मुद्दाको छिनोफानो भएपछि एनआरएनएको आधिकारिकता पनि टुंगिने अभियन्ताहरूको विश्वास छ ।