काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को १०औँ महाधिवेशन रद्द गर्ने आफ्नै फैसला पुनरवलोकन गर्ने भएको छ । 

न्यायाधीशत्रय विनोद शर्मा, सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले बिहीबार उपाध्यक्ष डा हेमराज शर्माले २०८१ असोज ११ गते  उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गरी दायर गरेको निवेदनमा अनुमति हुने आदेश गरेको हो ।

२०८० चैत २१ गते न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको इजलासले एनआरएनएको १० औँसहित ११ औँ महाधिवेशन पनि अवैध ठहर गर्दै २०७८ माघ १ गतेदेखिको अवस्थाबाट नयाँ प्रक्रिया शुरु गर्न भनेको थियो । उक्त फैसलामा ८१ औँ बैठकले गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई यथावत राख्दै संघको मर्म र उद्देश्य अनुरुप संघको सदस्यता, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट, निर्वाचन वा अधिवेशन आयोजनाको गर्न उपयुक्त हुने र सोहीअनुसार एकताको महाधिवेशन गर्न भनिएको थियो ।

संघको १० औँ महाविधेशनबाट बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापा तथा छुट्टै महाधिवेशन गरेर विनोद कुँवर अध्यक्ष बनेका थिए । १० औँ महाधिवेशन रद्द गर्ने सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध तत्कालीन  विधान समितिको संयोजक समेत रहेका डा.हेम राज शर्मा रहेका शर्मा सर्वोच्च पुगेका थिए ।

उक्त आदेशपछि एनआरएनका शर्माले प्रतिक्रिया जनाउँदै अब मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म उच्चस्तरीय समिति र एकताको अधिवेशनमार्फत गरिएका कुनै पनि निर्णयले कानुनी मान्यता नपाउने स्पष्ट भएको बताए ।

'अब एनआरएनए नयाँ दिशातर्फ अगाडि बढ्न आवश्यक छ। यस निर्णयले हामी सबैलाई फेरि एकताबद्ध हुने ऐतिहासिक अवसर दिएको छ,' उनले भने,'मैले यो मुद्दा किन दायर गरेँ, यसको पृष्ठभूमि र यसले पार्ने प्रभावबारे विस्तृत विवरण चाँडै सार्वजनिक गर्नेछु।'

२०८० चैत २१ को परमादेश अनुसार भन्दै गत वैशाखमा एकता महाधिवेशन समेत भएको थियो। सो महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठलाई अध्यक्ष निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको थियो। तर, उक्त महाधिवेशनमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसी पक्ष सहभागी भएको थिएन । पुरानो मुद्दा पुनरवलोकन हुने भएसँगै अब श्रेष्ठ नेतृत्व कार्यसमिति संकटमा पर्ने कतिपयको भनाइ छ।