काठमाडौँ । ललितपुर महानगरपालिकाले असार १० गते बजेट ल्याउन सार्वजनिक सुनुवाइदेखि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुअघि महानगरले विभिन्न चरणमा सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलन, सार्वजनिक सुनुवाइदेखि नीतिगत छलफलसम्म प्रक्रियासमेत पूरा गरेर बिहीबार कार्यपालिका बैठकले पास गरिसकेको छ । 

उक्त पारित नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा भोलि (असार ६ गते) बस्ने नगर सभामा सबै सदस्यहरूलाई वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । 

महानगरले बजेट निर्माणको प्रक्रिया करिब एक महिनाअघि नै सीमा निर्धारण समितिको बैठकबाट सुरु भएको थियो । त्यसपछि बजेट तर्जुमा समितिले बजेटको सिलिङ निर्धारण गर्नेलगायत आवश्यक गृहकार्य गरेको थियो ।

बजेटलाई जनमुखी बनाउन महानगरले वडा–वडामा सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गरी नागरिकका सुझाव सङ्कलन गरिसकेको छ । यसका साथै ललितपुर महानगरपालिकाले विभिन्न संघसंस्था, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधि, ललितपुर जिल्लाका सबै प्रदेश तथा संघीय सांसदसँग समेत छुट्टाछुट्टै छलफल गरी सुझाव लिइसकेको छ ।

तर यता देशकै ठुलो र राजधानीका रहेको महानगरपालिकामा भने अहिलेसम्म बजेट निर्धारण समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । बजेट निर्धारण समितिको बैठक पनि दुई पटकसम्म सरिसक्यो । बिहीबार बस्ने भनिएको बैठक पनि अन्तिम समयमा आएर बस्न सकेन । 

समिति सदस्यका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँबिचको विवादका कारण लामो समयदेखि कुनै पनि बैठक बस्न सकेको छैन । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १७ को उपदफा १ अनुसार  कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्नुपर्छ । तर सात महिना भयो काठमाडौँ महानगरकाे बैठक हुन नसकेको । 

अहिले सबै स्थानीय तह आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन व्यस्त छन् । तर काठमाडौँ महानगरपालिका आन्तरिक विवादमै रुमल्लिइरहेको छ । 

महानगरको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठकको सदस्य सचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँ हुन् । मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र गुरागाईँबिच निम्तिएको समस्याका कारण यसको बैठक बस्न नसकेको हो ।  सदस्य सचिवविना बैठक राख्न नमिल्ने सदस्यहरूको अडानका कारण पनि बैठकको टुंगो लागेको छैन । 

मेयरले बैठक राख्न भने पनि गुरागाईँले आफूलाई यसबारे थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १७ को उपदफा १ अनुसार  कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्नुपर्छ । तर सात महिना भयो काठमाडौँ महानगरकाे बैठक हुन नसकेको । 

स्थानीय तहले असार १० गतेसम्म नगरसभासक्ष बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । र असार मसान्तसम्म पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । 

बजेट सीमा निर्धारण गरी सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सुझावसमेत सङ्कलन गरी कार्यपालिका र नगरसभाबाट पारित गर्नुपर्नेमा महानगर विवादको चङ्गुलमा छ । 

ऐनले उक्त कार्यपालिका बैठक बोलाउने जिम्मेवारी नगरप्रमुखलाई दिएको छ ।  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महानगरको कार्यपालिका बैठक र सभाका सदस्यसचिव हुन्छ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बैठकको निर्णय लेख्ने प्रावधान छ ।

तर यता ललितपुर महानगरले भने असार ९ गते नीतिलाई अन्तिम रूप दिने गरी बवजेट पारित गर्ने तयारीमा रहेको प्रवक्ता राजुु महर्जनले बताए । ‘१० गते बजेट प्रस्तुत गरिनेछ । नगर सभा सदस्यहरूले बजेटको विनियोजनमाथि छलफल गर्न समय पाउनुहुनेछ र सम्पूर्ण छलफलपछि मात्र बजेट अन्तिम रूपमा पारित हुनेछ ।’

तर काठमाडौँ महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको बताए । 

मेयरले अहिलेसम्म स्रोत अनुमान तथा निर्धारण समितिको बैठकसमेत नबोलाएका उनले बताए । भने, ‘सबै अधिकार मेयरलाई छ । मेयरले के गरिरहेका छन् । हामीलाई जानकारी छैन । बोलाए जाने हो ।’

उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रमसमेत कहिले आउने निश्चित छैन । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगको विवादसँगै मेयर बालेनको अन्य जनप्रतिनिधिहरूबिच पनि विवाद बढेको छ । यस्तै उपमेयर सुनिता डंगोलसँग समेत बालेनको राम्रो सम्बन्ध छैन ।

ऐनले उक्त कार्यपालिका बैठक बोलाउने जिम्मेवारी नगरप्रमुखलाई दिएको छ ।  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महानगरको कार्यपालिका बैठक र सभाका सदस्यसचिव हुन्छ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बैठकको निर्णय लेख्ने प्रावधान छ ।

‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने कार्य जारी छ’

गुरागाईँले जनप्रतिनिधिहरू छलफल र बैठकमा नबसे पनि बजेट भने तयार भइरहेको बताएका छन् । साथै महानगरका कर्मचारीहरूले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने तयारीमा व्यस्त रहेको उनले जानकारी दिए । कुनै पनि बैठक नबसे पनि बजेट बनाउने काम नरोकिएको उनको भनाइ थियो । 

उनले भने, ‘कर्मचारी प्रशासन जिम्मेवारीअनुसार असार १० गते बजेट ल्याउने गरी मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । जनप्रतिनिधिहरूले बैठक बोलाएर छलफल भने भएको छैन । स्रोत अनुमान तथा निर्धारण समितिको बैठकसमेत बसेको छैन ।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बिदा बस्न दबाब 

मेयर शाहले महानगरको बैठक राख्नुभन्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बिदा बस्न आग्रह गर्दै आएको बुझिएको छ । 

काठमाडौँ टावरको विषयलाई लिएर मेयर र गुरागाईँबिच विवाद निम्तिएको थियो । मेयर बालेनले उनलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका थिए । त्यसको तीन महिनापछि अर्थात् चैत २१ मा उपमेयर र जनप्रविधिहरूले उनलाई कार्यालयमा हाजिर गराउन सफल भएका थिए । 

महानगरभित्रको विवादको जड नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएकाले मेयरलाई अफ्ठ्यारो नबनाउन उनलाई बिदामा बस्न दबाब दिइएको बताइन्छ । 

मेयर सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफैले बुझेर महानगरको विभिन्न बैठक राख्न र बजेट ल्याउने समयमा अरूलाई जिम्मेवारी दिएर बिदामा बस्न उपयुक्त हुने बताए । 

तर गुरागाईँ बिदामा बस्ने मनस्थितिमा देखिएका छैनन् । बालेनले पनि उनलाई बैठकमा राख्न चाहेका छैनन् । 

काठमाडौँ टावरको विषयलाई लिएर मेयर र गुरागाईँबिच विवाद निम्तिएको थियो । मेयर बालेनले उनलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका थिए । त्यसको तीन महिनापछि अर्थात् चैत २१ मा उपमेयर र जनप्रविधिहरूले उनलाई कार्यालयमा हाजिर गराउन सफल भएका थिए । 

त्यसयता बालेन र गुरागाईँबिच भेटघाटसमेत भएको छैन ।