काठमाडौँ । इरान र इजरायलबिच युद्ध चर्किएसँगै ती मुलुकमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र सम्भावित उद्धारका लागि नेपालले तयारी थालेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले स्थितिको गम्भीरतापूर्वक निगरानी गरिरहेको जनाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आपतकालीन उद्धारका लागि रणनीतिक योजनाहरूमा काम गरिरहेको प्रस्ट पारेको छ ।

हाल इजरायलमा साढे ५ हजारको हाराहारीमा नेपाली रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालका अनुसार हालसम्म इजरायलमा रहेका सबै नेपाली स्थानीय सुरक्षा निकायको निर्देशनअनुसार सुरक्षित स्थानमा छन् । ‘सुरक्षा गाइडलाइनलाई फलो गरेर नेपाली बसेका छन्, उनीहरूलाई अहिले नै फर्काउने अवस्था छैन,’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘तर फर्काउनै परे पनि सरकारले त्यसबारे तयारी गर्नेछ ।’

यसका लागि सरकारले इजरायल र इरानमा रहेका नेपालीहरूको विवरण सङ्कलन गर्न सुरु गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइट र इजरायलस्थित नेपाली दूतावासमार्फत ‘विवरण फारम’ उपलब्ध गराइएको छ । यो फारमका आधारमा को, कहाँ, कुन अवस्थामा छन् भन्ने जानकारी प्राप्त हुने र स्वदेश फर्किन चाहनेहरूका लागि सोहीअनुसार व्यवस्थापन गरिने ढकालले बताए ।

उनका अनुसार, उतै बस्न चाहनेहरूका लागि सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउन पनि सरकारले पहल गर्नेछ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सम्भावित उद्धारका लागि विस्तृत योजनामा काम गरिरहेको जनाएको छ । श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आपतकालीन उद्धारका लागि सरकार पूर्ण रूपमा तयार रहेको स्पष्ट पारे ।

‘इजरायलमा रहेका धेरै नेपाली बम बंकरमा रात बिताइरहेका छन् । यदि स्थिति थप जटिल भयो भने उद्धारका लागि सरकार तयार छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने ।

श्रम मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले उद्धारका लागि दुई किसिमको मोडालिटीमा काम भइरहेको बताए । ‘स्टेट–वान रेस्क्यु’ (सरकारले गर्ने उद्धार) र ‘भोलेन्टियर रेस्क्यु’ (स्वयंसेवीमार्फत गरिने उद्धार) का विकल्पहरूमा तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले ११ बुँदे रणनीतिक योजनामा काम गरिरहेका छौँ,’ सचिव पुष्करले भने, ‘उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आएमा हाम्रा नागरिकलाई कसरी सुरक्षित रूपमा ल्याउने भन्नेबारे छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौँ ।’

उनका अनुसार, उद्धारका क्रममा ट्रान्जिट भिसा सहजीकरणका लागि जोर्डन, इजिप्ट, साइप्रस र कुवेतजस्ता देशहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ । लिबियाबाट नेपालीहरूको उद्धार गर्दाको अनुभवलाई समेत ध्यानमा राखेर तयारी अघि बढाइएको उनले बताए ।

श्रम मन्त्रालयको अनुमानमा इजरायलमा आधिकारिक र अनौपचारिक गरी ६ देखि ७ हजार नेपाली हुन सक्छन् । तीमध्ये कति जना प्रभावित छन् र कति स्वदेश फर्किन चाहन्छन् भन्ने कुरा विवरण सङ्कलनपछि मात्रै यकिन हुनेछ ।

द्वन्द्वको स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले तत्कालका लागि इजरायलमा नयाँ कामदार पठाउने प्रक्रियालाई रोकेको छ । ‘श्रम स्वीकृति रोक्ने निर्णय भइसकेको छैन, तर हामीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई अवस्था सामान्य नहुन्जेल केही दिनका लागि कामदार नपठाउन भनिसकेका छौँ । यो ट्राभल एडभाइजरी हो,’ सचिव पुष्करले भने ।

श्रम स्वीकृति लिइसकेकाहरूलाई पनि ६ महिनाभित्र जान पाउने भएकाले अहिलेको असहज परिस्थितिमा यात्रा नगर्न सल्लाह दिइएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले तत्काल उद्धार थालिहाल्ने अवस्था नरहेको बताए पनि स्थितिको सुक्ष्म मूल्याङ्कन गर्दै कूटनीतिक र व्यवस्थापकीय दुवै तहमा सम्भावित संकटको सामना गर्न आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको सचिव पुष्करले बताए ।

उद्धार युनिट खडा गरिने

सरकारले युद्धग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि युनिट खडा गर्ने भएको छ । शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसँगको संयुक्त बैठकले एक युनिट खडा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा इजरायल र इरानमा विकसित परिस्थिति अनुसार नेपालीको सुरक्षा र उद्धारका लागि नेपालले सम्भव भएका सबै उपाय अवलम्बन गर्ने र नेपाल फर्कन चाहनेलाई उद्धार गर्नेबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको थियो ।

बैठकमा श्रममन्त्री भण्डारीले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूसँग मन्त्रालय निरन्तर सम्पर्कमा रहेको जनाएका थिए ।

विभागका महानिर्देशक र राजदूतबिच भेटवार्ता  

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराई र नेपालका लागि इजरायली राजदूत श्मुलिक आरी बासबिच भेटवार्ता भएको छ । भेटका क्रममा इजरायलमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा र उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

छलफलका क्रममा राजदूत बासले इजरायलमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षालाई इजरायली नागरिकसरह ध्यान दिइएको बताएका थिए । ‘तपाईंका श्रमिकहरूलाई हामीले इजरायली नागरिकसरह नै सुरक्षा प्रत्याभूति प्रदान गरेका छौँ । उनीहरूको सुरक्षामा चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन । बाहिर आएजस्तो इजरायलमा सुरक्षा खतरा छैन,’ छलफलमा राजदूत बासले भने ।

महानिर्देशक भट्टराईले नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा के कस्तो छ भन्ने विषयमा चासो राखेका थिए । नेपालले त्यहाँ रहेका नेपालीको सुरक्षा र फर्किन चाहनेलाई उद्धार गर्न सहजीकरणको आग्रह गरेको महानिर्देशक भट्टराईले बताए ।

यसअघि छनोट भई इजरायल जाने तयारीमा रहेका केयर गिभरलाई अवस्था सहज भएपछि  सुरक्षित प्रस्थान मिलाउने, भिसा लगायतमा सकारात्मक सहजीकरण गर्ने राजदूत बासले बताएका थिए ।

इजरायल प्रस्थानको प्रतीक्षामा बसेका सहायक कामदारहरूको भिसा म्याद समाप्त भएमा म्याद थपको व्यवस्था गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । राजदूत बासले अवस्था सहज भएपछि उनीहरू इजरायल जान पाउने बताएका थिए ।

• सरकारको ११ बुँदे रणनीति

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सुरक्षा तथा उद्धारका लागि ११ बुँदे रणनीति बनाएको छ । सोही आधारमा कार्ययोजना समेत तयार भइसकेको र आवश्यक परेको खण्डमा तत्काल उद्धार गर्न सरकार तयार रहेको श्रम सचिव डाक्टर पुष्करको भनाइ छ ।

यसका लागि असार ३ गते सचिव पुष्करको संयोजकत्वमा अन्तरमन्त्रालय र सरोकारवाला निकायबिचको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले विभिन्न १० वटा निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयको आधारमा तयार गरिएको रणनीति अनुसार नै सरकारले काम गरिरहेको सचिव पुष्करको भनाइ छ ।

ट्राभल एजभाइजरी जारी गर्ने, इजरायल, इरान र प्रभावित छिमेकी मुलुकमा रहेका नेपालीहरूलाई आवश्यकताअनुसार राहत, उद्धारदेखि नेपाल फिर्ता ल्याउनुपर्ने अवस्थाको पनि तयारी गर्नेसम्मको काम भइरहेको उनले बताए ।

तेस्रो मुुलुकको ट्रान्जिट प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा छिमेकी मुलुकहरूसँग समन्वय गरी उद्धारको लागि पहल गर्ने र उद्धार गर्दा भिसा लगायतका विषयमा अग्रिम रूपमा आवश्यक समन्वय गर्न कूटनीतिक पहलका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गर्नेसम्मको योजना छ ।