काठमाडौँ । सासंद् र विज्ञहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको नदी प्रवाही (रन अफ दी रिभर) जलविद्युत आयोजनालाई ‘टेक एण्ड पे’ को ढाँचामा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने व्यवस्था दुर्भाग्यपूर्ण रहको बताएका छन् । 

सोमबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले ऊर्जा क्षेत्रलाई बचाउने हो भने बजेटले गरेको व्यवस्थामा तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । 

संसद्को पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दिपकबहादुर सिंहले बजेट पक्षपातपूर्ण रहेको र ऊर्जा क्षेत्रलाई बचाउन न्यायोचित निर्णय गर्न आवश्यक पहल गर्ने बताए ।

‘स्वदेशी लगानीकर्ता र ६० लाखभन्दा धेरै सर्वसाधारण नेपालीको शेयर लगानी भएको क्षेत्रलाई सबैको हित हुने गरी आवाज उठाइनेछ’ उनले भने । सांसद उर्मिला माझीले बजेट ल्याउने सरकारका कसैलाई पनि टेक एण्ड पे बारे थाहा नहुनु लज्जास्पद भएको बताइन् । 

अर्की सांसद विना लामाले यस विषयमा सरोकारवालालाई पूर्वाधार समितिमा डाकेर छलफल गर्ने र सच्याउन माग गर्ने बताइन् । सांसद निशा डाँगीले सरकारले ल्याएको टेक एण्ड पे को नीति असफल हुने बताइन भने दिनेश कुमार यादवले तत्काल फिर्ता लिन संसद्मा आवाज उठाइरहेको बताइन् । 

सासंदहरु महेश बस्नेत, सुशिला श्रेष्ठ र शिव नेपालीले पनि प्रभावकारी रूपमा उठान गरी सच्याउनको लागि काम गर्ने बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.गोविन्दराज पोखरेलले सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा नै प्रहार गरेको बताए ।

नीतिगत पूर्वाधारको अभाव खेपिरहेको ऊर्जा क्षेत्रमा सरकार संवेदनशील नभएको उनको भनाइ छ ।  आगामी बजेटको बुँदा नसच्चिए एउटा पनि जलविद्युत आयोजना निर्माण हुन नसक्ने सङ्कट सिर्जना गरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । ‘ऊर्जा क्षेत्रलाई सबैतिरबाट घेर्ने काम भएको र साँच्चिकै अफ्ठ्याराेमा परेकोले सबैको सहयोग अपेक्षा गरेका छौँ’ उनले भने । 

टेक एण्ड पे नसच्चिए ऊर्जा क्षेत्र सङ्कटमा पर्ने 

कार्यक्रममा प्रस्तुति दिँदै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले टेक एण्ड पे नसच्चिए ऊर्जा क्षेत्र गम्भीर सङ्कटमा पर्ने बताए ।

‘यो व्यवस्थाले १७ हजार १ सय १७ मेगावाटका आयोजनाहरूको पीपीए हुने अवस्था रहँदैन’ उनले भने । इप्पानको आन्तरिक अध्ययन अनुसार हालसम्म लगानी भइसकेको १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ लगानी डुब्नुको साथै भविष्यमा हुने ३३ खर्ब १४ अर्बको लगानी पनि हुँदैन । 

सरकारले पनि आयोजना निर्माण गरिरहँदा प्राप्त हुने ३ खर्ब २७ अर्ब ६२ करोड र निर्माण सम्पन्न भएपछि प्राप्त हुने गर्दा प्राप्त गर्ने ३१ खर्ब रुपैयाँ गुमाउनुपर्ने उल्लेख छ । 

बैङ्कहरूले टेक एण्ड पेमा आधारित पीपीए भएका आयोजनामा लगानी गर्नेछैनन् । यसले गर्दा उनीहरूको लगानीको क्षेत्र साँघुरो हुनेछ भने जलविद्युतमा मानिएको सुरक्षित लगानीको वातावरण खल्बलिनेछ । एक मेगावाट आयोजना बन्दा १०० जनाले २ देखि ३ वर्षसम्म रोजगारी पाउँछन् ।

निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि १० जनाले दीर्घकालीन रोजगारी प्राप्त प्राप्त गर्छन् । ‘टेक एण्ड पे'ले आयोजना निर्माण रोकिने हुँदा यो रोजगारी ठुलो क्षेत्र गुम्ने र देशमा बेरोजगारी बढ्ने सम्भावना हुनेछ’ उनले भने । 

जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सिमेन्ट, डण्डी, ढुवानीलगायतका उद्योगहरूको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ । आयोजना बन्न छाडेपछि यी उद्योगहरूले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न पाउँदैनन् ।  जसले गर्दा उनीहरूको उत्पादन घट्छ र नयाँ उद्योग खुल्ने सम्भावना न्यून हुनेछ । सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य र भारतसँग भएको १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य अलपत्र पर्नेछ ।

प्रस्तुतिमाथि टिप्पणी गर्दै चाटर्ड एकाउण्टेण्ट नारायण पौडेलले टेक एण्ड पेलाई टेक अर पे बनाउनुको विकल्प नभएको बताए । ‘यस्तो संवेदनशील विषय कसले किन, के उद्देश्यको लागि ल्यायो भन्ने प्रश्नको उत्तर पाउन छैन’ उनले भने । 

अर्का चाटर्ड एकाउण्टेण्ट घनश्याम पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउने होइन, निर्वाहमुखी बनाउने दिशातर्फ अघि बढको बताए । खपत वृद्धि गर्न नसकेको हो भने उत्पादन नै बन्द गर्नेतर्फ लाग्नु दीर्घकालीन रूपमा घातक हुने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले अहिले निर्माण व्यवसायीलाई धेरै कम विद्युत प्राप्त भइरहेकोमा बजेटको यो व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्र पनि अफ्ठ्याराेमा पर्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गरे ।

 सिमेण्ट उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष ध्रुब थापाले ऊर्जा उत्पादकलाई कमजोर बनाउँदा समग्र आयोजना निर्माणमा आवश्यक पर्ने सिमेन्ट उद्योग पनि कमजोर हुने बताए । ‘यसलाई तत्काल सच्याउनपर्छ’ उनले भने ।