काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्यामा परेका निर्देशित (कृषि र एमएसएमई) कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न समय सीमा थप गरेको छ ।

सोमबार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका संशोधनमार्फत परिस्थितिवश समस्यामा परेका २ करोडसम्मका तोकिएका क्षेत्रका कर्जालाई कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्ने दिने भएको छ । 

कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा व्यावसायिक योजना तथा नगद प्रवाह लगायतका पक्षहरूको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधार कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

हालसम्मको व्यवस्थाअनुसार २०८२ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले कृषिमा १२ प्रतिशत, ०८४ असार मसान्तमा १३ प्रतिशत, ०८४ असार मसान्तमा १५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने थियो ।

तर, अब वाणिज्य बैंकहरूले कृषिमा ११ प्रतिशत, ०८४ असार मसान्तमा १२ प्रतिशत, ०८४ असार मसान्तमा १४ प्रतिशत र ०८५ असार मसान्तमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

२०८४ असार मसान्तसम्ममा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा (२ करोडभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत) १५ प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्नेमा यस्तो कर्जामा एक वर्ष थप गरी कर्जा परिमाण पनि कृषि कर्जाको जस्तै एक प्रतिशतले घटाइएको छ ।