काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई समयानुकूल बनाउने घोषणा गरेको छ  । देशको पूर्वाधार विकासमा यो ऐनले बाधा पुगेको भन्दै यसका कारण आयोजनामा ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि र समग्र निर्माण उद्योगलाई नै धराशायी बनाएको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह यो ऐनलाई ‘अव्यवहारिक’ र ‘अमानवीय’ भएकाले सामान्य संशोधनले मात्र नपुग्ने र पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने अडान राख्छन् । उनका अनुसार सियोदेखि हवाईजहाजसम्मको खरिदलाई एउटै डालोमा राख्ने त्रुटिपूर्ण व्यवस्था, अन्य ऐनसँगको तालमेलको अभाव र व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने प्रावधानले देशको विकास ठप्प भएको छ । 

यही सन्दर्भमा ऐनका समस्या, यसले पारेका असर र अबको बाटोबारे रातोपाटीकी कल्पना घिमिरेले अध्यक्ष सिंहसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

• सरकारले खरिदसम्बन्धी कानुनमा समयानुकूल सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ  । यो भनेको सार्वजनिक खरिद ऐन हो । यो संशोधन किन आवश्यक छ ?

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लामो समयदेखि संशोधन भएको छैन । समय सापेक्ष संशोधन वा पुनर्लेखन गरेर भए पनि पूर्वाधार क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । पूर्वाधार क्षेत्रलाई चुस्तदुरुस्त गर्न नसक्नुको कारण ऐन हो भन्ने कुरा लगभग प्रमाणित भएको छ । त्यसमा सार्वजनिक खरिद ऐन मात्र जिम्मेवार छैन । यससँगै यसलाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने आर्थिक ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, वन ऐन, वातावरण ऐनको छाता दृष्टिकोणले संशोधन हुन आवश्यक छ ।

देशको पूर्वाधार विकासलाई अगाडि बढाउने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने हो भने संशोधन अति आवश्यक छ । हाम्रा कुनै पनि ऐन, कानुन, नियमहरू पालना योग्य छैनन् । पालना गर्नै नसकिने किसिमका भएकै कारणले सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण छैन । सेटिङ गर्नुपर्ने, कार्टेलिङ गर्नुपर्ने, या अनधिकृत रूपमा प्रभावमा पारेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो अवस्थालाई चिर्नको लागि र देशलाई समयसापेक्ष अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रावधान समेटेर ऐन, कानुन, नियमहरू अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै बनाइनुपर्छ ।

यो ऐन संशोधन या पुनर्लेखन गर्नुपर्ने कारण सबै विधाका खरिद कार्यहरूलाई एउटै डालोमा राखेर कार्यान्वयन अयोग्य बनाइएको छ ।

ऐनमा एउटा कामदारले नियोक्ताले लिनुपर्ने जिम्मेवारी, ठेकेदार, सरकार, अर्थ मन्त्रालय वा विकासे मन्त्रालयले लिनुपर्ने जिम्मेवारीको विषयमा अमूर्त रूपमा उल्लेख छ । त्यही भएर यो ऐनलाई संशोधनभन्दा पनि पुनर्लेखन नै उपयुक्त हुन्छ । मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको छ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार सबैलाई उपयुक्त हुने गरेर सार्वजनिक खरिद ऐन बनाइनुपर्छ ।

विशेष गरेर यो ऐन संशोधन या पुनर्लेखन गर्नुपर्ने कारण सबै विधाका खरिद कार्यहरूलाई एउटै डालोमा राखेर कार्यान्वयन अयोग्य बनाइएको छ । सियोदेखि हवाईजहाजसम्म खरिद यो ऐनले सम्बोधन गर्छ । विशिष्टीकरण गर्ने सामग्रीहरू पनि खरिद गर्न सकिरहेका छैनौँ ।

• सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय के–के छन् ? यसबारे तपाईंसँग सरकारले कतिपटक परामर्श गर्‍यो ? कि छैन ?

हालको खरिद ऐन एउटालाई अर्कोले अवरोध गर्ने किसिमको, एउटालाई सहज हुँदा अर्को विधाको खरिदलाई असहज हुने किसिमको छ । यसलाई छुट्टाछुट्टै विधामा परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ । अब नियोक्तालाई कसरी जिम्मेवारी बहन गर्न बाध्य बनाउने ऐनले निर्धारण गर्नुपर्‍यो । कतिपय नियोक्ताले ती कामहरू गर्दै गर्दा अख्तियार, महालेखालगायत निकायहरूको कोपभाजनमा पर्ने अवस्था छ । असल नियतले गरेको कामहरू कोपभाजनमा नपरीकन दृढ भएर अगाडि बढ्न सक्ने प्रावधान बनाउनुपर्‍यो । 

संसारभरि सफल भएका निर्माण कम्पनीहरू नेपालमा असफल छन् । त्यसको मतलब हाम्रो ऐन, कानुन, नियम कार्यान्वयन योग्य छैन । छिमेकी राष्ट्र भारतीय चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरू पनि नेपालमा असफल छन् ।

संसारमा कहीँ नभएको सार्वजनिक खरिद ऐनको ५९ को बुँदा ८ ले निर्माण क्षेत्रलाई प्रभाव पारेको छ । अन्त्य निर्माण कार्य गर्दा कम्पनीले निर्माण कार्यको सम्झौता कार्य सम्पादन जमानत राखेको हुन्छ । सम्झौताअनुसार कार्य सम्पादन गर्न सकेन भने जमानत जफत गरी उसलाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने प्रावधान संसारभरि छ । तर यहाँ दफा ५९ को ८ मा कुनै पनि निर्माण कार्य अन्त्य भएपछि त्यो निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण रकम निर्माण कार्य अन्त्य भएको कम्पनीबाट असुलउपर गर्ने अमानवीय व्यवस्था भोग्नुपरेको छ ।

एकातिर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अनुगमन सही ढङ्गले नगरेको कारण एउटै निर्माण कम्पनीले ८/९ वटा ठेक्का लिएर जानकारी नगराई काम गरेको अवस्था छ ।

टेक्नोलोजीको युगमा ठेक्काको सूचना दिनलाई ४५ दिन र त्यसपछि ठेक्का लगाउने प्रक्रियालाई पनि केही चुस्तदुरुस्त गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले पहिलो निर्णय ३ सय दिनमा टीयूको क्रिकेट मैदान तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । तर उहाँले प्रतिबद्धता जनाएको खेल मैदानको टेन्डर गर्न २३४ दिन लाग्यो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक–पटक संशोधन गरियो । २०७६ यता आठ पटक संशोधन भयो । त्यो संशोधन कुनै निर्माण कम्पनीले प्रभावित गरेर पनि क्याबिनेटबाट भएको धेरै उदाहरणहरू छन् । जस्तो ः एक अर्बभन्दा बढीको ठेक्कामा विदेशी कन्ट्र्याक्टरहरूले सहभागिता जनाउन नपाउने व्यवस्था थियो, छैटौँ संशोधनमा केही निर्माण कम्पनीको प्रभावमा २ अर्ब गर्ने भन्ने व्यवस्था भयो । यस्तै ८० प्रतिशत योग्यताको प्रमाण पत्र माग गर्ने ठाउँमा ४० प्रतिशतमा झारियोस् भनेर माग गरेपछि नवौँ संशोधन गरियो ।

एकातिर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अनुगमन सही ढङ्गले नगरेको कारण एउटै निर्माण कम्पनीले ८/९ वटा ठेक्का लिएर जानकारी नगराई काम गरेको अवस्था छ । अर्कोतिर एउटा कम्पनीले हालेको टेन्डरको सिस्टम ह्याकरले ह्याक गरेर प्रतिस्पर्धी निर्माण कम्पनीले कतिमा ठेक्का हाल्दैछ भन्ने हेर्ने र ठेक्का लगाउनाले समस्या भएको छ ।

• लामो समयसम्म संशोधन नहुँदा निर्माण क्षेत्रमा कस्तो असर पुग्यो ?

ऐन संशोधनको लागि प्रस्ताव गरेको १० वर्ष भइसक्यो । यसले निर्माण क्षेत्रमा ठुलो असर पर्‍यो । कर्मचारीहरू काम गर्नबाट तर्किने भए, निर्माण व्यवसायी पनि त्यो ठेक्कालाई जीवन्त राखेर त्यहाँबाट पाउने सजायहरूबाट उन्मुक्ति खोजिरहेको अवस्था भयो । यसले गर्दा समग्रमा निर्माण उद्योग नै धराशायी भएको छ ।

निर्माण उद्योग धराशायी भएकै कारण देशको अर्थतन्त्रलाई त गति दिन सकेको छैन । निर्माण उद्योग भनेपछि ५ खर्ब रुपैयाँ पब्लिकको डिपोजिट लिएर बैंकहरूले लगानी गरेको क्षेत्र हो । निर्माण क्षेत्रमा निर्माण कम्पनीहरूले ५ खर्ब रुपैयाँ बैंकबाट ऋण लिएको अवस्था छ । 

एउटा निर्माण कम्पनी म्याचुअर्ड हुनलाई २० औँ वर्ष लगाएर काम गरेर परिपक्व निर्माण कम्पनीलाई यो ऐनले प्रभावित पारेको छ । त्यो अवस्थाबाट निस्किन समय सापेक्ष परिवर्तन हुनुपर्छ ।

• निर्माण, वस्तु खरिद र निर्माण तथा सेवा खरिदका लागि एउटै ऐनले काम गर्न सक्छ कि छुट्टाछुट्टै ऐन चाहिन्छ ? सार्वजनिक खरिदको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ ?

विभिन्न विषयगत वस्तुहरूलाई भिन्न–भिन्न किसिमको सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था हुनुपर्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन एकदमै उपयुक्त छ तर आर्थिक ऐनले त्यसलाई बाधा गर्दियो भने उपयुक्त भएर हुँदैन । आर्थिक ऐन पनि एकदम चुस्तदुरुस्त बनाइनु पर्छ । तर वन तथा वातावरण ऐन नै भएन भने पनि उपयुक्त हुँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू भन्दा एडीबी, वर्ल्ड बैंकलगायत अरू निकायहरूले जे हिसाबले काम गर्दै छन्, त्यो काम कमसेकम खरिद प्रक्रियादेखि लिएर मूल्यांकनको कुराहरूलाई त्यहीअनुरुप चुस्तदुरुस्त बनाउने र संसारभरि सफल भएको खरिद प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्ने गर्नुपर्छ । देशको हावापानी माटो सुहाउँदो किसिमका विषय मात्र अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

हामीले ऐन कानुन नियमहरू अत्यधिक कडा बनाउँछौँ र कार्यान्वयनमा नगरी आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउँछौँ ।

• ठेक्का लागेका आयोजनाहरू अलपत्र पर्नु सार्वजनिक खरिद ऐनको दोष हो कि अरू नै ? यो संशोधन हुँदा अहिलेको निर्माण प्रक्रिया र पुँजीगत खर्च सुधार कसरी हुन्छ ?

अत्यधिक रूपमा घट्ने परिपाटीलाई पनि निस्तेज गर्नुपर्छ । कार्टेलिङ गरेर त्यसको लागत मूल्यभन्दा अत्यधिक बढाएर राज्यको स्रोतको दुरुपयोग गर्ने अवस्थालाई पनि निरुत्साहित गर्नुपर्छ । 

एउटा क्रसर उद्योग नेपालमा चलाउने हो भने बाहुबलयता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । हामी संसारमा सबैभन्दा बढी प्रकृतिबाट वरदान पाएका स्रोतका धनी मुलुक हौँ । तर बंगलादेश जहाँ अफ्रिका, ओमान, भुटानबाट (गिट्टी) लैजान्छ, ती मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रमा लाग्ने गिट्टी ढुंगाको मूल्य र काठमाडौँको एउटा सर्वसाधारणले उपयोग गर्ने गिट्टीको मूल्य बराबर ऐन, कानुन, नियमले बनाएको छ ।

जुन गिट्टी ढुंगा उत्खनन गर्दाखेरि लाग्ने लागत, अतिरिक्त खर्च, अदृश्य खर्चहरू छन् नि, त्यो वास्तविक लागतभन्दा २० औँ गुणा बढी छ । प्रकृति संरक्षणको नाममा गाउँभन्दा अग्लो खोला बनाएर त्यसलाई उत्खनन नगर्ने पनि होइन । र उत्खनन गर्न दियो भनेर अत्यधिक रूपमा गाउँ नै जोखिममा पर्ने गरी उत्खनन गर्न पनि दिनु हुँदैन । 

हामीले ऐन कानुन नियमहरू अत्यधिक कडा बनाउँछौँ र कार्यान्वयनमा नगरी आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउँछौँ । नेपालमा ९० प्रतिशत क्रसरहरू अवैध छन्, तर हामी २०/२५औँ वर्षदेखि त्यही क्रसरहरूको उत्पादन प्रयोग गरिराखेका छौँ ।

• सार्वजनिक खरिदमा व्यक्तिलाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदा अनियमितता बढ्ने र नबनाउँदा ढिलाइ हुने समस्या छ । यसलाई समाधान गर्ने मध्यमार्गी उपाय के हो ?

सबैभन्दा खट्केको कुरा के छ भने, हाम्रा श्रमिक संसारभरि पठाइराखेका छौँ । यहाँ काम गर्ने मजदुरहरू भारतबाट ल्याउनुपर्छ, बंगलादेशबाट ल्याउनुपर्छ । हाम्रा दाजुभाइहरू खाडीमा गएर २५–३० हजार रुपैयाँमा काम गर्न गइरहेका छन्, तर त्यो भारतबाट आउने मजदुरहरूले न्यूनतम एक लाख रुपैयाँ मासिक हामीसँगबाट लिएर गइरहेको अवस्था छ ।

हाम्रो उपयुक्त जनशक्ति पनि हामीले प्रोड्युस गर्न सकेनौँ । भएको जनशक्तिलाई पनि हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ । राजनीतिक संस्कारको कारणले व्यक्ति खाडीमा गएर काम गर्न गयो भने ऊ दैनिक १२ घण्टा काम गर्छ, तर यहाँ ५ घण्टा पनि काम गर्दैन । हाम्रो ऐन कानुन नियमहरू नै लेबरमैत्री बन्न सकेन ।

हाम्रो शिक्षामा पनि समस्या छ । इन्जिनियर एउटा सुपरभाइजरको जति पनि आइडिया नभईकन निस्किन्छ । एउटा कुनै इन्जिनियर इन्जिनियर भएर पास आउट भएपछि इन्जिनियरिङ विधामा काम गर्न जिरो लेभलमा हुन्छ । उसले पाउने पारिश्रमिक पनि अत्यन्त न्यून हुन्छ । एउटा सुपरभाइजरले ५०–६० हजार खाइरहेको हुन्छ, कार्यक्षमता कम भएकाले उसले (इन्जिनियरले) १५ हजारमा काम गरेको हुन्छ ।