मकवानपुर । मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि ५३ करोड ८६ लाख २० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । मंगलबार गाउँपालिकाको सभाहलमा भएको १६ औँ गाउँसभामा कुल ५३ करोड ८६ लाख २० हजारको बजेट ल्याएको हो । 

जसमा चालुतर्फ ३२ करोड ८२ लाख ३ हजार रुपैयाँ (६०.९ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ २१ करोड ४ लाख १७ हजार रुपैयाँ (३९.१ प्रतिशत) बजेट ल्याएको हो । 

विकट कैलाश गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ५ करोड बजेट बढाएर ल्याएको हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि ४८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको थियो । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूँजीगत बजेट ६ करोड भन्दा बढी बढेको छ भने चालु खर्चतर्फ पनि १ करोड बढी बजेट बढाएर ल्याएको हो । जसमा आर्थिक विकास तर्फ २ करोड ७७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ, सामाजिक विकासतर्फ चालु र पूँजीगत दुवै गरी २३ करोड ४९ लाख ६४ हजार, पूर्वाधार विकास तर्फ पूँजीगत खर्च १६ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । 

यस्तै, वातावरण तथा विपद्तर्फ ४३ लाख पूँजीगत बजेट, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ चालु र पूँजीगत दुवै गरी ९२ लाख ९२ हजार १ सय रुपैयाँ र गाउँपालिकाको प्रशासनिक खर्चतर्फ ९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताइएको छ । 

गाउँपालिकाकाले आफ्नो पालिकामा बसोबास गर्ने सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका तथा सहिद परिवारका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ।

प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने संवैधानिक हकको सुनिश्चितता गर्दै विद्यालयबाट वञ्चित बालबालिका शिक्षाको लागि बजेट विनियोजन गरिएको कैलाश गाउँपालिकाकाले जनाएको छ । 

यस्तै, गाउँपालिकाभित्रका सहकारी संस्थालाई नेपाल सरकारको प्रणालीमा आबद्ध गरी संगठात्मक विकास गर्न सहकारी क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छ भने विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कुल बजेटको ४३ लाख रुपैयाँ छ्ट्याएको बताइएको छ । 

बालविवाह न्यूनीकरण गर्न गाउँपालिकाले अभियानको रूपमा विगतका आर्थिक वर्षदेखि सुरुवात गरेको चेली प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ भने चेपाङ समुदायको सांस्कृतिक, सामाजिक र ऐतिहासिक विशेषतालाई सम्मान गर्दै चेपाङ संरक्षित क्षेत्रको रूपमा विकास गरिने यस गाउँपालिकाले नीति लिएको छ । 

हिंसामुक्त गाउँपालिका हाम्रो पहिचान अभियान सञ्चालन गरी सबै प्रकारका हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति लिइने बताइएको छ भने अति विपन्न, सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक महिलाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै ग्रामीण महिलाहरूको सीप, क्षमता र दक्षता विकास गर्न ग्रामीण महिला स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।