काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने लगभग निश्चित भएको छ । आइतबार सम्पन्न भएको कार्यकारिणी समितिको बैठकले सरकारबारे निर्णय लिने अधिकार संसदीय दललाई दिएको छ । आज (मंगलबार) बसेको सत्तारुढ दलको बैठकमा पनि जसपा नेपालले आफ्नो सहभागिता जनाएको थिएन । 

सरकारको काम गराइबारे त्यहाँ बसिराख्न रहन आवश्यक नदेखिएको कार्यकारिणी समितिको बैठकमा छलफल भएको पार्टीका महासचिव रामकुमार शर्माले जानकारी दिए । बैठकले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने अधिकार संसदीय दललाई दिएको उनको भनाइ छ । पार्टीको आगामी संसदीय दलको बैठकबाट सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिने निश्चित रहेको पनि उनले जानकारी दिए । 

• समर्थन फिर्ता किन ?

सरकारलाई समर्थन गरे पनि संघदेखि प्रदेशसम्म जसपा नेपाल कुनै पनि सरकारमा सहभागी छैन । गुण र दोषका आधारमा सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकारमा दोष मात्र देखिएकाले समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा जसपा नेपाल पुगेको महासचिव शर्माले बताए । 

देशमा सुशासन कायम गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने, विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता गरेको कारण जसपा नेपालले सरकारलाई समर्थन दिएको सो पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य शैलेन्द्र साहले बताए । 

तर वर्तमान सरकारलाई नेतृत्व गरेका दलहरूले गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा नरेका र बरु देशमा झन् बेथितिीहरू बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो । त्यसको साक्षी जसपा नेपाल भएर बस्न नसकिने भनेर नै सरकारबारे पुनर्विचार गर्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । 

सरकारले यो एक वर्ष जनविरोधी कामहरू मात्र गरेको पनि उनले आरोप लगाए । भने, ‘दुई ठुला दलका शक्तिशाली सरकारले धमाधम विकास निर्माणका कामहरूलाई बढाउनुपर्ने हो, तर सरकार आफै अलमलमा परेको छ ।’

सरकारले ल्याएको बजेट पूर्वाग्रही र जनविरोधी रहेको पनि उनले बताए । केही सीमित नेताहरूको क्षेत्र तथा जिल्लामा बजेट हालेको तर अरू ठाउँमा कनिका छरेजस्तै बजेट हालेको उनको भनाइ थियो । यसले पनि सरकारको नियत स्पष्ट भएको उनले सुनाए । 

महासचिव शर्माले पनि संविधान संशोधन गर्ने, सुशासनको ठोस प्रत्याभूति नगराउने, तीव्र गतिमा आर्थिक विकास नगरेको, स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण नबनाएको, भ्रष्टाचारको महामारीबाट देशलाई मुक्त गर्न नसकेको कारण जसपा नेपाल सरकारलाई समर्थन दिइरहन उचित नठानेको बताए । 

बरु दुई तिहाइको सरकारले शक्तिको चरम दुरुपयोग गरी संविधान, लोकतन्त्र, समावेशी विकास तथा समाजिक न्यायविरुद्ध कार्य गरेको जसपाले ठहर गरेको छ । शर्माले अहिलेको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अविश्वसनीय बनाएको, चरम भ्रष्टाचार गरी देशलाई ऋणमा चुर्लुम्मै डुबाएको, निजामती सेवा कानुन, शिक्षा कानुनजस्ता महत्त्वपूर्ण कानुनहरू नबनाएको, बनिसकेका प्रदेश प्रहरी कानुनसमेत लागु नगरी संघीयता कार्यान्वयनजस्ता काममा सरकारले ध्यान नदिएको कारण जसपा नेपाल सरकारको साक्षी भएर बस्न नसकेको प्रस्ट्याए । 

मधेसमै मधेसीलाई अल्पसंख्यक बनाउने जस्ता मधेस एवं देश हितविपरीत क्रियाकलापहरूका कारण पनि आफ्नो पार्टीलाई सरकारमा बस्न उचित नलागेको उनको भनाइ थियो । 

• सरकार छाडे के फरक पर्छ ?

सरकारलाई समर्थन दिएको एक वर्ष पूरा हुन लागेको छ । देशका दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन बनेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा अ‍ोलीको नेतृत्वमा यो सरकार गठन भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपाली कांग्रेससहित मधेसका सबै दलले समर्थन गरेका छन् । 

संसद्मा रहेका तराई मधेसका पाँच दलमध्ये चार दल त सरकारमै सहभागी छन् । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, डा.सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमै सहभागी छन् । 

जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिए पनि यो वर्तमान सरकारलाई कुनै फरक पर्ने देखिँदैन । कांग्रेस र एमालेसँग नै स्पष्ट बहुमत पुग्छ । जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिए पनि लोसपा, जनमत पार्टी, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन कायम नै रहन्छ । 

जसपा नेपालका अर्का महासचिव लालबाबु राउतले भने, ‘हामी सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि त्यसले केही फरक पर्दैन तर नैतिकताको प्रश्न अवश्य उठ्छ ।’ आफूहरूले समर्थन दिए पनि नदिए पनि सरकारलाई केही फरक नपरेको पनि उनले बताए । 

संविधान संशोधनलगायत केही माग पूरा गर्न सरकार तयार भएको कारण जसपा नेपालले सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । तर सरकार बनेको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि उक्त माग सम्बोधन नहुने देखेर पनि जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिन खोजको देखिन्छ ।