स्थानीय तहमा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या छ । यी समस्या सिर्जना हुनुमा विभिन्न कारण छन् । तीमध्ये सङ्घीय सरकारको सशर्त अनुदान बजेट समयमै फुकुवा नहुनु समस्याको एउटा कारण हो ।

मधेसका अधिकांश पालिकामा कर्मचारी पदपूर्तिको समस्या छ । ‘टेबल वर्क’ गर्ने कर्मचारी न्यून छन् । तल्लो तहका कर्मचारी पूरै पदपूर्ति भएको अवस्था छ तर ‘टेबल वर्क’ गर्ने कर्मचारी कम भएका कारण समयमै बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ ।

स्थानीय तह कर्मचारी सम्बन्धी कानुन मधेस प्रदेशले सबैभन्दा पछाडि बनायो । कर्मचारी पदपूर्ति नहुनुको मुख्य कारण यो पनि हो । त्यसमा पनि नियमावली बनाउने अधिकार पालिकालाई दियो । प्रदेश लोक सेवा आयोगमा हामीले लामो समयदेखि कर्मचारी भर्नाका लागि माग फारम पठाएका छौँ तर पनि पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।

केन्द्रले पनि समानीकरण अनुदान समय–समयमा रोक्का गरिदिने, विभिन्न सशर्त कार्यक्रम फुकुवा नहुने, आन्तरिक स्रोतको कमीको कारण हामीले योजना सम्झौता नै ढिलो गरेका हुन्छौँ । धेरै योजना आन्तरिक स्रोततर्फ छ । आन्तरिक स्रोततर्फ समयमै भुक्तानी भएन भने धेरै दबाब आउँछ । काम गरेपछि समयमै पैसा दिन सकियोस् भनेर सम्झौता नै ढिलो गरिएको हो ।

कलैया उपमहानगर, पोखरिया नगरपालिका, साबिक गढीमाई नगरपालिका,  मलंगवा नगरपालिका, साबिकको सप्तरी जिल्ला विकास समितिमा बसेर मैले काम गरेको छु । यो अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा स्थानीय तहहरूले आन्तरिक स्रोत उठ्नुभन्दा पनि धेरै अनुमान गरिदिने, घाटा बजेट बनाइदिने प्रचलन छ ।

घाटा बजेट बनाउँदा आन्तरिक स्रोतमा चाप पर्दछ । त्यो चाप थेग्नका लागि योजना सम्झौता हुन्छ, त्यसले गर्दा असारमा मात्रै काम देखिएको हो । यो व्यावहारिक समस्या हो ।

प्रदेशका योजनाहरू प्रदेश सरकारले सोझै सम्बन्धित पालिकामा पत्र पठाउनुपर्ने ठाउँमा बाहिर अन्य व्यक्तिलाई पत्र दिने, आफूखुसी उपभोक्ता समिति गठन गर्ने चलन छ । यो ठुलो समस्याको रूपमा छ ।

प्रदेशका विभिन्न कार्यालयबाट गरिने काम पारदर्शी छैनन् । त्यहाँबाट हुने समपूरक र विशेष योजना जेठमा मात्रै आएर स्वीकृत हुन्छ । त्यो योजना कार्यान्वयन गर्न पत्र लिन अनुनय/विनय गर्नुपर्छ । योजनाको पत्र लिन धेरै ठाउँमा भनसुन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जेठमा आएर प्रदेशका समपूरक र विशेष योजनाहरू टेन्डर गरेर काम गर्नुपर्ने कारणले गर्दा पनि ढिलो भइरहेको छ ।

खासगरी संघको योजनाहरूमा धेरै समस्या छैन, तर प्रदेशको योजनामा धेरै समस्या छ । समयमा योजना स्वीकृत नगरिदिने, स्वीकृत भए पनि कैयौँ सातासम्म पत्र नदिने । जेठमा आएर कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने कारणले प्रदेशको योजनामा धेरै समस्या मैले अनुभव गरेको छु ।

प्रदेशका योजनाहरू प्रदेश सरकारले सोझै सम्बन्धित पालिकामा पत्र पठाउनुपर्ने ठाउँमा बाहिर अन्य व्यक्तिलाई पत्र दिने, आफूखुसी उपभोक्ता समिति गठन गर्ने चलन छ । यो ठुलो समस्याको रूपमा छ ।

म प्रदेशका मुख्यमन्त्री, अन्य माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु– स्वीकृत भएका प्रदेशका योजनाहरू सम्बन्धित पालिकामा पठाउनुस् । यसले बिचौलिया हट्छ । टेन्डर गर्नुपर्ने छ भने समयमै टेन्डर गरिदिनुस् । अन्य व्यक्तिलाई योजना दिएर पठाउने काम बन्द गर्नुस् । यसले समयमा योजना कार्यान्वयन नहुने समस्या हामीले भोगेका छौँ ।

हामीकहाँ प्रदेशका योजनाहरू अन्तिम समयमा व्यक्तिमार्फत आउँछ । धेरैजसो योजना हामीलाई नै थाहै हुँदैन । तर आम नागरिकले चाहिँ नगरपालिकाले खराब काम गर्‍यो भनेर हामीलाई दोष दिन्छन् ।

पालिकाको योजनाहरूमा हामी आफैँ खटेर अनुगमन गरेका हुन्छौँ, तर प्रदेशको योजनाहरूमा गुणस्तरीय काम गर्न समस्या छ । खासगरी नगरपालिका, गाउँपालिकामार्फत कार्यान्वयन नगरेको कारणले धेरै समस्या देखिएको छ । यसलाई सुधार गरेर स्थानीय तह मार्फत जानुभयो भने राम्रो हुन्छ ।

स्थानीय तहले पनि समयमै बजेट कार्यान्वयन गर्न २/३ वटा कुरामा सुधार गर्नुपर्छ । बजेट बनाउने वेलामै घाटा बजेट बनाउन भएन । घाटा बजेट बनाउँदा समस्या आइरहेको छ । घाटा बजेट समयमै कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । जनप्रतिनिधिहरूले पनि देखाउनकै लागि योजनाहरू राखिदिने परिपाटी छ । कर्मचारी पदपूर्तिको पनि ठुलो समस्या छ । कर्मचारी पदपूर्ति गरिदिन प्रदेश लोक सेवा आयोगले समयमै पहल गरेर कर्मचारी भर्ना गरिदियो भने योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान हुन्छन् ।

हामी धेरै वडा सचिवलाई २/२ वटा वडाको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बाध्यतामा छौँ । स्वास्थ्यका प्राविधिक कर्मचारी ल्याएर वडा सचिवमा खटाएका छौँ । शाखामा पनि एउटै कर्मचारीलाई २ वटा शाखाको जिम्मेवारी दिएका छौँ । जसका कारण लक्ष्य अनुसार योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ ।

सीमित स्रोत–साधन र कम कर्मचारीबाट पनि छिटो छरितो काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूमा पनि ज्ञान र तालिमको कमी छ । जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकासको लागि सङ्घ र प्रदेशले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष भदौदेखि नै योजना कार्यान्वयन गर्न केन्द्रित होऔँ, घाटा बजेट बनाउन बन्द गरौँ । सहकार्य गरेर काम गरेमा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

(कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहसँग रातोपाटीकर्मी शारदा पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)