मधेसमा कति स्थानीय तहले असार १० भित्र ल्याएनन् बजेट ?
सारांश
- मधेसका २६.४७ प्रतिशत स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि तोकिएको समयभित्र बजेट ल्याउन सकेनन्।
- बजेट नल्याउनेमा पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा र सप्तरीका पालिका छन्, जसमध्ये केहीले नीति तथा कार्यक्रम भने ल्याएका छन्।
- बजेट नआउनुको मुख्य कारण कार्यपालिका सदस्यबीचको विवाद र केही पालिकामा प्रमुखको हस्तक्षेपकारी भूमिका रहेको बताइएको छ।
वीरगन्ज । मधेसका स्थानीय तहमध्ये एक चौथाइभन्दा बढीले तोकिएको समयभित्र बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि अधिकांश पालिकाले निर्धारित समयभित्रै बजेट सार्वजनिक गरे पनि २६.४७ प्रतिशत पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय तहले असार १० भित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ । मधेसका ३६ पालिकाले उक्त समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । यसमध्ये केही पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम भने ल्याइसकेका छन् ।
मधेसमा पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी गरी ८ जिल्लामा १३६ पालिका छन् । पर्सामा १४, बारामा १६, रौतहटमा १८, सर्लाहीमा २०, महोत्तरीमा १५, धनुषामा १८, सिरहामा १७ र सप्तरीमा १८ वटा स्थानीय तह छन् ।
कुन–कुन पालिकाले ल्याउन सकेनन् बजेट ?
पर्साका १४ वटा पालिकामध्ये ४ वटाले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । पर्सामा विन्दवासिनी, धोबनी, छिपहरमाई र ठोरी गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।
यसैगरी बारामा २ वटा उपमहानगरपालिकासहित १६ वटा पालिकामध्ये ३ वटाले निर्धारित समयभित्र बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । बारामा जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकासहित निजजढ नगरपालिका र सुवर्ण गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेका हुन् ।
रौतहटका १८ पालिकामध्ये वृन्दावन नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका र देवाहीगोनाही नगरपालिकासहित यमुनामाई गाउँपालिका र दुर्गा भगवती गाउँपालिका गरी ५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
सर्लाहीमा २० वटा स्थानीय तहमध्ये चार वटाले तोकिएको समयभित्र बजेट ल्याउन सकेनन् । पर्सा गाउँपालिका, विष्णु गाउँपालिका, ईश्वरपुर नगरपालिका र मलंगवा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।
त्यसैगरी महोत्तरीका १५ वटा स्थानीय तहमध्ये जलेश्वर नगरपालिकाले असार १० भित्र बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको हो ।
धनुषाका १८ स्थानीय तहमध्ये ६ वटा पालिकाले बजेट सार्वजनिक नगरेको जनाइएको छ । धनुषामा मिथिला नगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, कमला नगरपालिका, हंसपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिकाले आफ्नो बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।
सप्तरीका १८ वटा पालिकामध्ये १२ वटा पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । सप्तरीका राजविराज नगरपालिका, डाक्नेश्वरी नगरपालिका, हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका, अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका, खडक नगरपालिकासहित तिरहुत, महादेवा, विष्णुपुर र छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । सुरुङ्गा, सप्तकोशी र कञ्चनपुर नगरपालिकाले नियमित समयभित्र बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
खडक नगरपालिका प्रमुख जयप्रकाश चौधरीले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको र बजेट असार ३० गतेभित्र ल्याइने जानकारी दिए । बजेट ल्याउन ढिला भए पनि आफ्नो नगरपालिकामा बजेटबारे कुनै विवाद नरहेको उनले बताए ।
बजेट ल्याउन नसकेका अधिकांश पालिकाभित्र कार्यपालिका सदस्यबिच विवाद नै मुख्य कारण रहेको बताइएको छ । ठोरी गाउँपालिका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि बजेट ल्याउन बाँकी रहेको बताए । सबैसँग गहन छलफल गरेर असार ३० भित्र बजेट ल्याउने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका उपप्रमुख भोला प्रसाद अधिकारीले बजेटमाथि उपमहानगर प्रमुखको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले गर्दा नियमित समयभित्र बजेट आउन नसकेको बताए ।
‘कार्यपालिकाको बोर्ड बैठकमा पनि सहमति जुटेको थिएन, तैपनि उपमहानगर प्रमुखले जबरजस्ती अधिवेशन गर्नुभयो । तर पछि स्थगन गर्नुपर्यो,’ उनले भने ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१२ बजे १२ समाचार: काठमाडौँमा रेलमार्गको डीपीआरका लागि प्रस्ताव आह्वानदेखि आर्थिक विधेयकमा २० पेजको झमेलासम्म
-
सचिव कृष्णहरि पुष्कर प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको कटाक्ष: ‘मलाई पनि एम्बासडर बन्न मन छ’
-
सिराहा मोबाइल नष्ट प्रकरण: संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनद्वारा आन्दोलन घोषणा
-
शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा माग्दै दिल्लीमा ‘कक्रोच जनता पार्टी’को ५ घण्टे प्रदर्शन
-
सेमिफाइनल खेल्ने क्रममा घाइते भएकी विमलाको सफल शल्यक्रिया
-
द्विपक्षीय भेटवार्ता : भारतद्वारा पुनर्निर्माण सम्पन्न परियोजना हस्तान्तरण
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण