‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ असार ५ गतेको प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा राखिएको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूको निलो ‘स्कार्फ’ आन्दोलनका कारण त्यसदिन सदनको कारबाही अगाडि बढ्न सकेन । 

त्यसपछि तय भएको असार १५ गतेसम्मको सदनको पाक्षिक क्यालेन्डरमा विधेयक समावेश नभएपछि किन रोकियो भन्ने सर्वत्र चासो छ । बाहिर विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियडमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित कर्मचारीहरूले विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै रोकेको भन्ने खालका धारणा आएका छन् । 

तर, सरकार भने त्यसो नभएको बताउँछ । यसै सन्दर्भमा रहेर सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलासँग मधुसुधन भट्टराईले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः

• निजामती कर्मचारी विधेयकलाई लामो समय लगाएर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो । तर असार ५ गते कार्यसूचीमा राखिएपछि पास भएन । त्यसपछि पाक्षिक क्यालेन्डरमा पनि परेन, किन हो ?

सरकारले सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकता दिएरै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल गरेको हो । प्रतिनिधिसभाको यही अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेको थियो । त्यही भएर सर्वसम्मतिबाट पारित गरिएको हो । किनभने सरकारी विधेयकहरूको मुख्य भूमिका भनेको सरकार नै रहन्छ । सरकारका माननीयमन्त्रीज्यूको उपस्थितिविना एक मिनेट पनि सरकारी विधेयकमा छलफल हुँदैन । सरकारको उपस्थितिमा, सरकारको सहभागितामा, सरकारको सहमतिमा पार्लियामेन्ट्री कमिटीबाट सर्वसम्मत ढङ्गबाट माननीयज्यूहरूले गर्नुभएको असाधारण मेहनतले विधेयक पास भएको हो । सरकार समेतको संलग्नता विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग समेत राय सुझाव लिएर सर्वसम्मतिबाट पारित गरिएको हो । 

सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिज्यूले संसद्मा असार एक गते पेस भयो । प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रस्तुत गर्ने र पास गर्ने भनेर हामीले ५ गतेको सदनको कार्यसूचीमा राखेका पनि थियौँ । तर त्यो दिन स्वाभाविक रूपमा रास्वपाले विधेयकलाई अगाडि बढ्न नदिने गरी सदनमा आन्दोलन जारी राख्यो । विधेयक कार्यसूचीबाट हटाइएको होइन । त्यो दिनको बैठक नै रास्वपाको आन्दोलनका कारण अगाडि बढ्न नसकेको हो । 

त्यो दिन रास्वपाको आन्दोलन नभएको कार्यसूचीमा रहेको विधेयक हामी त्यसै दिन पारित गर्थ्यौँ । सबै दलहरूको सर्वसम्मत भूमिकाबाट यो प्रतिवेदन यहाँसम्म आइपुगेको छ । सकेसम्म यो बिचमा दलहरूबिच समझदारी बनोस् । 

एक दुई चरणचाहिँ होल्ड गरौँ भनेर जबर्जस्ती पारित नगरेको हो । सम्माननीयज्यूले प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । हामीलाई ठिकै लाग्यो र सहमति जनायौँ ।

त्यो दिन विधेयक सबैको सहभागितामा पारित होस् भन्ने सभामुखज्यूको मनसाय थियो । त्यसपछि रास्वपाका साथीहरूलाई विधेयक पारित गर्ने वेला विरोध नगर्न आग्रह गरे पनि उहाँहरूले जारी नै राख्छौँ भन्नुभयो । त्यसपछि विरोधकै बिच सदन चलाउने कि नचलाउने भन्ने छलफल भएपछि एक दुई दिन हेरौँ र यसबिचमा अरू छलफल गरौँ भन्ने भयो । त्यो दिनको पार्लियामेन्ट अगाडि बढेन । 

तर कार्यसूचीबाट हटाइएको भन्ने सत्य होइन, बैठक नै अगाडि बढ्न नसकेको हो । र त्यो विषयमा संविधानबमोजिम बजेटका अन्य छलफलहरूलाई चलाउँदा जबर्जस्ती र निरङ्कुश शैलीमा चलायो भन्ने मिडियाबाट प्रस्तुत भइरहने अवस्था देख्यौँ, तर त्यो त नियमित विधेयक थियो । 

एक दुई चरणचाहिँ होल्ड गरौँ भनेर जबर्जस्ती पारित नगरेको हो । सम्माननीयज्यूले प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । हामीलाई ठिकै लाग्यो र सहमति जनायौँ । रास्वपा, माओवादी केन्द्र, कांग्रेस हामी सहमतिमै त्यो दिन विरोधका बिच हाउस अगाडि नबढाउने सहमति भएको हो । 

तर अब यो विधेयक छिट्टै यो पारित हुन्छ । अब उहाँहरूको (रास्वपा) अवरोध जारी रहे पनि प्रक्रियामा जान्छ । उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनेपछि उहाँहरूले मान्नुहुन्छ भन्ने थियो । तैपनि उहाँहरूले विरोध र बहिष्कार जारी राख्नुभयो । अबको बैठकमा यसलाई हामी कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाउँछौँ । 

• कहिलेसम्म पारित हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छ ?

एकदमै सकिन्छ । अब प्रतिनिधिसभाको बैठक १४ गते छ । पहिला बजेटसँग सम्बन्धित कार्यसूची टुंग्याउँछौं । मेरो विचारमा १४ र १५ गतेको बैठकमा सङ्घीय निजामती विधेयक जाँदैन । त्यसपछि १६ गते बैठकमा प्रक्रियामा लगेर निष्कर्षमा पुर्‍याउनेगरी अगाडि बढ्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । 

१४ र १५ गतेसम्म हामी शिक्षा विधेयक पनि पारित गर्ने गरी काम गरिराख्या छौँ । असार २० गतेभन्दा अगाडि बस्ने बैठकहरूमा सङ्घीय निजामती विधेयक पारित हुन्छ भनेर म एकदम प्रस्ट ढङ्गले भन्न सक्छु ।

• राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन नै पारित हुन्छ कि परिवर्तन ? 

यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो । यो विधायिकी प्रक्रियाबारे बाहिर जसरी डिबेट, बहस हुन थाल्यो, त्यो गम्भीर पनि छ । अहिले हामीले के बुझ्नुपर्‍यो भने राज्यव्यवस्था समितिमा २७ जना माननीय सदस्यहरू हुनुहुन्छ । यसमा विभिन्न माननीय सदस्यहरूले आफ्नो आफ्नो तहबाट संशोधन पनि राख्नुभयो । 

यी सबैको आधार, विज्ञको सुझाव, सरकारको समेत धारणा, सुझाव, सहमतिका आधार र माननीय सदस्यले गर्नुभएको मिहिनेतले सर्वसम्मतिको प्रतिवेदन हाउसमा आयो । प्रतिवेदनमाथि अब संसद्मा छलफल हुन्छ । संसद्मा हुने छलफलले के पारित गर्छ भन्ने कुरा पहिल्यै निष्कर्ष (चाहे त्यो सरकारको तर्फबाट होस्, चाहे हामी चिफ ह्विपहरूको तर्फबाट होस् वा दलहरूको तर्फबाट होस्) निकाल्नु सार्वभौम संसद्को अधिकारमाथिको अतिक्रमण हुन्छ । 

कमा र फुलिस्टप परिवर्तन हुँदैन भन्ने हो भने त सार्वभौम संसद्मा किन प्रतिवेदन ल्याइयो त ? त्यसो हो भने समितिले पारित गर्ने बित्तिकै स्वतः कानुनको रूपमा पारित हुन्छ भन्नुपर्‍यो । 

अब २७ जना सांसदहरू सहभागी भएर केही संशोधनकर्ता माननीय सदस्यहरूको सुझावका आधारमा आएको प्रतिवेदन (कहिलेकाहीँ संशोधनकर्ता माननीय सदस्यहरूले मैले यो संशोधन राखेको थिएँ, त्यो मेरो किन छुटाइयो ? सान्दर्भिक सुझावहरू थिए मेरा) किन यसमा समावेश गरिएन भनेर प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ । 

२७५ जनामा २७ जनाबाहेक सबै माननीयज्यूहरूले यो खालका सुझावहरूका आधारबाट प्रतिवेदन आउनु राम्रो हुन्छ । आज बन्ने कानुनले ५०औँ वर्षसम्म गर्व गर्ने हुँदा सबैका सुझाव समेटिनु अझ उपयुक्त हुन्छ, व्यवस्थित र प्रभावकारी हुन्छ । 

गुणस्तरीय कानुन बनाउन सदस्यहरूले हाउसमा हुने छलफलमा सुझाव राख्नुभयो भने त्यसलाई सरकारले ग्रहण गर्न सक्छ । त्यसकारण कमा र फुलिस्टप परिवर्तन हुँदैन भन्ने हो भने त सार्वभौम संसद्मा किन प्रतिवेदन ल्याइयो त ? त्यसो हो भने समितिले पारित गर्ने बित्तिकै स्वतः कानुनको रूपमा पारित हुन्छ भन्नुपर्‍यो । 

त्यसकारण औपचारिक प्रक्रियाहरूलाई हामी सबैले बुझ्नुपर्छ, ग्रहण पनि गर्नुपर्छ । मेरो देखाइमा, प्रतिवेदन असाध्यै राम्रो ढङ्गले आएको छ । त्यति धेरै सुझावहरू आउलान् जस्तो म कम देख्छु । आइहाले पनि त्यो माननीयज्यूहरूको अधिकार हो, त्यसलाई हामीले कुण्ठित गर्नु हुँदैन । 

तर ती कुरालाई स्वीकार गर्छ/गर्दैन सरकारको कुरा होला । किनभने यो सरकारको विधेयक हो । प्रतिवेदन अधिकतम राम्रो रहेकाले सबै दलहरूको सहभागितामा पारित हुने मेरो विश्वास छ । 

माननीय सदस्यहरूको इनपुटहरू के–के आउँछन्, संसद्मा त्यो पनि हामी हेर्छौँ । सरकारले त्यसलाई कसरी ग्रहण गर्छ र पारित गर्ने पार्लियामेन्टको कुरा भयो । 

• प्रतिवेदनमा राखिएको २ वर्षे कुलिङ पिरियड हटाउन पर्छ भनेर कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । मुख्यसचिव, सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिवले त हुलै बाँधेर सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्नुभयो । त्यो सच्चिन्छ ? यसले अप्ठ्यारो भयो भन्ने कुरा छ नि ? 

विधेयकमा समेटिएका कुलिङ पिरियडलगायत केही प्रावधानमा ख्याल गर्नुपर्ने छ । किनभने यो कुलिङ पिरियड नेपालमा पदमा बहाल रहँदै गर्दा केही सचिव, मुख्य सचिवले विभिन्न ठाउँमा जस्तै: अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था, एनजीओहरूमै जागिर खाने गरेको देखिएको छ । देशका उच्च पदस्थ प्रशासकहरूसँग भएका देशका सूचनाहरू दुरुपयोग हुन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले कुलिङ पिरियडको कन्सेप्टलाई अगाडि बढाउन खोजेका हौँ । 

कहिलेकाहीँ संविधानबमोजिम संवैधानिक आयोगहरूमा कर्मचारीहरूलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । निजामतीबाट आउनेहरूलाई पनि त्यहाँ ढोका छ । यस्ता कतिपय व्यवहारिक र कहिलेकाहीँ आन्तरिक पक्षहरूमा निर्णय गर्ने नगर्ने सरकारको कुरा हो । योग्य, क्षमतावान्, विशिष्ट अनुभव भएका मान्छेलाई राज्यले कहिलेकाहीँ जिम्मेवारी पनि दिनुपर्छ । 

अहिले प्रतिनिधिसभाबाट कुलिङ पिरियडलगायत विषय जसरी समावेश भएर आएको छ, मेरो देखाइमा प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट त्यही पारित भएर अगाडि जान्छ ।

तर यस्तो प्रावधानले कहीँ असर पुर्‍याउँछ कि भनेर विज्ञले दिने कुरालाई सुझाव अन्यथा लिनु हुँदैन । जस्तोः अहिले मुख्यसचिव र सचिवहरूले यो हटाउनु भन्दै गर्दा उहाँहरूलाई नै यो प्रावधान आफ्नो लागि, आफूलाई हेरेर माग्दैछ भन्न पनि भएन । किनभने उहाँहरूको बारेमा निर्णय गर्ने दायित्व अन्तिममा त सरकारकै हुन्छ । सरकारले उपयुक्त ठाने गर्ने हो, नभए किन गर्छ र ? 

अहिले प्रतिनिधिसभाबाट कुलिङ पिरियडलगायत विषय जसरी समावेश भएर आएको छ, मेरो देखाइमा प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट त्यही पारित भएर अगाडि जान्छ । भोलि काम गर्ने क्रममा यसका सकारात्मक, नकारात्मक असरहरूबारे त केही कुराहरू रहने नै भए । त्यसबारे केही छलफल हुन सक्ला ? तर अहिले त्यो अवस्था म देख्दिनँ । अहिले प्रतिनिधिसभाबाट सरल ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ । 

• कर्मचारीले असहयोग गर्छन् भन्ने डरले सरकारले विधेयक रोकेको छ भन्ने पनि छ नि ? 

यसमा भ्रम छर्ने काम भएको छ । यो सरकारको विधेयक हो । सरकार सहमत नभई दुई वर्षे कुलिङ पिरियड कसरी त्यहाँबाट पारित भएर आयो त ? सरकारका मन्त्रीकै संलग्नतामा बैठक हुन्छ । तथापि यो प्रावधान उपयुक्त छ कि छैन भन्ने एउटा बहस र छलफल फेरि चलेकै छ । तत्काल राष्ट्रलाई जरुरी पर्ने क्षमतावान्, विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई विशिष्ट खालको जिम्मेवारी दिनुपर्ने भयो भने कुलिङ पिरियड राख्दा राष्ट्रले लिन सक्ने लाभहरू सम्बन्धित कर्मचारीबाट लिन नसक्ने गरी समस्या पर्छ कि भन्ने एउटा चिन्तनचाहिँ विकास भएको छ । यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । तर कुलिङ पिरियडको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूमा त एकदमै विशेष ख्याल नै गर्नुपर्छ । तर अहिले प्रतिवेदनमा जे विषय आएको छ, यो हटेर जानेजस्तो परिस्थिति मैले देखिरहेको छैन ।

• अन्त्यमा, कर्मचारीहरूले सम्बन्धित कानुनमा आफूलाई यहाँ राख्नुपर्छ भनेर हुल बाँधेर कानुन निर्माणकर्तालाई दबाब दिनुलाई के भन्न सकिन्छ ?

विधेयकमा कर्मचारी पनि एउटा स्टेक होल्डर हो । किनभने उनीहरूले काम गर्ने सङ्घीय निजामती ऐनसँग सम्बन्धित रहेर हो । ऐनसँग सम्बन्धित यो विधेयक भएकाले उहाँहरूले आफ्नो ओपिनियन राख्नु अन्यथा होइन । स्टेक होल्डर भएकाले दबाबकै लागि उनीहरू आए भन्ने बुझ्नु हुँदैन । 

आफ्नो मत राख्न सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई उहाँहरूले भेट्नुलाई दबाब वा प्रभाव भन्ने ढङ्गले नै व्याख्या गर्नु हुँदैन, उहाँहरूले सामान्यतया दिने सुझाव हो । त्यसलाई ग्रहण गर्ने कि नगर्ने, त्यो त मेकरको दायित्व हो । उसको भूमिका हो, उसको कर्तव्य हो, उसको अधिकार क्षेत्र हो ।