बुटवल । असार १० भित्र स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि लुम्बिनी प्रदेशका ५ स्थानीय तहले भने नियमित समयभित्र बजेट ल्याउन सकेनन् ।

आन्तरिक विवाद र तयारी अपुग भएको भन्दै ती स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेको जनाएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा १०९ स्थानीय तहमध्ये १०४ वटाले नियमित समयभित्रै बजेट ल्याएको जिल्ला समन्वय कार्यालयहरूले जनाएका छन् ।

रुपन्देहीका तीन र कपिलवस्तुका दुई स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा मेयर इश्यिक अहमद खाँले  कार्यपालिका बैठक समयमा नतोक्दा बजेट आउन नसकेको हो । सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गर्न नसकेको उपमेयर उमा अधिकारीले जानकारी दिइन् ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको मेयर नेपाली कांग्रेसबाट र उपमेयर  एमालेबाट जितेका हुन् । यद्यपि मेयर र उपमेयरबिच कुनै प्रकारको विवाद नरहेको नगरपालिकाका प्रवक्ता मुक्तिनाथ यादवले बताए । मेयरले समयमा बोर्ड बैठक नबोलाउँदा बजेट ल्याउन ढिला भएको उनको भनाइ छ ।

मेयर खाँ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनक थापासँग यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोल्दा दुवै जना रातोपाटीको सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले तयारी अभावको कारण देखाउँदै बजेट प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका मेयर सुरुद्धिन मुसलमानले तयारी नपुगेको कारण ढिलाइ भएको रातोपाटीलाई बताए । तीनचार दिनमै बजेट ल्याइने उनको भनाइ छ ।

रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकाले अहिलेसम्म आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबिचको मतभेदले गर्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन ढिला भएको बताइएको छ ।

कपिलवस्तु जिल्लाको शुद्धोदन गाउँपालिकाले पनि नियमित समयभित्र बजेट सार्वजनिक गर्न सकेन । यहाँ पनि पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबिच मतभेद रहेको बताइएको छ । यो पालिकाको अध्यक्षमा लोसपा नेपालबाट र उपाध्यक्षमा माओवादी पार्टीबाट प्रतिनिधित्व छ ।

कपिलवस्तु जिल्लाकै मायादेवी गाउँपालिकाले पनि बजेट नियमित समयभित्र ल्याउन सकेन । अध्यक्ष वशिउद्दीन मुसलमानले तयारी अपुग  भएकाले बजेट आउन नसकेको बताए ।

बजेट समयमा नल्याउने स्थानीय तहलाई समीकरण अनुदान शीर्षकको रकम कटौती गर्ने व्यवस्था छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र गाउँ र नगर सभामा बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।