काठमाडौँ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश मेघराज पोखरेललाई न्यायाधीशको बाँकी प्रक्रियाबाट अलग्गिन आग्रह गरेका छन् ।  संसदीय सुनुवाइ समितिको आइतबारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनले सर्वोच्च बारको अध्यक्षमा करिब डेढ वर्षको कार्यकाल बाँकी रहँदा राजीनामा गरेर न्यायाधीशको प्रक्रियामा आउनुले न्यायिक विचलन हुनसक्ने बताए ।

उनले स्वविवेकीय ढंगले प्रक्रियाबाट अलग्गिन सुझाव दिँदै यो भन्दा अघिको प्रक्रियामा नजाने गरी बाहिरिन सुझाव दिए । न्यायाधीश बनेपछि राजनीतिक पक्षधरता छोडेर न्याय सम्पादनमा भन्ने ग्यारेन्टी पृष्ठभूमिले नदेखिने जिकिर गरे । सर्वोच्च बारमा सात महिनाअघि गरिएको प्रतिबद्धता तोडेर न्यायाधीशमा प्रस्तावित हुने बित्तिकै खुट्टा उचालेर आउनुहुन्छ ? भन्दै प्रश्न समेत गरे । प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेलले विगतमा वकिल भएर बहस गर्दा सबै बहस प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा बहस गरेका छन् । 

उनले भने, ‘न्यायाधीश बनेपछि राजनीतिक पक्षधरता छोडेर न्याय सम्पादनमा लाग्छु भन्नुभयो । तर तपाईँको पृष्ठभूमि बिल्कुल राजनीतिक छ । त्यो पनि सक्रिय छ । सबैले जाने बुझेको कुरा हो । त्यसमा लाग्दिन भन्नु तपाईँको यहाँ बोल्दै गर्दा गर्ने कमिटमेण्ट हो । निष्पक्षता र तटस्थता त हुनै पर्छ । तपाईं विशेष गरी राजनीतिक आवरणबाट विभिन्न भूमिका र जिम्मेवारीमा रहे पनि तर तपाईँको विशुद्ध हृदय चर्चित व्यावसायिक घरानाबाट हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न छ ।’

बर्तौलाले भने, ‘प्रस्तावित न्यायाधीश हुने बित्तिकै खुट्टा उचालेर लौ हुन्छ भनेर त्यत्रो सात महिनाअघि गरिएको कमिटमेण्ट, फ्याँकेर, च्यातेर हिँड्न मिल्छ ? यदि त्यो च्यातेर हिँड्नुहुन्छ भने भोलिका दिनमा न्यायिक विचलन आउँदैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ ? आज वकिलहरूको पद पाउनका लागि पद पाउने बित्तिकै जे पनि गर्न मिल्छ भन्ने मानक स्थापित गर्न खोजेका हौँ हामीले ? त्यस्तो गर्न मिल्छ ? तपाईँको त झन्डै डेढ वर्ष कार्यकाल बाँकी छ । यो छोड्न मिल्छ ? प्रस्तावित हुनुभएको छ । यहाँलाई शुभकामना त छ नै । मेरो मत के हो भने स्वविवेकीय ढङ्गबाट यो प्रक्रियाबाट अलग्गिनु राम्रो हुन्छ । तपाईं यो भन्दा अगाडि नजाने गरी बाहिरिनु, मेरो व्यक्तिगत सुझाव हो ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले केही समयअघि मात्रै बारको अध्यक्षमा निर्वाचित भएको व्यक्ति दुई वर्ष नपुग्दै सर्वोच्चको न्यायाधीशमा जान उचित नहुने जिकिर गरे । यसमा नैतिकताको प्रश्न उठ्ने समेत बताए । उच्च नैतिकतामाथि व्यवहारमा प्रश्न चिन्ह ल्याउँछ की ल्याउँदैन ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । 

उनले भने, ‘केही समयअघि बारमा निर्वाचित हुनुभयो । बारको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । दुई वर्ष नपुग्दै बारमा निर्वाचित भएको व्यक्ति किन सर्वोच्चमा जानुपर्‍यो ? यसमा उहाँको उच्च नैतिकताको कुरा छ । त्यो उच्च नैतिकतामाथि व्यवहारमा प्रश्न चिन्ह ल्याउँछ की ल्याउँदैन । यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सचेतक सुनिता बरालले सुनुवाइको क्रममा रहेका सबै प्रस्तावित न्यायाधीशहरू राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध रहेको सुनिएको भन्दै न्याय सम्पादनमा यसले कति असर गर्छ ? भन्दै प्रश्न गरिन् । तर यसमा शङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्त रहेको समेत उनले बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘सुनुवाइमा रहनुभएकाहरु सबै राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने सुनिएको छ । तपाईंलाई हामीले अब न्यायालयमा जाँदै गर्दा राजनीतिक रंग हुँदैन भनेर भन्नुभयो । व्यावसायिक विषयसँग जोडिँदा राजनीतिक विषयसँग हेर्दा हामीले न्याय सम्पादनमा कानुनी दायित्व र सामाजिक अभ्यासलाई शङ्का गर्ने ठाउँ प्राप्त गर्ने कि नगर्ने ? तपाईँको प्रस्तुतिबाट शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ पाएँ ।’

न्यायिक स्वतन्त्रता कायम राख्न चुनौतीहरू रहेको र समाधानका उपायहरू पनि प्रस्तुत गरिएको बताउँदै बेन्च र बारसँगका विषयमा रहेका मतभेदलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ भन्दै उनले प्रश्न गरिन् । —न्युज एजेन्सी नेपाल