खानी तथा भूगर्भ विभागले दैलेखमा ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यासको प्रारम्भिक भण्डार रहेको पुष्टि गरेपछि देशमा आशा र उत्सुकता छाएको छ। यो घोषणासँगै प्रधानमन्त्रीले आगामी मङ्सिरभित्र परीक्षण उत्पादन र अर्को आर्थिक वर्षमा व्यावसायिक उत्पादन थाल्न निर्देशन दिइसकेका छन्।

तर, ग्यास पत्ता लाग्नु र त्यसलाई घरको चुल्होसम्म सुरक्षित र सहज रूपमा ल्याइपुर्‍याउनु फरक र जटिल प्रक्रिया हो। यसको प्राविधिक, कानुनी र व्यावसायिक पक्षबारे बुझ्न हामीले नेपाल आयल निगमका पूर्व निमित्त कार्यकारी निर्देशक तथा केमिकल इन्जिनियर सुशील भट्टराईसँग रातोपाटीकी कल्पना घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरिएको छ ।

• दैलेखमा भेटिएको भनिएको मिथेन ग्यास के हो? यो हामीले घरमा बाल्ने एलपी ग्यासभन्दा के–कसरी फरक छ ?

दैलेखमा भेटिएको मिथेन ग्यासलाई हामीले पेट्रोलियम पदार्थकै परिवारको एउटा सदस्यको रूपमा बुझ्नुपर्छ । हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, हवाई इन्धन र एलपी ग्यासजस्तै यो पनि एक प्रकारको हाइड्रोकार्बन हो । तर, यो पेट्रोलियमका विभिन्न फ्र्याक्सनहरूमध्ये सबैभन्दा हलुङ्गो स्वरूप हो । यसको रासायनिक सूत्र सीएच४ हो, अर्थात् यसमा एउटा कार्बन र चारवटा हाइड्रोजनको अणु हुन्छ ।

हामीले घरमा खाना पकाउन प्रयोग गर्ने एलपी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम) ग्यास र मिथेन ग्यासबीच केही महत्त्वपूर्ण भिन्नताहरू छन् । एलपी ग्यास मुख्यतया प्रोपेन (सी३) र ब्युटेन (सी४) को मिश्रण हो, जुन मिथेनभन्दा गह्रुँगो हुन्छ । यही गुणका कारण यी दुईबिच सुरक्षाको दृष्टिकोणले ठुलो भिन्नता छ ।

एलपी ग्यास हावाभन्दा गह्रुङ्गो हुने भएकाले लिक हुँदा भुईँमा जम्मा भएर बस्छ । हाम्रो घरको भान्सामा बिजुलीका स्विच वा अन्य झिल्को उत्पन्न हुने स्रोतहरू मानिसको पहुँचको तहमा हुन्छन्, जसले गर्दा आगलागीको ठुलो जोखिम हुन्छ । तर, मिथेन ग्यास हावाभन्दा हलुङ्गो हुन्छ । यदि यो लिक भइहाल्यो भने पनि माथि उडेर जान्छ, जसले गर्दा आगलागीको जोखिम तुलनात्मक रूपमा अत्यन्तै कम हुन्छ ।

यसबाहेक, प्राविधिक रूपमा हेर्दा, आगलागी हुनका लागि हावामा एलपी ग्यासको मात्रा २ प्रतिशत भए पुग्छ भने मिथेनको लागि करिब ४–५ प्रतिशत यसले पनि मिथेनलाई केही हदसम्म सुरक्षित बनाउँछ । त्यसैले, सुरक्षाको दृष्टिकोणले पाइपलाइनमार्फत वितरण गरिने मिथेन ग्यास एलपी ग्यासभन्दा धेरै सुरक्षित मानिन्छ ।

• दैलेखमा ५० वर्षलाई पुग्ने प्राकृतिक ग्यासको खानी भेटियो भनेर ठुलो चर्चा छ । नेपाल आयल निगममा लामो समय काम गर्नुभएको यो क्षेत्रको विज्ञको नाताले तपाईंले यो विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ? यो भण्डारको अनुमान कतिको यथार्थपरक हो ?

नेपालजस्तो देशका लागि यो अत्यन्तै सुखद र महत्त्वपूर्ण खबर हो । प्राकृतिक ग्यास एक दुर्लभ स्रोत हो र यस्तो स्रोत भएका देशहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएका धेरै उदाहरण छन् । ४०औं वर्षको प्रयास र विभिन्न चरणका अध्ययनपछि यस्तो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुनु साँच्चै खुसीको कुरा हो ।

जहाँसम्म ५० वर्षलाई पुग्ने भण्डारको कुरा छ, यो अनुमानलाई सिधै स्वीकार गर्नुभन्दा यसको आधार बुझ्नुपर्छ । यो कति जनसङ्ख्यालाई वा कति खपतको आधारमा ५० वर्ष भनिएको हो, त्यसमा भर पर्छ । यदि सीमित आर्थिक क्षेत्र वा उद्योगहरूमा मात्र प्रयोग गर्ने हो भने यो ५० वर्षभन्दा पनि धेरै समयसम्म पुग्न सक्छ । तर, देशको सम्पूर्ण जनसङ्ख्यालाई वितरण गर्ने हो भने त्यो अवधि फरक हुन सक्छ । यद्यपि, प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको ११२ अर्ब घनमिटरको भण्डार आफैमा निकै ठुलो परिमाण हो र यसले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ । यसको अन्तिम रिपोर्ट डिसेम्बरसम्म आउने भनिएको छ, त्यसपछि यसको वास्तविक आकार अझ प्रस्ट हुनेछ ।

दैलेखको भौगोलिक विकटता, पहाडी धरातल र पूर्वाधारको कमीले यो प्रक्रियालाई अझै जटिल बनाउँछ । बाटोघाटो नभएको ठाउँमा पाइपलाइन बिछ्याउनु, प्रशोधन प्लान्टका लागि उपकरणहरू लैजानु र वितरण सञ्जाल बनाउनु आफैमा ठुलो चुनौती हो ।

यो एउटा सिंगल पोइन्ट रिजर्भको हिसाबले अत्यन्तै ठुलो परिमाण हो । यस्तै अरू तीन–चारवटा कुवाहरू पनि छन् भन्ने कुरा आएको छ । यदि ती ठाउँहरूमा पनि यस्तै परिमाणमा ग्यास भेटियो भने यो भण्डार हामीले सोचेभन्दा धेरै ठुलो हुन सक्छ । त्यसैले, अहिलेको अनुमान उत्साहजनक छ, तर यसको यथार्थपरक परिमाण अन्तिम रिपोर्टपछि मात्र थाहा हुन्छ ।

• ग्यास पत्ता लाग्नु र त्यसको व्यावसायिक उत्पादन थाल्नुबिचको प्रक्रिया कति लामो र जटिल हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै व्यावसायिक उत्पादन थाल्न निर्देशन दिनुभएको छ, यो प्राविधिक र व्यवहारिक रूपमा कति सम्भव देख्नुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनलाई शाब्दिक रूपमा एक वर्षको समयसीमाभन्दा पनि यसलाई जतिसक्दो चाँडो व्यावसायिक उत्पादनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने सरकारको गम्भीरता र तत्परताको रूपमा बुझ्नुपर्छ, जुन सकारात्मक हो । तर, प्राविधिक र व्यवहारिक रूपमा एक वर्षभित्रै व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न असम्भव प्रायः छ । ग्यास पत्ता लाग्नु पहिलो चरण मात्र हो । यसपछि धेरै लामो र जटिल प्रक्रियाहरू पार गर्नुपर्छ ।

अहिले चिनियाँ टोलीले प्रारम्भिक अध्ययन मात्र सकेको छ र अन्तिम रिपोर्ट डिसेम्बरसम्ममा दिने भनिएको छ । त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि मात्रै उत्पादनको लागि विस्तृत डिजाइन, प्रशोधन प्लान्ट स्थापना, ढुवानी र वितरणको मोडालिटी (पाइपलाइन, सीएनजी, एलएनजी) तय गरी सोहीअनुसार पूर्वाधार बनाउने जस्ता कामहरू अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । यी सबै कामहरू अत्यन्तै समय र लगानी लाग्ने खालका छन् ।

दैलेखको भौगोलिक विकटता, पहाडी धरातल र पूर्वाधारको कमीले यो प्रक्रियालाई अझै जटिल बनाउँछ । बाटोघाटो नभएको ठाउँमा पाइपलाइन बिछ्याउनु, प्रशोधन प्लान्टका लागि उपकरणहरू लैजानु र वितरण सञ्जाल बनाउनु आफैमा ठुलो चुनौती हो । त्यसैले एक वर्षको समयसीमा व्यवहारिक देखिँदैन, तर यसले सम्बन्धित निकायहरूलाई छिटो काम गर्न दबाब सिर्जना गरेको छ ।

• नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन र वितरणसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । हाल आयात र वितरणको एकाधिकार आयल निगमसँग छ । यो अवस्थामा स्वदेशमै उत्पादन, प्रशोधन र वितरण अघि बढाउँदा के–कस्ता कानुनी र नीतिगत चुनौतीहरू आउन सक्छन् ?

कानुनी व्यवस्था नहुनु एउटा चुनौती हो, तर यो पार गर्न नसकिने बाधा होइन । यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कार्यान्वयनको मोडालिटी हो । यदि सरकारले निजी क्षेत्रलाई टेन्डरमार्फत संलग्न गराउने बाटो लियो भने कानुनी जटिलता, प्रतिस्पर्धा र अन्य कारणले परियोजना वर्षौँसम्म अलमलमा पर्न सक्छ । विगतमा यस्तै प्रक्रियाका कारण ४० वर्षसम्म ठोस उपलब्धि हुन नसकेको उदाहरण हामीसँग छ ।

तर, यदि सरकारले जीटूजी मोडलमा वा नेपाल आयल निगम जस्तो आफ्नै सरकारी निकायलाई यसको जिम्मा दियो भने कानुनी र नीतिगत चुनौतीहरू कम हुन्छन् । विगतमा हामीले विभिन्न ब्लकहरू निजी क्षेत्रलाई टेन्डरमार्फत दिने प्रयास गर्दा ४० वर्षसम्म केही पत्ता लागेन । तर जब सरकारले नै अग्रसरता लिएर चीन सरकारसँग जीटूजी मोडलमा काम गर्‍यो, दुई वर्षमै परिणाम देखियो । त्यसैले, यो परियोजनालाई पनि सरकारी निकायलाई नै जिम्मा दिनु प्रभावकारी हुन्छ ।

दैलेखबाट काठमाडौँसम्मको ६–७ सय किलोमिटरको पहाडी बाटोमा पाइपलाइन बिछ्याउनु निकै चुनौतीपूर्ण छ । त्यसैले, सुरुमा दैलेख नजिकै ठुलो उद्योग (जस्तै मल कारखाना) स्थापना गर्ने वा सीएनजी बनाएर ट्रकमा ढुवानी गर्ने विकल्पहरूमा सोच्नु व्यवहारिक हुन सक्छ ।

नेपाल आयल निगमले पनि ‘पेट्रोलियम ऐन’ बिना नै आफ्नो विनियमअनुसार काम गरिरहेको छ । निगमले नै काम गर्दै जाँदा र अनुभव हासिल गर्दै जाँदा कस्तो कानुन आवश्यक पर्छ भनेर सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्छ । यसले गर्दा काम र कानुन निर्माणको प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढ्न सक्छ । यदि हामीले निजी कम्पनीलाई जिम्मा दियौँ भने उनीहरूको चासो र स्वार्थले गर्दा परियोजना झन् जटिल बन्न सक्छ ।

गाडी तथा अन्य सवारी साधनमा प्रयोग गर्नका लागि यसलाई उच्च चापमा कम्प्रेस गरेर सीएनजी बनाइन्छ र पेट्रोल पम्पजस्तै विशेष ‘सीएनजी स्टेसन’बाट वितरण गरिन्छ । भारतको दिल्लीमा यही मोडल सफल भएको उदाहरण हामीसँग छ । 

लामो दूरीमा ठुलो परिमाणमा ढुवानी गर्नका लागि यो ग्यासलाई माइनस १६२ डिग्री सेल्सियसमा चिस्याएर तरल (लिक्विड) बनाइन्छ, जसलाई हामी एलएनजी भन्छौँ । यसलाई विशेष ट्याङ्करहरूमा राखेर ढुवानी गर्न सकिन्छ । यो सबैभन्दा आधुनिक तर खर्चिलो प्रविधि हो ।

दैलेखबाट काठमाडौँसम्मको ६–७ सय किलोमिटरको पहाडी बाटोमा पाइपलाइन बिछ्याउनु निकै चुनौतीपूर्ण छ । त्यसैले, सुरुमा दैलेख नजिकै ठुलो उद्योग (जस्तै मल कारखाना) स्थापना गर्ने वा सीएनजी बनाएर ट्रकमा ढुवानी गर्ने विकल्पहरूमा सोच्नु व्यवहारिक हुन सक्छ ।

• यो ग्यासको उत्खनन, प्रशोधन र वितरण प्रणाली स्थापना गर्न कति लगानी लाग्न सक्छ ? यस प्रकारका परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र लगानीको अवस्था कस्तो छ ?

अहिले नै यति नै लगानी लाग्छ भनेर यकिनका साथ भन्न सकिने अवस्था छैन । यो ग्यासको गुणस्तर, शुद्धता र निर्माण गरिने पूर्वाधारको प्रकृतिमा भर पर्छ । तर, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो परियोजना कच्चा तेल (क्रुड आयल) प्रशोधन गर्ने रिफाइनरी स्थापना गर्नुभन्दा तुलनात्मक रूपमा धेरै सस्तो हुन्छ ।

कच्चा तेललाई पेट्रोल, डिजेल बनाउन अत्यन्तै जटिल र महँगो रिफाइनरी चाहिन्छ । तर यहाँ ग्यास प्राकृतिक रूपमै ग्यासकै अवस्थामा छ । यसलाई प्रशोधन गर्नु भनेको यसमा मिसिएका अन्य १० प्रतिशत जति अशुद्धिलाई हटाएर शुद्ध बनाउनु मात्र हो, जुन रिफाइनरीको तुलनामा कम खर्चिलो प्रक्रिया हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा, भेनेजुएला जस्ता देशहरू स्रोत भएर पनि कुशल व्यवस्थापनको अभावले सफल हुन नसकेका उदाहरण छन् । जापान जस्ता देशहरूले भने राम्रो व्यवस्थापनबाट प्रगति गरेका उदाहरण देख्न सकिन्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा चीनसँगको जीटूजी मोडल सफल देखिएको छ । यही मोडललाई निरन्तरता दिनु वा नेपाल आयल निगमजस्ता आफ्नै निकायलाई प्रशोधन र बजारीकरणको जिम्मा दिनु प्रभावकारी हुन सक्छ ।

• नेपालले लामो समयदेखि पेट्रोल खानीको आशा गरेको थियो, तर ग्यास भेटियो । मूल्य, उत्पादन लागत, प्रयोगको सहजता र पूर्वाधारका हिसाबले पेट्रोलको सट्टा ग्यास खानी पत्ता लाग्दा नेपाललाई बढी फाइदा छ कि बेफाइदा ?

पेट्रोलको सट्टा ग्यास भेटिनु नेपालको लागि कुनै पनि हिसाबले बेफाइदाको कुरा होइन बरु यो धेरै हिसाबले फाइदाजनक छ । खासगरी कम प्रशोधन लागत, स्वच्छ ऊर्जा र आयात प्रतिस्थापनको दृष्टिकोणले यसलाई उपयुक्त मान्न सकिन्छ । 

प्राकृतिक ग्यासको प्रशोधन लागत लागत कच्चा तेलभन्दा निकै कम हुन्छ, पेट्रोलियम पदार्थको प्रशोधनका लागि ठुलो प्लान्ट चाहिन्छ । तर प्राकृतिक ग्यास रिफाइनरीबाटै प्रशोधन हुन्छ, यसका लागि कम खर्च भए पुग्छ जुन नेपालको आफ्नै क्षमतामा समेत हुन सक्छ । 

अर्को कुरा डिजेल र पेट्रोलको तुलनामा यो अत्यन्तै स्वच्छ ऊर्जा हो । नेचुरल ग्यासले पेट्रोलियम पदार्थले जस्तो धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्दैन । त्यसैले, यसको प्रयोगले काठमाडौँ जस्ता सहरको वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा ठुलो मद्दत पुग्छ ।

त्यसैले, पेट्रोल भेटिएको भए त्यसको आफ्नै महत्त्व हुन्थ्यो होला, तर ग्यास भेटिनुले नेपालको ऊर्जा, कृषि र वातावरणका क्षेत्रमा एकैपटक सकारात्मक प्रभाव पार्ने ढोका खोलेको छ । यो ग्यासको सबैभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण प्रयोग भनेको नेपालको लागि अत्यन्तै आवश्यक रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सहयोग गर्नु हो । यो ग्यास मल कारखानाको प्रमुख कच्चा पदार्थ हो । यदि हामीले यही ग्यास प्रयोग गरेर मल कारखाना बनाउन सक्यौँ भने त्यसले देशको कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउन सक्छ । 

• यदि यो परियोजना सफल भयो भने यसले नेपालको अर्थतन्त्र, ऊर्जामाथिको परनिर्भरता र जनताको जीवनस्तरमा के–कस्तो सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ?

यदि यो परियोजना सही व्यवस्थापनका साथ सफल भयो भने यसले नेपालमा दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । एलपी ग्यास, डिजेल र रासायनिक मलको आयातमा खर्च हुने वार्षिक खर्बौँ रुपैयाँ बचत हुन्छ, जसले देशको व्यापार घाटा कम गर्छ र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउँछ । सरकारले रोयल्टी र करबाट नयाँ राजस्व स्रोत प्राप्त गर्छ भने उद्योगहरूले सस्तो ऊर्जा पाउँदा उत्पादन लागत घट्छ र औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्छ ।

त्यस्तै, यसले नेपालले ऊर्जा, विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरतालाई उल्लेख्य रूपमा घटाउन सक्छ । यसले देशको ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउँछ । देशभित्रै रासायनिक मल कारखाना स्थापना हुँदा किसानहरूले सस्तो र सहजरूपमा मल पाउँछन्, जसले कृषि उत्पादन बढाउँछ । जनताले अहिलेको एलपी ग्यासभन्दा सस्तो र सुरक्षित ऊर्जा प्रयोग गर्न पाउँछन् । साथै, सीएनजी गाडीहरूको प्रयोगले सहरी वायु प्रदूषण घट्छ र जनस्वास्थ्यमा सुधार हुन्छ ।

यो परियोजना नेपालको आर्थिक समृद्धिको लागि एउटा ‘गेम चेन्जर’ बन्न सक्ने प्रबल सम्भावना बोकेको छ । तर, यसको सफलता कुशल, पारदर्शी र दूरदर्शी व्यवस्थापनमा निर्भर रहन्छ । यदि हामी व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थमा अल्मलियौं भने यो स्रोत भएर पनि हामी भेनेजुएलाजस्तो हुन सक्छौँ, तर यदि राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्‍यौँ भने यो देशको कायापलट गर्ने माध्यम बन्न सक्छ ।

• यदि व्यावसायिक उत्पादन सम्भव भइहालेमा, यसको प्रयोग र वितरणको मोडालिटी कस्तो हुन सक्छ ? के अहिलेको एलपी ग्यासजस्तै सिलिन्डरमा भरेर घर–घरमा पुर्‍याउन सम्भव छ, वा यसका लागि पाइपलाइन जस्ता पूर्वाधार आवश्यक पर्छ ?

मिथेन ग्यासको वितरण अहिलेको एलपी ग्यासजस्तो सिलिन्डरमा भरेर घर–घरमा पुर्‍याउन प्राविधिक रूपमा सम्भव र व्यवहारिक छैन । यसका आफ्नै जटिलता छन् । मिथेन ग्यासलाई मुख्यतया तीनवटा तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ । पहिलो, पीएनजी अर्थात् पाइपलाइन नेचुरल ग्यास । दोस्रो, सीएनजी अर्थात् कम्प्रेस्ड नेचुरल ग्यास । र तेस्रो, एलएनजी अर्थात् लिक्विफाइड नेचुरल ग्यास ।

घर–घरमा खाना पकाउने प्रयोजनका लागि ग्यास पुर्‍याउन पाइपलाइन नै सबैभन्दा उत्तम र सुरक्षित माध्यम पीएनजी हो । यसका लागि ठुला सहर वा खपत केन्द्रसम्म पाइपलाइनको सञ्जाल बिछ्याउनुपर्छ ।

कच्चा तेललाई पेट्रोल, डिजेल बनाउन अत्यन्तै जटिल र महँगो रिफाइनरी चाहिन्छ । तर यहाँ ग्यास प्राकृतिक रूपमै ग्यासकै अवस्थामा छ ।

गाडी तथा अन्य सवारी साधनमा प्रयोग गर्नका लागि यसलाई उच्च चापमा कम्प्रेस गरेर सीएनजी बनाइन्छ र पेट्रोल पम्पजस्तै विशेष ‘सीएनजी स्टेसन’बाट वितरण गरिन्छ । भारतको दिल्लीमा यही मोडल सफल भएको उदाहरण हामीसँग छ ।

लामो दूरीमा ठुलो परिमाणमा ढुवानी गर्नका लागि यो ग्यासलाई माइनस १६२ डिग्री सेल्सियसमा चिस्याएर तरल (लिक्विड) बनाइन्छ, जसलाई हामी एलएनजी भन्छौँ । यसलाई विशेष ट्याङ्करहरूमा राखेर ढुवानी गर्न सकिन्छ । यो सबैभन्दा आधुनिक तर खर्चिलो प्रविधि हो ।

दैलेखबाट काठमाडौँसम्मको ६–७ सय किलोमिटरको पहाडी बाटोमा पाइपलाइन बिछ्याउनु निकै चुनौतीपूर्ण छ । त्यसैले, सुरुमा दैलेख नजिकै ठुलो उद्योग (जस्तै मल कारखाना) स्थापना गर्ने वा सीएनजी बनाएर ट्रकमा ढुवानी गर्ने विकल्पहरूमा सोच्नु व्यवहारिक हुन सक्छ ।

• यो ग्यासको उत्खनन, प्रशोधन र वितरण प्रणाली स्थापना गर्न कति लगानी लाग्नसक्छ ? यस प्रकारका परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र लगानीको अवस्था कस्तो छ ?

अहिले नै यति नै लगानी लाग्छ भनेर यकिनका साथ भन्न सकिने अवस्था छैन । यो ग्यासको गुणस्तर, शुद्धता र निर्माण गरिने पूर्वाधारको प्रकृतिमा भर पर्छ । तर, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो परियोजना कच्चा तेल (क्रुड आयल) प्रशोधन गर्ने रिफाइनरी स्थापना गर्नुभन्दा तुलनात्मक रूपमा धेरै सस्तो हुन्छ ।

कच्चा तेललाई पेट्रोल, डिजेल बनाउन अत्यन्तै जटिल र महँगो रिफाइनरी चाहिन्छ । तर यहाँ ग्यास प्राकृतिक रूपमै ग्यासकै अवस्थामा छ । यसलाई प्रशोधन गर्नु भनेको यसमा मिसिएका अन्य १० प्रतिशत जति अशुद्धिलाई हटाएर शुद्ध बनाउनु मात्र हो, जुन रिफाइनरीको तुलनामा कम खर्चिलो प्रक्रिया हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा, भेनेजुएला जस्ता देशहरू स्रोत भएर पनि कुशल व्यवस्थापनको अभावले सफल हुन नसकेका उदाहरण छन् । जापान जस्ता देशहरूले भने राम्रो व्यवस्थापनबाट प्रगति गरेका उदाहरण देख्न सकिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा चीनसँगको जीटूजी मोडल सफल देखिएको छ । यही मोडललाई निरन्तरता दिनु वा नेपाल आयल निगमजस्ता आफ्नै निकायलाई प्रशोधन र बजारीकरणको जिम्मा दिनु प्रभावकारी हुन सक्छ ।

• नेपालले लामो समयदेखि पेट्रोल खानीको आशा गरेको थियो, तर ग्यास भेटियो । मूल्य, उत्पादन लागत, प्रयोगको सहजता र पूर्वाधारका हिसाबले पेट्रोलको सट्टा ग्यास खानी पत्ता लाग्दा नेपाललाई बढी फाइदा छ कि बेफाइदा ?

पेट्रोलको सट्टा ग्यास भेटिनु नेपालको लागि कुनै पनि हिसाबले बेफाइदाको कुरा होइन बरु यो धेरै हिसाबले फाइदाजनक छ । खासगरी कम प्रशोधन लागत, स्वच्छ ऊर्जा र आयात प्रतिस्थापनको दृष्टिकोणले यसलाई उपयुक्त मान्न सकिन्छ ।

प्राकृतिक ग्यासको प्रशोधन लागत लागत कच्चा तेलभन्दा निकै कम हुन्छ, पेट्रोलियम पदार्थको प्रशोधनका लागि ठुलो प्लान्ट चाहिन्छ । तर प्राकृतिक ग्यास रिफाइनरीबाटै प्रशोधन हुन्छ, यसका लागि कम खर्च भए पुग्छ जुन नेपालको आफ्नै क्षमतामा समेत हुन सक्छ ।

अर्को कुरा डिजेल र पेट्रोलको तुलनामा यो अत्यन्तै स्वच्छ ऊर्जा हो । नेचुरल ग्यासले पेट्रोलियम पदार्थले जस्तो धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्दैन । त्यसैले, यसको प्रयोगले काठमाडौँ जस्ता सहरको वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा ठुलो मद्दत पुग्छ ।

त्यसैले, पेट्रोल भेटिएको भए त्यसको आफ्नै महत्त्व हुन्थ्यो होला, तर ग्यास भेटिनुले नेपालको ऊर्जा, कृषि र वातावरणका क्षेत्रमा एकैपटक सकारात्मक प्रभाव पार्ने ढोका खोलेको छ । यो ग्यासको सबैभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण प्रयोग भनेको नेपालको लागि अत्यन्तै आवश्यक रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सहयोग गर्नु हो । यो ग्यास मल कारखानाको प्रमुख कच्चा पदार्थ हो । यदि हामीले यही ग्यास प्रयोग गरेर मल कारखाना बनाउन सक्यौं भने त्यसले देशको कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउन सक्छ ।

• यदि यो परियोजना सफल भयो भने यसले नेपालको अर्थतन्त्र, ऊर्जामाथिको परनिर्भरता र जनताको जीवनस्तरमा के–कस्तो सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ?

यदि यो परियोजना सही व्यवस्थापनका साथ सफल भयो भने यसले नेपालमा दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । एलपी ग्यास, डिजेल र रासायनिक मलको आयातमा खर्च हुने वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ बचत हुन्छ, जसले देशको व्यापार घाटा कम गर्छ र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउँछ । सरकारले रोयल्टी र करबाट नयाँ राजस्व स्रोत प्राप्त गर्छ भने उद्योगहरूले सस्तो ऊर्जा पाउँदा उत्पादन लागत घट्छ र औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्छ ।

त्यस्तै, यसले नेपालले ऊर्जा, विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरतालाई उल्लेख्य रूपमा घटाउन सक्छ । यसले देशको ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउँछ । देशभित्रै रासायनिक मल कारखाना स्थापना हुँदा किसानहरूले सस्तो र सहजरूपमा मल पाउँछन्, जसले कृषि उत्पादन बढाउँछ । जनताले अहिलेको एलपी ग्यासभन्दा सस्तो र सुरक्षित ऊर्जा प्रयोग गर्न पाउँछन् । साथै, सीएनजी गाडीहरूको प्रयोगले सहरी वायु प्रदूषण घट्छ र जनस्वास्थ्यमा सुधार हुन्छ ।

यो परियोजना नेपालको आर्थिक समृद्धिको लागि एउटा ‘गेम चेन्जर’ बन्न सक्ने प्रबल सम्भावना बोकेको छ । तर, यसको सफलता कुशल, पारदर्शी र दूरदर्शी व्यवस्थापनमा निर्भर रहन्छ । यदि हामी व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थमा अल्मलियौं भने यो स्रोत भएर पनि हामी भेनेजुएलाजस्तो हुन सक्छौँ, तर यदि राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्‍यौँ भने यो देशको कायापलट गर्ने माध्यम बन्न सक्छ ।