काठमाडौँ । नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी सङ्घले स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा ६–६ प्रतिशत व्यवसाय दिनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग माग गरेको छ । 

सङ्घले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बीमा व्यवस्थामा रहेका समस्याहरू औँल्याउँदै प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।सङ्घका अनुसार बीमा ऐन २०७९ को मर्म विपरीत बीमा कम्पनीहरूले सुरुवाती जोखिमबाटै १२ प्रतिशत व्यवसाय दुई स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई छुट्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले बीमा बजारमा नकारात्मक असर पारेको छ ।

सङ्घले बीमा कम्पनीहरूले आफूले बहन गर्न चाहेको जोखिमबाहेक बाँकी जोखिमको मात्र पुनर्बीमा गर्न पाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

‘स्थानीय पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमता र कार्यसम्पादनको विश्लेषण गरी हालको ६–६ प्रतिशतको अनिवार्य व्यवस्था हटाएर बीमा कम्पनीले स्वैच्छिक रूपमा व्यवसाय दिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ सङ्घले भनेको छ । 

सङ्घले हालको अभ्यासमा नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरूले कम जोखिम भएको व्यवसाय मात्र स्वीकार गर्ने र बढी जोखिम भएको व्यवसाय अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति बढेको जनाएको छ । 

यसले गर्दा समयमै निर्णय हुन नसकी बीमितलाई बीमालेख दिन ढिलाइ हुने गरेको र पुनर्बीमा शुल्क बढी हुँदा बीमितलाई थप आर्थिक भार परेको सङ्घको भनाइ छ ।

यस्तो अभ्यासले विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूमाझ नेपाली बीमा बजारको छवि नकारात्मक बन्ने र समग्र पुनर्बीमा व्यवसायमा धक्का पुग्ने खतरा रहेको सङ्घले चेतावनी दिएको छ ।

त्यस्तै, सङ्घले ५० प्रतिशतको जगेडा कोषको विद्यमान व्यवस्थालाई खारेज गरी २० प्रतिशतमा झार्न पनि आग्रह गरेको छ ।नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिमा बीमा कम्पनीका सञ्चालक वा प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समेत सङ्घको माग छ ।