प्रदेश सरकारमार्फत योजनाहरू स्थानीय उपभोक्ता समितिले कार्यान्वयन गरेको आधारमा जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक वर्षको सुरुमै तय भएका योजना जिल्लामा आइपुग्दा नै झण्डै १० महिना बितिसकेको हुन्छ ।

योजना नै ढिलोगरी आइपुग्दा त्यसमा काम गर्ने समय निकै कम हुन्छ । त्यसैले जेठ, असारमा ती योजना अन्तर्गतका काम सक्नुपर्ने बाध्यता उपभोक्ता समितिलाई हुन्छ । योजनाहरू पुस–माघतिरै आउने हो भने कामको गुणस्तर हुन्छ । अनुगमनका लागि पनि हामीले पर्याप्त समय दिन सक्थ्यौँ ।

म जेठको अन्तिम सातादेखि निमित्त प्रमुखको रूपमा पूर्वाधार विकास कार्यालय, बारामा आएको हुँ । असार दोस्रो सातासम्म हाम्रो कार्यालयबाट ४० प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको छ भने भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतको हाराहारीमा भएको छ । काम सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी भइसकेको छ ।

असार २५ गतेसम्म सबै भुक्तानी हुन्छ । त्यतिन्जेल कुनै योजनाको काम सम्पन्न हुन सकेन र भुक्तानी भएन भने सम्बन्धित योजनाको फाइल थन्किन्छ र बजेट फ्रिज हुन्छ । फेरि अर्को वर्ष फर्म भरेर काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस वर्ष पूर्वाधार विकास कार्यालय बारा अन्तर्गतका १७७ वटा योजनामध्ये ४/५ वटा योजनामा विवाद छ । अरू सबैमा काम भइरहेको छ । हाम्रोमा पुँजीगत बजेट १ अर्बको हाराहारीमा थियो । पछि ७ करोड बजेट थप भएर आएको छ । थप योजनामा निधि निवासको लागि १ करोड, अरू केही योजनामा २५/२५ लाख थपिएर आएको छ ।

योजना कार्यान्वयनको चाप यतिवेला बढेको छ । हतारमा काम गर्दा लापरबाही हुन्छ कि भनेर हामीले सकेसम्म अनुगमनलाई पनि तीव्रता दिएका छौँ ।

योजनाको पत्र प्रदेश कार्यालयदेखि पूर्वाधार विकास कार्यालयसम्म आइपुग्दा कति मान्छेको हातमा चिठी पुग्छ भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन । मैले योजनाको कुनै चिठीलाई रोकेको छैन ।

हामीले उपभोक्ता समितिहरूलाई वैशाखदेखि नै चिठी काटेका छौँ । तर उनीहरू सम्पर्कमा आउँदैनन् । वैशाख १५ कटेपछि बल्ल उपभोक्ता समिति सम्पर्कमा आउन थाल्छन् । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न करिब एक महिना लाग्छ । उपभोक्ता समितिले जेठ १५ लागेपछि मात्रै काम गर्न थाल्छन् ।

योजना कार्यान्वयनको चाप यतिवेला बढेको छ । हतारमा काम गर्दा लापरबाही हुन्छ कि भनेर हामीले सकेसम्म अनुगमनलाई पनि तीव्रता दिएका छौँ । १७७ वटै योजनामा प्राविधिकहरूलाई अनुगमनका लागि खटाएको छु । म आफैँ पनि बिहानैदेखि अनुगमन गर्छु । आफू गएर हेर्न नभ्याएको योजनामा प्राविधिककै भरमा छोड्नुपर्छ ।

न्यूनतम २० लाखदेखि अधिकतम २ करोडका योजनाहरू हामीकहाँ छन् । कतिपयले योजना बिक्री भएको भनेर हल्ला पनि गरेको सुनिन्छ । यसबारेमा मलाई त्यति जानकारी छैन । म यसअघि बागमती प्रदेशमा थिएँ । त्यहाँ यस्तो दायाँबायाँ केही हुँदैनथ्यो । यहाँ योजना बिक्री हुन्छ भनेर सुने पनि मैले त्यो अवस्था सामना गरेको छैन ।

यो वर्ष भइरहेको कामको मैले जिम्मेवारी लिएको हुँ । प्रदेशबाटै योजना किनेर ल्याउँछन्, आफ्नो मान्छेलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाउँछन् भन्ने कुरा आएको छ । मैले यहाँको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै योजनाकै बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो, त्यसैले योजना किनबेच भएको भनिएका कुरामा छानबिन गर्न भ्याएको छैन । योजनाहरूको सम्झौता पुरानै हाकिमको पालामा भएको हो ।

यो वर्षको १७७ वटा योजनामा सय वटा योजना आफैँले अनुगमन गरेर भ्याइसकेको छु । म अनुगमनका लागि पुगेको ठाउँमा कतै ग्राभेल कम हालेको छ, कतै डण्डी पातलो राखेको छ ।

सिम्रौनगढको बाटो ढलानमा कवाडको रड भेटिएको थियो । त्यसलाई हामीले निकालेर नयाँ रड राख्न लगायौँ । त्यहाँ हाम्रो प्राविधिक टोली अनुगमनमा थियो, तर उपभोक्ता समितिले टेरेनन् । आफूखुसी ग्राभेल र डण्डी नदेखाई ढलान गरेको रहेछ । राजनीतिक रूपमा छानिने योजना भएकाले उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नै राजनीतिक दल सम्बद्ध हुन्छन् । निर्माणस्थलमा दलकै कार्यकर्ता हुन्छन् । उनीहरूले हाम्रो प्राविधिकलाई नटेर्ने समस्या पनि देखिएको छ ।

कतिपय योजनामा प्रक्रिया मिलाउनका लागि उपभोक्ता समिति देखाउने तर कामचाहिँ ठेकदारमार्फत गराउने गरेको पनि पाइन्छ । हामीले वडामा चिठी काट्छौँ, वडाले उपभोक्ता समिति गठन गरेर पठाउँछ । हामीले सम्पर्क गर्ने, बिल भुक्तानी गर्ने पनि उपभोक्ता समितिलाई हो तर उनीहरूले भित्री रूपमा ठेकदारमार्फत काम गराइरहेका हुन्छन् । हामीलाई जानकारी भएको ठाउँमा सुधार गर्न खोजेका पनि छौँ ।

हाम्रो कार्यविधिमै उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने भन्ने छ । ठेकदारलाई हामीले योजना दिएको छैन । पूर्वाधार विकास कार्यालयले असार १५ गतेसम्म सम्पन्न भएको योजनामा धरौटी कट्टी गर्दैन । त्यसपछिका योजनाहरूमा बिचमा केही टुटफुट भएको भए अनुगमन गरेर अर्को वर्ष धरौटी फिर्ता हुन्छ । करिब २ सय योजनामध्ये काम सम्पन्न भएकाहरूको हकमा असार २४ गते राति १२ बजेसम्म भुक्तानी हुन्छ । २४ गते मध्यरातसम्म पनि उपभोक्ताहरू झगडा गरेर भुक्तानी लिन आउँछन् ।

यो वर्षको १७७ वटा योजनामा सय वटा योजना आफैँले अनुगमन गरेर भ्याइसकेको छु । म अनुगमनका लागि पुगेको ठाउँमा कतै ग्राभेल कम हालेको छ, कतै डण्डी पातलो राखेको छ । ढलान गर्दा कमसल सामान प्रयोग गरेको, गोल गिटी प्रयोग गरेको लगायतका त्रुटि भेटिएका छन् ।

हामीले जानकारी पाएको ठाउँमा सुधार पनि गरेका छौँ । यो वर्ष धेरै सुधार गर्न सकिएन । यही जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्न पाइयो भने अर्को वर्ष केही सुधार गरेर देखाउन सकिन्छ कि भन्ने लागेको छ । धेरै कुरा सुधार गर्छु, विकृतिहरू हटाउँछु भन्ने मेरो सोच छ ।

(पूर्वाधार विकास कार्यालय, बाराको निमित्त प्रमुख यादवसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)