बारा । बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका–७ खजानी टोलदेखि ब्रह्म बाबा मन्दिरसम्मको सडक ढलानमा कवाडी रड प्रयोग भएको भेटिएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारको ४५ लाख लागतमा निर्माणाधीन सडकमा गुणस्तरहीन काम भएको भन्दै स्थानीयहरूले विरोध गरेपछि अनुसन्धानको क्रममा कवाडबाट सङ्कलन गरिएको रड प्रयोग भएको भेटिएको हो ।

गत वर्ष नै ग्राभेल भएको बाटोलाई उपभोक्ता समितिले प्राविधिकलाई कुनै जानकारी नदिई हतारमा ढलान गरेको भेटिएको बाराको कलैयास्थित पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट विनियोजित बजेटबाट बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका–४, गंगानगर बम नहरदेखि नयकाटोलासम्म जाने बाटो ढलान भएको छ । ४५ लाख बजेटको सो योजनामा अनुमानित लागत, उपभोक्ता समिति, सुरु र सम्पन्न गर्ने मितिबारे कुनै सार्वजनिक सूचना बोर्डसमेत राखिएको छैन ।

प्रदेशकै पर्यटन मन्त्रालयबाट कलैया उपमहानगरपालिका–१८ मनगढवामा निर्माण भइरहेको सामुदायिक भवनको अवस्था पनि उस्तै छ ।

४५ लाख लागतको सो योजनामा पनि उपभोक्ता समिति, अनुमानित लागतबारे कुनै सूचना बोर्ड राखिएको छैन । सार्वजनिक रूपमा सूचना बोर्ड नराख्दा स्थानीयहरूलाई सो काम स्थानीय, प्रदेश वा सङ्घीय सरकार– कसले गरेको हो भन्ने कुनै जानकारी नभएको उनीहरू बताउँछन् ।

सिम्रौनगढ–४ का महाराज यादवले असार लागेपछि गाउँमा सबैतिर सडक ढलान भइरहेको तर कसले गरेको भन्ने कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘के काम भइरहेको छ, कति बजेटको हो, कसले काम गरिरहेको छ, हामीलाई कुनै सूचना छैन । सोध्यो भने पनि कसैले केही बताउँदैन,’ उनले भने ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १३७ को उपनियम २ को (क) अनुसार ५ लाखभन्दा बढी रकमको योजनामा निर्माणस्थलमा सूचना पाटी राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर प्रदेश सरकारको बजेटमा सञ्चालित योजनाहरूमा कागजमा आफूखुसी उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, कमसल काम गर्ने, प्रदेश सांसद निकटका व्यक्ति र ठेकदारहरूले कार्यादेशको चिठी जेठ मसान्तसम्म खल्तीमा बोकेर हिँड्ने, योजना ल्याउने र कार्यान्वयनपूर्व नै सम्बन्धित मन्त्री र कर्मचारीलाई १० देखि २० प्रतिशत अग्रिम रकम बुझाउनुपर्ने लगायतका विकृति रहेको पालिका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतहरूको भनाइ छ ।  

कलैया उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नाथु साहले प्रदेशका विभिन्न कार्यालयमार्फत भएका कामहरू पारदर्शी  नभएको बताएका छन् । 

उनले प्रदेशबाट आउने समपूरक र विशेष योजनाहरू जेठमा दोस्रो साता लागेपछि बाहिरी व्यक्तिमार्फत कार्यालयमा चिठी आउने गरेका बताएका छन् ।

‘योजनाको पत्र सिधै पालिकामा आउनुपर्नेमा धेरै ठाउँमा भनसुन र अनुनय/विनय गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ साहले भने ।

चालु आर्थिक वर्षमा कलैया उपमहानगरमा मात्रै मधेस प्रदेश सरकारको करिब ३ दर्जनभन्दा बढी योजना कार्यान्वयनमा छन् । तर ती योजना अन्तर्गत कुन कुन वडामा भइरहेको काम र उपभोक्ता समितिबारे कुनै जानकारी नभएको पालिकाले जनाएको छ ।

‘प्रदेशको योजनामा धेरै समस्या छ । समयमा योजना स्वीकृत नगरिदिने, स्वीकृत भए पनि कैयौँ सातासम्म पत्र नदिने । जेठ अन्तिममा आएर कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने परम्परा छ,’ साहले भने, ‘कुन उपभोक्ता समितिले के काम गरिरहेको छ भन्ने हामीलाई कुनै जानकारी नै हुँदैन ।’

चालु आर्थिक वर्षमा मधेस प्रदेश सरकारबाट कलैया उपमहानगरमा २५ लाखदेखि ५० लाखसम्मका ३२ वटा योजनामा काम भइरहेको छ, जसमा ११ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहले प्रदेश सरकारको ११ करोडभन्दा धेरै बजेटमा असार लागेपछि काम भएकाले गुणस्तरीय काम हुनेमा शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको बताए ।

प्रदेशका योजनामा उपभोक्ता समिति गठनका लागि पालिकाबाट सिफारिस लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर पूर्वाधार कार्यालयले पालिकाको सिफारिसविनै वडाध्यक्षसँगको मिलेमतोमा आफू अनुकूलका व्यक्ति राखेर समिति गठन गर्ने र भुक्तानी गर्ने गरेको छ ।

प्रसौनी गाउँपालिका अध्यक्ष विनोद कुमार जयसवालले प्रदेश, स्थानीय र सङ्घ सरकारको समन्वयमा विकास निर्माणको काम गर्ने भनिए पनि प्रदेशबाट कुनै किसिमको समन्वय नभएको गुनासो गरे । मधेस प्रदेश सरकारकाबाट चालु आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) मा प्रसौनी गाउँपालिकामा समपूरक अनुदानतर्फ ३० लाख र विशेष अनुदानतर्फ २० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष जयसवालले असार दोस्रो सातासम्म सो योजनाबारे प्रदेश अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै पत्र नआएको बताए । ‘गत वर्ष असारको बजेट भाषणमै प्रदेश सरकारबाट ५० लाखको योजना हाम्रो पालिकामा दिने भनिएको थियो तर, अहिलेसम्म आएको छैन,’ जयसवालले भने, ‘मैले प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय पुगेर ताकेता पनि गरेँ, तर सचिवज्यू काठमाडौँ जानु भएकाले काम भएन ।’

गाउँपालिका प्रमुख जयसवालले असारमा टेन्डर गर्दा बजेट फ्रिज भएर जाने भएकाले भाषणमा भनेजस्तो प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच कुनै समन्वय नभएको गुनासो गरे ।

यता जीतपुरसिमरा उपमहानगरका प्रमुख राजन पौडेलले मधेस  प्रदेश सरकारको योजना कार्यान्वयनका लागि बिचौलियामार्फत पत्र लिएर नपठाउन केही अघि मुख्यमन्त्रीलाई पत्र पठाएका थिए । उनले बिचौलिया मार्फत काम गर्ने भए प्रदेश सरकारको बजेट नै कार्यान्वयन नगर्ने धम्कीपूर्ण पत्र मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पठाएका थिए ।

यता भारतसँग सीमा जोडिएको बाराको विश्रामपुर गाउँपालिकाका प्रमुख जुल्फकार अली भुटोले अगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि आफ्नो पालिकामा ५ करोड बजेट पारेका छन्, जसका लागि उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई १० प्रतिशत अग्रिम रकम (५० लाख) बुझाइसकेको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ ।

• मधेस सरकारको १ अर्ब बजेटमा उपलब्धि कति ?

प्रदेश सरकारले बाराको १६ वटा पालिकामा १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ, जसमा करिव २ सय योजना कार्यान्वयनमा छन् । प्रदेश सरकारको १ अर्बभन्दा माथिको बजेटमध्ये कुनै पनि योजनामा पारदर्शी हिसाबले काम नभएको पालिका प्रमुखहरूको गुनासो छ ।

मधेस प्रदेश सरकारले सबैभन्दा धेरै योजना बाराको कलैया उपमहानगर, पूर्वमुख्यमन्त्री सरोज यादवको पालिका सिम्रौनगढ, निजगढ, महागढीमाई, फेटा, जीतपुरसिमरा र कोल्हवीमा सञ्चालन गरेको छ । यी सबै पालिकामा पूर्वाधार कार्यालयले बाटो ढलान, नाला निर्माण र भवन निर्माणको काम गरिरहेको छ ।

सिम्रौनगढ–७ का बासिन्दा गगनदेव कुशवाहा प्रदेश सरकारले काम गरेको योजनामा भ्रष्टाचार भएको टिप्पणी गरे । उनले सडक ढलानमा छडको प्रयोग नगर्ने, गोल गिटी प्रयोग गर्ने र कमसल सामग्री प्रयोग गर्नकै लागि राति काम गर्ने गरेको बताए । 

यसरी प्रदेश सभा सदस्यहरूको सिफारिसमा सञ्चालन भइरहेका योजनाहरूमा सूचना लुकाउने, लागत अनुसार काम नगर्ने, गुणस्तहीन निर्माण सामग्रीहरू प्रयोग गर्नेजस्ता काम भइरहँदा पनि नियमन गर्ने कार्यालय यसबारे बेखबर बनेको छ ।

२ सय योजना एकैपटक असार महिनामा कार्यान्वय हुँदा प्राविधिकहरूलाई अनुगमनमा समेत समस्या भएको इन्जिनियर प्रभातकुमार सिंहले बताए । ‘एक वर्षमा चलाउने योजना २ महिनामा चलाउनु पर्दा कठिनाइ भइहाल्छ,’ उनले भने, ‘अगामी वर्षदेखि प्रदेश सरकारले आफ्नो नीतिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।’

इन्जिनियर सिंहका अनुसार साउन, भदौ, असोजसम्म काम हुँदैन । कात्तिक, मंसिरदेखि काम सुरु भइदिए अनुगमनमा त्यति चाप नहुने उनको बुझाइ छ ।

प्रदेशका नेता तथा कार्यकर्ता र ठेकदारहरूले निर्माणस्थलमा प्राविधिकहरूलाई नटेर्ने समस्या धेरै भएको सिंहको गुनासो छ ।

जिल्लाका १६ वटा पालिकामध्ये पूर्वमुख्यमन्त्री सरोज यादवको पालिका सिम्रौनगढमा प्राविधिकलाई नटेर्ने र काम गर्न पनि धेरै समस्या भएको सिंहको भनाइ छ ।

• पूर्वाधार कार्यालयमा निलम्बित हाकिम हाबी

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि वैशाख २१ गतेदेखि पूर्वाधार कार्यालय, कलैयाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद साह निलम्बनमा परेका छन् । यद्यपि उनी अहिले पनि आन्तरिक रूपमा योजनामा रकम उठाउन सक्रिय भएको स्रोतले जनाएको छ ।

साहले कार्यालय प्रमुखको नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बर अहिले पनि प्रयोग गरिरहेका छन् । यही नम्बरमार्फत उनी बारामा सञ्चालित १७७ वटा योजनाका उपभोक्ता समिति र ठेकदारहरूसँग सिधा सम्पर्क गरी कमिसनको बार्गेनिङ गर्दै आएको कार्यालय स्रोतको दाबी छ ।

निमित्त कार्यालय प्रमुख रिम्पु कुमारी यादवले भने आफूले साहलाई पटक–पटक सिम फिर्ता गर्न आग्रह गरे पनि नमानेको बताइन् । योजना कार्यादेशदेखि भुक्तानीसम्मका आधिकारिक कागजातमा यादवको हस्ताक्षर देखिए पनि निर्देशन भने साहबाटै आउने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

निलम्बनमा परेका कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र साह मन्त्री सरोज यादव र मन्त्रालयका सचिव सञ्जय साहको प्रत्यक्ष संरक्षणमा पुनः सक्रिय भएको पूर्वाधार कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

• प्रमाण खोजिरहेका छौँ : प्रमुख जिल्ला अधिकारी

बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले पूर्वाधार विकास कार्यालयका निलम्बित कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र साहले योजनामा चलखेल गरेको विषयमा आफूकहाँ पनि गुनासो आएको बताए । भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परेका साहले सरकारी गाडी, निवास र मोबाइल प्रयोग गरिरहेको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘ती मान्छे (राजेन्द्र साह) खराब हुन् भनेर जताततैबाट कुरा आइरहेको छ । उनले योजनाहरूमा चलखेल गरेको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । हामीले यसमा प्रमाण खोजिरहेका छौँ,’ प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘सूक्ष्म रूपमा सूचना खोज्न मान्छे खटाएका छौँ । प्रमाण भेट्नासाथ नियन्त्रणमा लिएर कारबाही हुन्छ ।’

प्रजिअ अधिकारीले पूर्वाधार विकास कार्यालयकी निमित्त प्रमुख रिम्पु कुमारी यादवको पर्दा पछाडि रहेर निलम्बित प्रमुख साहले चलखेल गरेको विषयमा आफूले सचेत गराएको पनि बताए ।