काठमाडौँ । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षक छनोट प्रक्रिया शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै गराउन माग गरेको छ । 

अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ तत्काल जारी गरी शिक्षक नियुक्ति पूर्णतः योग्यताका आधारमा हुनुपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

सरकारले शिक्षक महासङ्घ र विभिन्न आन्दोलनरत पक्षसँग असार १५ गतेभित्र ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ जारी गर्ने लिखित सहमति गरे पनि त्यसको पालना नगरेकोमा नेविसंघले आपत्ति जनाएको छ । लामो समयको बहस, छलफल र आन्दोलनपश्चात् बनेको सहमतिलाई लत्त्याउँदै सरकारले विधेयकको महत्त्व र आवश्यकताप्रति उदासीनता देखाएको आरोप नेविसंघको छ । यसलाई सङ्घले ‘गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा’ भनेको छ ।

नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको तर सरकारका नीतिका कारण समानान्तर दुई फरक शिक्षा प्रणाली लागू भएको उल्लेख छ । 

‘संविधान प्रदत्त मौलिक हकको विपरीत विरोधाभासपूर्ण परिस्थिति निर्माण भएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘शिक्षा युगसापेक्ष, प्रविधिमैत्री, वैज्ञानिक र गुणस्तरीय हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्दछ ।’ 

यसका साथै नेविसंघले अस्थायी र राहत शिक्षकहरूका लागि सम्मानजनक ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ जस्ता राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । 

नेविसंघले गत असोज २९ गते नै १५ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै यस विषयमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दल, संसदीय समिति र शिक्षा मन्त्रालयको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएको स्मरण गराएको छ ।

शिक्षा ऐन, २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८०’ अविलम्ब जारी नभएमा संघ सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।