रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ (१) बाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित सन्तोष पाण्डेय लुम्बिनी प्रदेश सरकारका पूर्व आन्तरिक मामिला (गृह) मन्त्री हुन् । उनी उक्त मन्त्रालयमा करिब २ वर्ष रहे ।

पूर्वमन्त्री पाण्डेयसँग लुम्बिनीमा विपत् पूर्वतयारीको अवस्था, विगतमा भएका अभ्यास लगायतका विषयमा रातोपाटीका लागि तेजेन्द्र केसीले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, प्रदेश सभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री पाण्डेयसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश-

• मनसुन सुरु भएको छ । अहिले सरकारले विपत् पूर्वतयारी के–कस्तो गरेको पाउनु भएको छ ?

मैले लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा मन्त्रीका रूपमा केही समय काम गर्ने अवसर पाएँ । त्यसले पनि होला– मसँग उक्त मन्त्रालयबाट बेला–बेला सरसल्लाह माग्ने गरिन्छ । केही दिन अगाडि बैठक पनि बसेको थियो । हालै सुरक्षाकर्मी, आन्तरिक मामिला मन्त्रीज्यू लगायतको उपस्थितिमा विपत् पूर्वतयारीको विषयमा छलफल भएको थियो ।

सरकारले अहिले पूर्वतयारी गरिरहेको छ । पटक–पटक बैठक बस्ने, केही अभ्यास पनि गर्ने काम भएको छ । पूर्वतयारीका अन्य काम पनि भइरहेको मलाई मन्त्रालयबाट जानकारी आएको छ । 

• तपाईंकै निर्वाचन क्षेत्र र आसपासका ठाउँमा विगतमा डुबानको समस्या भएको थियो । ती ठाउँमा विपत् पूर्वतयारी अन्तर्गत के–कस्ता काम भए ?

रुपन्देहीको मर्चवारी क्षेत्रका केही ठाउँमा तिनाउ नदीका कारणले कटान एवं डुबान हुने गरेको छ । प्रत्येक वर्षजसो बर्खामा केही दिन पानी परेको खण्डमा यस्तो समस्या हुन्छ ।

ती क्षेत्रमा पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने, घरबहारविहीन भएकालाई उद्धार गर्ने र बसोबासको व्यवस्था गर्ने दिशामा काम भएको छ । मेरो निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने विस्थापित नै हुने गरी बाढी तथा डुबान हुने गरेको छैन । खेत डुबानमा परेर धान बाली नष्ट हुने गरेको छ । दीर्घकालीन रूपमा पनि नदी कटान रोक्ने प्रयास भइरहेको छ । यहाँ नदी कटान रोक्न तीनै तहको सरकारबिच सहकार्यका आधारमा केही काम भएका छन् भने पीडितलाई राहत दिने काम पनि हुने गरेको छ ।

अहिले म मन्त्री छैन, सांसदमात्रै हो । यद्यपि, त्यस्तो विपत् आएको खण्डमा राहत उपलब्ध गराउन म सधैँ जनताको साथमा हुनेछु ।

• प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष विपत् सामग्री खरिद गर्न सकेन । अहिले पनि खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएर पनि अन्तिम समयमा आएर रोकियो । अनि विपत् पूर्वतयारीको अवस्था कसरी राम्रो छ भन्ने ?

सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न नसक्नु प्राविधिक समस्या होला । प्रायः सुरक्षाकर्मीहरूले मोटरबोट लगायतका सामग्री माग गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको पनि हो । बोलपत्र आह्वान गरेको पनि हो । तर आवेदन दिने कम्पनीको मापदण्ड आदि समस्याका कारण प्रक्रिया अघि बढेन होला । विपत् पूर्वतयारी भनेको सामान खरिद गर्नुमात्र होइन । अन्य तयारी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सामान त सरकार आफैँले पनि खरिद गर्न सक्छ । सुरक्षाकर्मीसँग सामग्री नै नभएर खरिद गर्न लागिएको होइन । उनीहरूलाई अहिले भइरहेका सामानभन्दा अझै राम्रो प्रदान गर्ने भन्ने उद्देश्यले खरिद गर्न लागिएको हो ।

उद्धार, बासस्थान, राहत आदिका क्षेत्रमा पनि प्रदेश सरकारले राम्रो तयारी गरेको मलाई जानकारी आएको छ । मैले बुधबारमात्रै पनि मुख्यमन्त्रीसँग यो विषयमा जिज्ञासा राखेको थिएँ । उहाँले पूर्वतयारीको काम राम्रोसँग भइरहेको बताउनुभएको थियो ।

• दुई वर्ष लगातार उद्धार सामग्री खरिद गर्न किन सकिएन ?

मलाई त्यो विषय स्पष्ट जानकारी छैन तर मन्त्रालयले बोलपत्र आह्वान गरेपछि स्वाभाविक रूपमा विभिन्न मापदण्ड हुन्छन् । अनि झन्झटिलो प्रक्रिया पनि छ ।

मेरो विचारमा यस्ता सामग्री सरकार आफैँले खरिद गर्ने र उपभोक्तालाई प्रदान गर्नुपर्छ । किनकि नियत सफा राख्दा केही अप्ठ्यारो हुँदैन । राम्रो नियत राखेर काम गर्ने हो भने डराउनु पर्दैन । सरकार आफैँले खरिद गर्ने र सुरक्षाकर्मी या जोखिम क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

• विपत् पूर्वतयारीको लागि बजेटको व्यवस्था कस्तो छ ?

विपत् पूर्वतयारीमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको भूमिका भए पनि यसमा मुख्यमन्त्रीकै अध्यक्षतामा अन्य मन्त्रलाय समेत समेटेर कार्य विभाजन गरिएको हुन्छ । जस्तै विपत् भएको ठाउँमा उद्धारपछि स्वास्थ्य, पिउने पानी आदि कार्य विभाजन भएको छ ।

स्वाभाविक रूपमा भौतिक संरचना निर्माणको बजेट कम नै हो तर काम गर्नका लागि मुख्यमन्त्री नै भएपछि समस्या नहोला भन्ने विश्वास गरौँ । यद्यपि, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई दिइएको बजेट पर्याप्त छैन । मैले पहिलादेखि नै यो मन्त्रालयलाई बजेट बढाउनुपर्छ भन्दै आएको हो ।

• लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ? 

अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरेको तयारी ठिकै जस्तो लागेको छ । खासगरी मेरो अनुभवमा लुम्बिनी प्रदेशको ४० देखि ५० प्रतिशत भूभाग मनसुनजन्य विपत्ति भएको ठाउँमा पर्दछ । अर्थात् जोखिम हुने स्थान करिब आधाजस्तै छ ।

यस आधारमा हामीले जोखिम हुने ठाउँमा मौसम पूर्वानुमान र चेतावनी प्रणालीलाई बलियो बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यो कतिपय ठाउँमा भएका पनि छन् । नभएका ठाउँमा पनि यस्तो सेवा विस्तार गर्नुपर्छ ।

भौतिक संरचना सुधारका लागि, बाढी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध, बाँध र जल निकास प्रणालीको निर्माण एवं त्यस्ता संरचना मर्मत प्रदेश सरकारले एक्लै गर्न सक्दैन । यसका लागि बजेट पनि अभाव हुन्छ । त्यसैले यस्ता काममा संघ सरकार र स्थानीय तहसँग प्रदेश सरकारले समन्वय र सहकार्यका आधारमा काम गर्नुपर्छ । आखिर क्षति भएपछि कुन सरकार भन्ने हुँदैन ।

यस्तै, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बलियो आवास निर्माण र पहिरो रोकथामका लागि रिटेनिङ वाल बनाउन ठाउँ ठाउँमा सहयोग गर्न सकिन्छ । त्यो आधारमा बजेट विनियोजित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नदी किनारमा वृक्षारोपण र माटो संरक्षणका उपायहरू भइरहेको देखिन्छ । यो कामलाई अझै विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव हो । 

यस्तै स्थानीय तहमा विपत् व्यवस्थापन समिति गठन र तालिम प्रदान गर्न जरुरी छ । विपत् व्यवस्थापन नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेपर्ने हुन्छ । स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रियस्तरमा समन्वय बढाउँदै काम गर्दा लुम्बिनी प्रदेशमा मनसुनजन्य विपत्ति जोखिम र क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने मेरो बुझाइ छ ।