लुम्बिनी प्रदेशमा विपतजन्य घटनामा पनि बर्सेनि जनधनको ठुलो क्षति हुँदै आएको छ । यद्यपि, प्रदेश सरकारले विपत् पूर्वतयारीमा ध्यान दिन सकेको छैन । यो प्रदेशमा बाढी, पहिरो, आगलागीजस्ता विपतका घटनाबाट बर्सेनिजसो क्षति हुँदै आएको छ ।

प्रदेश सरकारले त्यस्ता घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा योजना बनाएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । यद्यपि प्रदेश सरकारले समयमै ध्यान नदिँदा विपत् पूर्वतयारीको अवस्था निकै नाजुक छ ।

प्रदेश सभामा हामीले बारम्बार यस्ता विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौँ । बजेटमा विपत् न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, राहत, उद्धार लगायतका विषयलाई समेटेर कार्यक्रम तथा योजना निर्माण गर्ने र आवश्यक रकमको प्रबन्ध गर्नुपर्ने हो । तर सरकारले यस्ता विषयलाई खासै सम्बोधन गरेको छैन ।

मनसुनजन्य विपत् पूर्वतयारीमा पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन । अहिले मनसुन सुरु भइसकेको छ । बर्खाको समयमा लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत तराई क्षेत्रका विभिन्न जिल्लामा डुबान, बाढीको समस्या हुने गरेको छ भने पहाडी क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोको जोखिम हुने गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका तराई क्षेत्रका जिल्लाहरू रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, नवलपरासीमा बाढी र डुबानले कृषि, बस्ती, र पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याउन सक्छ । बाँकेको राप्ती सोनारी, डुडुवा गाउँपालिकामा राप्ती नदीले गर्ने कटान र डुबानका कारण प्रत्येक वर्ष स्थानीयहरू समस्यामा पर्दै आएका छन् । यसको रोकथामका लागि राप्तीमा बाँध निर्माण गर्न सरकारले ध्यान दिएको छैन ।

सरकारले समयमै यस्ता कुरामा ध्यान नदिँदा सानो विपत्ति आउँदा पनि थुप्रै नागरिक प्रभावित हुने गरेका छन् । पूर्वतयारीका सन्दर्भमा सरकारले ध्यान नदिएका कारण यस्ता घटना एकै ठाउँमा बारम्बार दोहोरिने र क्षति हुने गरेको छ । विपतबाट प्रत्येक वर्ष स्थानीयहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन् । स्थानीय आफैँले मात्र विपतबाट जोगिन सक्ने भौतिक संरचना निर्माण गर्न नसक्ने भएकाले प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो ।

प्रदेशमा विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन योजना र पूर्वाधार विकास पर्याप्त हुन सकेको छैन । सरकारले यस्ता घटनामा उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद गर्ने, जनशक्तिलाई समेत तालिम दिएर तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने हो । जोखिमपूर्ण क्षेत्र पहिचान गरी त्यस्ता ठाउँमा बस्दै आएका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने विषयमा योजना बनाएरै काम गर्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ । यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।

जिल्ला–जिल्लामा प्रदेश सरकारले कुन प्रकारको विपतको जोखिम बढी हुन्छ, सोही आधारमा तयारीका काम सञ्चालन गर्नुपर्छ । कतै बाढी र डुबानको समस्या धेरै हुन्छ । कतै डडेलोको जोखिम बढी हुन्छ । कतै पहिरोको जोखिम धेरै हुन सक्छ । त्यस्ता ठाउँ पहिचान गरी विपतको समयमा चाँडो उद्धार टोली पुग्न सक्ने गरी पूर्वतयारी गर्नुपर्ने हो । राहत सामग्रीदेखि लिएर उद्धारमा प्रयोग हुने सामग्रीको जोहो बेलैमा गरेर राख्न पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो । त्यस प्रकारको तयारी लुम्बिनीमा देखिएको छैन ।

अरु त परकै कुरा, सरकारले दुई पटक बजेट विनियोजन गर्दा पनि उद्धार सामग्री खरिद गर्न सकेन । सुरक्षा निकायले माग गरेअनुसार सामग्री खरिदका लागि बजेट विनियोजन भयो तर विभिन्न कारणले खरिद गर्न नसक्नु सरकारको गम्भीर लापर्बाही हो । ती सामग्रीको अभावमा सुरक्षाकर्मीहरूले विपतमा परेका नागरिकको उद्धार कसरी गर्ने ? यसमा सरकार गम्भीर हुन नसकेको देखिन्छ ।

विपतको विषयमा काम गर्ने भनेकै आन्तरिक मामिला मन्त्रालय र भौतिक मन्त्रालयले हो । यी दुवै मन्त्रालयले आपसी समन्वयको आधारमा प्रदेशमा विपत् पूर्वतयारीका योजनालाई अघि बढाउन जरुरी छ । उद्धार सामग्री खरिद गर्न समयमै टेन्डर आह्वान गर्ने, नदी आसपास रहेका बस्तीलाई बाढी, कटान तथा डुबानबाट जोगाउन तटबन्ध निर्माण गर्नेजस्ता कार्यलाई सरकारले क्रमिक रूपमा विस्तार गर्दै जाने हो भने विपतबाट हुने क्षतिलाई पनि बिस्तारै कम गर्दै लैजान सकिन्छ ।

प्रदेश सरकारले समयमा उद्धार गर्न, पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न प्रस्ट नीति बनाएर लागु गर्नुपर्छ । गत वर्ष गुल्मी जिल्लामा भएको आगलागी पीडितहरूले समयमा राहत सामग्री पाएनन् । बुटवलको ज्योतिनगरमा पहिरोको समस्या छ । बर्सेनिजसो त्यहाँ पहिरोले क्षति गर्दै आएको छ । यस्ता विषयमा हामीले प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभामार्फत ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

मैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा बुधबार भाग लिने क्रममा पनि प्रदेश सभाबाट यसबारे धारणा राखेकी छु । सानो पार्टीका सांसदले उठाएका विषयमा सरकारले चासो नै नदिएको हो कि भन्ने पनि लाग्छ । यस्ता विषयमा सरकार समयमै गम्भीर हुन नसक्दा त्यसको परिणामचाहिँ जनताले भोग्नुपर्ने हुन्छ । जनप्रतिनिधिका नाताले हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनेमात्र हो । हाम्रा कुरालाई सरकारले कति सुन्छ, कति कार्यान्वयन गर्छ भन्नेकुरा सरकारमै निर्भर हुन्छ ।

आगलागीबाट घरबार गुमाएका पीडितलाई सरकारले आवास निर्माणका लागि समयमै राहत सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । विपतका घटना हुनासाथ समयमै उद्धार गर्न सक्ने गरी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीसहित उचित तालिम दिएर सुरक्षाकर्मीलाई पनि दक्ष बनाउने र उनीहरूको मनोबल बढाउने दायित्व सरकारको हो ।

विज्ञहरू परिचालन गरेर सरकारले क्षति न्यूनीकरणका उपाय खोज्ने, उनीहरूको सुझावका आधारमा संरचना निर्माण गर्ने गरेमा पक्कै पनि जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दाका लागि राहत हुनेछ ।

प्रदेश भनेको बिचको तहमा रहेको सरकार हो । प्रदेश सरकारले स्थानीय तह र संघ सरकारसँग समन्वय गरेर सानादेखि ठुला योजनामा काम गर्न सक्छ, सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । तर, अन्तिम समयमा मात्रै यस्ता कुरामा प्रदेश सरकारको ध्यान जाने गरेको छ । विपत पूर्वतयारीका योजनालाई गम्भीर भएर अघि बढाउन प्रदेश सरकारलाई मेरो आग्रह छ । विपत् व्यवस्थापनका लागि मातहतका युनिटलाई सरकारले तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । बजेट र प्रदेशको विपत् कोषमा रहेको रकम थोरै हुन सक्छ तर त्यसलाई पनि हामीले सदुपयोग गर्ने हो भने पूर्वतयारीका क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ । विगतमा विपतबाट भएका क्षतिबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छ्रैन । 

(लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य मीना कुमारी श्रेष्ठसँग रातोपाटीका लागि तेजेन्द्र केसीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)