काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रले केन्द्रीय बैंकसँग मुख्य चारवटा अपेक्षा गरेका छन् । 

नेपाल व्यवस्थापन संघले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका मुख्य तीन छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिले राष्ट्र बैंकसँग यस्तो माग गरेका हुन् । 

कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा र परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डे पाण्डेले आर्थिक सुस्तता र संकटको सामना गरिरहेको निजी क्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट सहुलियतको अपेक्षा गरेको उल्लेख गरे । उनीहरूले मौद्रिक नीति लचिलो, सहयोगी र सुधारमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कसिलो र नियन्त्रणमुखी व्यवस्थाले अर्थतन्त्रलाई थप संकट धकेल्ने चेतावनी दिएका छन् ।

कोभिड–१९ महामारी र त्यसपछिको आर्थिक संकटले थलिएका उद्योग व्यवसाय अझै लयमा फर्किन नसकेको भन्दै यसका लागि राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा लचकता अपनाउनुपर्ने, ब्याजदरमा स्थिरता र नयाँ गणना विधि अपनाउनुपर्ने तथा घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । 

कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको माग

व्यवसायीहरूको सबैभन्दा प्रमुख माग कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधाको माग गरेका छन् । यसका लागि कम्तीमा एक वर्षका लागि थप गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले कोभिडपछिको असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेका व्यवसायीलाई राहत दिन कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना अनिवार्य भएको बताए । ‘कम्तीमा दुई वर्ष, नभए पनि एक वर्षका लागि यो सुविधा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा यो व्यवसायीका लागि ‘लाइफलाइन’ हो ।’

उनले ऋणीको अवस्थाको वास्तविक जानकारी बैंकलाई नै हुने भएकाले पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको अधिकार बैंकलाई नै दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘कुन ऋणी साँच्चै समस्यामा छ र कसले बदमासी गरिरहेको छ भन्ने कुरा बैंकलाई थाहा हुन्छ । राष्ट्र बैंकले माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्नुभन्दा बैंकलाई विश्वास गरेर यो अधिकार दिनुपर्छ,’ ढकालले भने ।

चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा लचकता

व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंकले लागू गरेको ‘चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन’ अव्यवहारिक र कसिलो भएको भन्दै त्यसलाई खारेज वा लचिलो बनाउन आग्रह गरेका छन् । यो मार्गदर्शनले गर्दा व्यवसायीहरूले आवश्यक परेको बेला पनि कर्जा पाउन नसकेको र व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।

‘यो मार्गदर्शनलाई कि त खारेज गरिदिनुपर्‍यो, कि यसको समय बढाएर लचिलो बनाइदिनुपर्‍यो,’ ढकालले थपे, ‘वर्किङ क्यापिटल चाहिएको बेला झन् क्याप लगाएर बिना वर्किङ क्यापिटल काम गर्नुपर्दा उद्योगहरू ५० प्रतिशत क्षमतामा पनि चल्न सकेका छैनन् ।’

ब्याजदरमा स्थिरता र नयाँ गणना विधि

ब्याजदरमा देखिएको अस्थिरताले लगानीको वातावरण बिथोलेको भन्दै व्यवसायीहरूले यसमा स्थिरता कायम गर्न माग गरेका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राले ब्याजदरमा देखिएको अस्थिरताले लगानीको लागत अनुमान गर्नै नसकिने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले ब्याजदर गणना विधिमा नै सुधार आवश्यक रहेको औंल्याए । उनले हालको ‘बेस रेट’ प्रणालीलाई भारतमा जस्तै ‘मार्जिनल कस्ट अफ फन्ड्स बेस्ड लेन्डिङ रेट’मा लैजान सुझाव दिए । ‘यो विधिले ब्याजदरलाई बजारको अवस्थासँग थप उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउँछ,’ उनले भने, ‘यसले ब्याजदरमा स्थिरता ल्याउन पनि मद्दत गर्छ ।’

घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन जोड

तीनवटै संगठनका प्रतिनिधिहरूले अर्थतन्त्रलाई गति दिन घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन् । उनीहरूले यो क्षेत्रमा आएको मन्दीले सिमेन्ट, डन्डी, फर्निचर लगायत एक सयभन्दा बढी उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पारेको बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्होत्राले सहकारी संस्थाहरूले घरजग्गामा लगानी गर्नु र पछि कित्ताकाट रोकिँदा उनीहरू समस्यामा परेको र यसले संकट गहिरिएको बताए । ‘घरजग्गा व्यवसायमा सप्लाई धेरै तर डिमान्ड कम छ । यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने नीति नल्याएसम्म समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार सम्भव छैन,’ उनले भने ।

कालोसूची र प्रोभिजनिङको व्यवस्थामा पुनरवलोकन ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने हालको एक वर्षे प्रावधान निकै कसिलो भएको भन्दै यसलाई पुनरावलोकन गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् । सीएनआईका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डेले छिमेकी मुलुक भारतमा ३ वर्षपछि मात्र कालोसूचीमा राख्ने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि यसलाई लचिलो बनाउनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) सम्बन्धी कसिलो नियमले बैंकहरूलाई दबाब परेको र त्यसको असर व्यवसायीमाथि थोपरिएको उनीहरूको भनाइ छ । बैंकहरूले १०० प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने डरले व्यवसायीलाई थप प्रेसर दिएको मल्होत्राले बताए ।

आगामी मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्रले ‘रेस्क्यु प्याकेज’ को अपेक्षा गरेको उनीहरुको भनाई छ । उनीहरूले राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमुखीभन्दा सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनीहरुको एकमत छ । कोभिड र त्यसपछिको आर्थिक संकटले समस्यामा परेका व्यवसायीलाई दण्डित गर्नुको सट्टा एक पटकका लागि मौका दिनुपर्ने र अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वास फर्काउन सहयोगी नीति ल्याउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए । 

कार्यक्रममा छोटो सम्बोधन गर्दै  नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बजेटलाई सहयोग गर्ने हिसाबले आउने दोहोर्याए । उनले कृषि, ऊर्जा र उद्योगजस्ता प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको प्रवद्र्धन हुने गरी मौद्रिक नीति तयार गर्ने बताए ।

व्यवस्थापन संघको उक्त कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाले आआफ्नो क्षेत्रका समस्याको बारेमा उल्लेख गर्दै मौद्रिक क्षेत्रले गर्न सक्ने समाधानको बारेमा उल्लेख गरेका थिए । सरोकारवालाले दिएका सुझावलाई प्रतिवेदनको रूपमा राष्ट्र बैंकलाई हस्तान्तरण गर्ने संघको तयारी छ । गभर्नर पौडेलले संघले दिएका सुझावलाई मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा मनन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।