काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले ९ विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । एक साता बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयमा ९ विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उल्लेख छ । 

सोमबार सकिएको बैठकपछि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ९ विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको उल्लेख छ । ‘नेपालको तत्कालीन राजनीतिक विशेष परिस्थितिमा सरकार गठन सम्बन्धमा भएको नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको ७ बुँदे सहमतिप्रति प्रतिबद्ध रहँदै सरकारको स्थायित्वका लागि जनभावना अनुसार वर्तमान सरकारले विकास, सुशासन एवं समुन्नतिका लागि थप प्रभावकारिताका साथ काम गर्नु पर्ने कुरामा यो बैठक सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ’ कांग्रेस बैठकको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘यसका साथै समसामयिक जनसरोकारका निम्न विषयहरूमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’

यस्ता छन् काँग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका ९ बुँदा :

१. कृषि उत्पादन वृद्धि गरी मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि क्षेत्रको लागि अत्यावश्यक पर्ने मलखाद र बीउविजनको अभाव हुन नदिन आवश्यक  रासायनिक मलखादको तत्काल व्यवस्था गरी किसानलाई सहज रूपमा समयमै उपलब्ध गराउने । 

कृषि उत्पादनमा प्रयोग गरिँदै आएको अधिकतम् विषादीका कारण जनस्वास्थ्यमा पर्न गएको नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय कच्चा पदार्थ र परम्परागत प्रविधिबाट उत्पादन गर्न सकिने प्राकृतिक औषधी र प्राङ्गारिक मलको प्रयोग र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने काम अगाडि बढाउने । साथै, कृषिमा प्रयोग गरिने रासायनिक विषादीको मात्रा र गुणस्तर नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ । 

२. उद्योग, वाणिज्य र आपूर्तिको क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरू समाधान गर्दै लगानीमैत्री वातावरण र स्वदेशमै उत्पादन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न एवं राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सन्तुलन कायम गर्न वाधा पुग्ने किसिमका विद्यमान कानूनी अड्चन एवं प्रक्रियागत झन्झट तथा करको व्यवस्थालाई  सुधार गर्नु पर्ने तर्फ पनि पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । 

नेपाली समाजको धर्म संस्कृतिसँग जोडिएको सुनचाँदी जस्ता बहुमूल्य धातुलाई परम्परादेखि नगद सरह मान्यता दिँदै आएको छ । यस्ता वस्तुलाई विलासिताको वस्तुको रूपमा परिभाषित गर्नु उपयुक्त देखिँदैन । सुन बिक्री प्रक्रियामा कायम रहेको कोटा र वितरण प्रणालीमा रहेको एकाधिकार पनि उचित नभएकोले तत्काल खारेज गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ । साथै, यस क्षेत्रका अन्य विविध समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक नीतिगत एवं संरचनागत सुधार गर्नु पर्ने विषयमा तत्काल आन्दोलन एवं अनसनरत व्यवसायीहरूसँग वार्ता गर्न सरकारसँग माग गर्दछ । 

३. विगतका वर्षमा झैँ यस वर्ष पनि मध्य वर्षा लागिसकेको र मौसमविद्का अनुसार विगतको तुलनामा यस वर्ष अति भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान भइसकेकोले विपद्का कारण हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि नागरिकलाई पूर्व सूचना दिई विपद् बारे सुसूचित गर्ने, सो सम्बन्धमा पूर्व तयारी एवं प्रभावकारी प्रतिकार्यको लागि सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउन र नागरिकलाई विपद्मा जनधनको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न यो बैठक नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ । 

४. बाढी, पहिरो, डुबानबाट अनाहकमा नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको, विस्थापित हुनु परेको, खेती योग्य जमिन, पशु चौपाया लगायत भौतिक सम्पत्ति तथा सडक सञ्जालमा पुग्न गएको क्षतिबाट उत्पन्न परिस्थितिले नागरिकको जीवन कष्टकर बन्न पुगेको छ । सम्पूर्ण पीडितहरूको यो संवेदनशीलताप्रति कार्यसमितिको यो बैठक सहानुभूति प्रकट गर्दछ । पीडित नागरिकको जीवन सहज बनाउनका लागि तत्कालै उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था सहित उपयुक्त कदम चाल्नका लागि सरकारसँग नेपाली कांग्रेस आग्रह गर्दछ ।

५. २०८१ को एसइई परीक्षामा विगत वर्षको भन्दा परीक्षाफल सुधारोन्मुख देखिनु सकारात्मक र सुखद रहेको छ । तर यो दरको सुधार पर्याप्त होइन । शिक्षा नीतिमा थप सुधार गर्नु अति आवश्यक देखिन्छ । परीक्षामा उत्तीर्ण सबै बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यको कामना सहित हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्नुका साथै शिक्षालाई व्यवहारिक र रोजगारमूलक बनाउन प्रभावकारी नीति लिनु पर्ने ठहर गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ । 

६. चिकित्सक संघले देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरी गरेको आन्दोलनका माग र विषयप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा विलम्ब नगरी आन्दोलनरत चिकित्सकहरूसँग अविलम्ब वार्ता गरी समस्याको समाधान खोज्न सरकारसँग माग गर्दछ । 

७. तराई–मधेशमा विगतदेखि नै खडेरीका कारण भूमिगत जलको सतह घट्न गई उत्पन्न सुख्खाका कारण कृषि क्षेत्रमा परेको असरलाई मध्यनजर गरी राज्यका तर्फबाट उचित रणनीतिका साथ सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ । 

८. उखु किसानले पाउँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिन र आगामी वर्षमा पनि उखु किसानको भुक्तानी समयमै हुने वातावरण बनाउनुका साथै यस क्षेत्रका अन्य समस्याको उचित समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्दछ । 

९. कतिपय सहकारी सञ्चालकबाट ठगिएका बचतकर्ताको बचत सुरक्षित गर्दै बचतकर्तालाई रु। ५ लाखसम्मको रकम यथाशीघ्र फिर्ता दिलाउन प्रभावकारी नीति लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यस विषयमा कुनै विलम्ब नगरी प्रक्रियामा रहेका सबै मुद्दाहरू चाडै टुङ्गो लगाउन र दोषी देखिएकालाई यथाशीघ्र कानूनी दायरामा ल्याई समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न आवश्यक रणनीतिक कदम चाल्न समेत सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।