काठमाडौँ । यतिवेला नेपाल चिकित्सक संघको आन्दोलनका कारण हजारौँ बिरामी अलपत्र परेका छन् । उपभोक्ता अदालतको फैसलाको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघको आन्दोलन गर्दा सोमबारदेखि अस्पतालहरूमा आकस्मिकबाहेक सबै सेवा ठप्प भएका छन् । जसका कारण टाढाबाट आएका बिरामी सास्ती भोग्न बाध्य बनिरहेका छन् । 

संघले पाँच दिनदेखि आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ । जसअनुसार सोमबारदेखि आकस्मिकबाहेक अस्पतालका सबै सेवा ठप्प हुँदा हजारौँ बिरामी प्रभावित भएका हुन् । तर यस्तो अवस्था सिर्जना भइसक्दा पनि सरकार भने मौनजस्तै छ । 

अत्यावश्यक चिकित्सा क्षेत्रलाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा ६८ ले बन्द हडताल गर्न नपाइने भनेर उल्लेख गरेको छ । यदि यस्तो गरे तीन वर्षसम्म कैद र तीन हजार जरिवाना सजाय तोकिएको छ । 
यता जनस्वास्थ्यविद्हरूले भने चिकित्सकहरूले आफ्नो हक खोज्दा जनताको हक हनन भइरहेको बताउँदै आइरहेका छन् । 

‘न्यायलयबाट भएको निर्णयप्रति असन्तुष्टि र असहमति जनाउने अधिकार चिकित्सकहरूलाई होला, तर बिरामीले उपचार पाउने अधिकार हनन् गर्न पाइँदैन,’ जनस्वास्थ्यविद् डा. सरद वन्त भन्छन् । उपभोक्ता अदालतको फैसलाविरुद्ध असहमति भए चिकित्सकले अन्य माध्यमबाट विरोध जनाउनुपर्ने तर अस्पताल नै बन्द गर्न नहुने उनले तर्क गरे । 

भने, ‘सर्वधारणलाई आकस्मिकबोहक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्नु भनेकै जनताको स्वास्थ्य उपचार गराउन पाउने अधिकार हनन् हो, जुन चिकित्सक आफैँले गरे,’ उनले बताए । आफ्नो हितबारे बोल्दा अरूको अहित भएकाले चिकित्सक संघले यसमा ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

बिरामीको स्वास्थ्य उपचारका क्रममा भएका त्रुटिबारे अध्ययन अनुसन्धान र कारबाही गर्ने अधिकार चिकित्सक परिषद (मेडिकल काउन्सिल) को हुने कि उपभोक्ता अदातलको भन्ने बहस सतहमा आएकाले चिकित्सकहरूले आफ्ना असहमतिहरू अन्य माध्यमबाट राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

साथै उनले चिकित्सक परिषद्ले गरेको निर्णयमा बिरामी वा बिरामीका आफन्त असन्तुष्ट भए अदालत जाने अधिकार उनीहरूलाई भएको पनि डा. वन्तले बताए । 

२० जिल्लामा संघले विरोध गर्ने 

उता नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा.सञ्जीव तिवारीले भने देशका २० जिल्लामा उपभोक्ता अदालतको फैसलाविरुद्ध कोणसभा आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिए । कोणसभाको उद्देश्य जनतालाई आन्दोलनबारे जानकारी दिनु रहेको उनले बताएका छन् । उनले मंगलबार दशभरका अस्पतालमा आकिस्मबाहेक अन्य सेवा ठप्प पारिएको बताए ।

संघले उपभोक्ता ऐन मुलुकी अपराध संहिताका विभिन्न कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गर्न माग गरिरहेको छ । जबसम्म संशोधन हुँदैन, तबसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनले चेतावनी दिए । यता उपभोक्ता मञ्चले चिकित्सकको आन्दोलनलाई गैरकानुनीको संज्ञा दिँदै तत्काल रोक्न आग्रह गरेको छ । स्वास्थ्यजस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध पार्नु गैरकानुनी र दण्डनीय अपराध भएको मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले ठहर गरे । 

उपभोक्ता अदालतबाट भएको फैसलाको विरोधमा स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्नु उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथिको खेलबाड भएको उनको भनाइ छ ।  

मञ्चका महासचिव तिमिल्सिनाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी हुने कुनै पनि गतिविधि बन्द गर्न, चिकित्सकहरूको दबाबमा नपरी स्वतन्त्र न्याय सम्पादनको व्यवस्था मिलाउनसमेत सरकारलाई आग्रह गरे ।
उता वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरेले भने नेपाल चिकित्सक संघको विरोध वर्तमान कानुनी व्यवस्था र स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत भएको बताएका छन् । ‘शुल्क तिरेर लिइने कुनै पनि सेवा उपभोक्ता अधिकारको विषय हुनु एक विश्वव्यापी सिद्धान्त हो र यसमा चिकित्सा सेवा पनि पर्छ,’ उनले भने । 

नेपालको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले यस विषयलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरेकाले उपभोक्ता अदालत र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकार फरक भएकाले एउटाको अस्तित्वले अर्कोलाई विस्थापित गर्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारे । 

किन भयो आन्दोलन ?

उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरबाही गरेको मुद्दामा ओम अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार, हिमालय अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई १ करोड ४५ लाख  र ग्राण्डी सिटी अस्पताल र उपचारमा कार्यरत चिकित्सकलाई ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बिरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । 

यस्तै अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै उच्च अदालतबाट नेपाल चिकित्सक संघका महसचिव डा. तिवारीविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो । जसप्रति संघले विरोध जनाउँदै आएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय मौन 

संघको आन्दोलनका कारण हजारौँ जनता स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुँदा पनि सरकार भने मौन छ । दुई दिनदेखि अस्पतालहरूमा ओपीडी सेवा ठप्प भएका छन् । तर यस्तो अवस्था हुँदा पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न सकेका छैनन् । 

यद्यपि आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल गर्र्ने तयारी भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीले बताएका छन् । संघले माग गरेको संशोधनको विषय न्यायलयसँग सम्बन्धित भएको उनको भनाइ छ । 
प्रवक्ता डा.बुढाथोकीेले भने, ‘जस्तो अवस्था आए पनि स्वास्थ्य सेवाबाट आम नागरिक वञ्चित गर्न पाइँदैन, हामी चाँडै आन्दोलरत पक्षसँग वार्ता बस्छौँ ।’