काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति’ ले समितिबाट निर्णय उतारसहितका कागजात नलैजाँदासम्म आफू समितिमा नजाने बताएका छन् । 

खतिवडाले समिति सभापतिको हैसियतमा चढ्ने सरकारी गाडी पनि समितिले आफ्नो बयान नलिँदासम्म नचढ्ने गरी सोमबारबाटै सिंहदरबारस्थित सङ्घीय संसद् सचिवालयमा राखेको जानकारी दिए । 

‘छानबिन समितिले मेरो बयान नलिँदासम्म र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन सम्बन्धी कागजात नलैजाँदासम्म म समितिमा जान्न,’ खतिवडाले रातोपाटीसँग भने, ‘समिति सभापतिको हैसियतमा संसद् सचिवालयले उपलब्ध गराएको गाडी पनि चढ्दैन । गाडी त हिजैबाट सिंहदरबारमा लगेर राखिसके ।’

प्रतिनिधिसभाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० सम्बन्धी प्रतिवेदनमा समितिमा भएको छलफल, सैद्धान्तिक सहमति, माइन्युट र विद्युतीय अभिलेख ९अडियो, भिडियो आदिसमेत० भन्दा फरक अर्थ हुने गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई खण्डित हुने दफा रहेकाले उक्त ‘छलछाम’ कोबाट र कसरी हुन पुग्यो भन्ने सम्बन्धमा छानबिन गर्न कांग्रेस सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ । 

समितिलाई निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमा मूल विधेयकको दफा ८२ मा उपदफा ९४० थपिएकामा उपदफा ९५० मा रहेको व्यवस्थाले गर्दा कानुनी तादात्म्यता नदेखिएको हुँदा के कति कारणले यस्तो हुन गएको हो, सो सम्बन्धमा छानबिन गर्ने कार्यादेश तोकिएको छ ।  

समितिमा कांग्रेसबाट परियारका साथै सचेतक सुशीला थिङ, एमालेबाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीबाट माधव सापकोटा, रास्वपाका गणेश पराजुली र राप्रपाका रोशन कार्की छन् ।

राज्य व्यवस्था समितिले जेठ २ मा सर्वसम्मत निर्णयबाट निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको दफा ८२ ९४० मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ भन्ने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन पारित गरेको थियो ।

त्यही प्रतिवेदनमा  ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान खण्डित हुने गरी दफा ८२ कै ९५क० मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ प्रावधान राखिएको थियो । त्यो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको असार १६ गतेको बैठकले त्यस्तै पास गरेको थियो ।