काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूलाई बिना धितो ऋणको व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूलाई मिटरब्याजीको पासोबाट मुक्त गर्न बिना धितो ऋणको व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका हुन् । 

श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउन लागेको समेत बताए । 

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद् प्रेम सुवालले राखेको प्रश्नमा जवाफ दिँदै मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका विकृतिलाई अन्त्य गर्न सरकारले नीतिगत सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण कदम चालेको बताए । 

मन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू चर्को ब्याजदरमा ऋण लिन बाध्य हुँदा ठगीमा पर्ने गरेको स्विकार्दै यस समस्याको समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्यमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराइने बताए ।

‘अब श्रमिकहरूले बैंकबाटै सहज किस्तामा तिर्न सक्ने गरी ऋण पाउनेछन्, जसले उनीहरूलाई मिटरब्याजीको चङ्गुलबाट जोगाउनेछ,’ मन्त्री भण्डारीले भने । 

डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली र ‘टेलिमेडिसिन’

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा १४ हजारभन्दा बढी नेपालीको शव विदेशबाट ल्याउनुपरेको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले स्वास्थ्य परीक्षणमा हुने लापरबाही अन्त्य गर्न सरकारले विज्ञहरूको सिफारिसमा स्वास्थ्य परीक्षणलाई पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा लैजान लागेको बताए ।

‘अब प्रत्येक श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणको पूर्ण विवरण अनलाइन प्रणालीमा रहनेछ। उनीहरूले विदेशबाटै पनि ’टेलिमेडिसिन’ मार्फत स्वास्थ्य परामर्श लिन सक्नेछन् र नेपाल फर्किँदा पनि उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ,’ उनले भने । 

मलेसियासँग नयाँ श्रम सम्झौता र कानुनी सुधार

मन्त्रीले मलेसियासँगको पुरानो श्रम सम्झौता नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढेको र त्यहाँ कार्यरत नेपालीका लागि न्यूनतम तलब १७ सय रिङ्गिट, २४ घण्टे बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता जस्ता सकारात्मक व्यवस्थाहरू भएको जानकारी दिए ।

२०६४ सालको पुरानो ऐनका कारण ३६ हजारभन्दा बढी ठगीका मुद्दा विभागमा थन्किएको स्विकार्दै उनले मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनको अधिकार जिल्लास्तरमा पठाउने गरी कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको बताए ।

‘विभागका सीमित कर्मचारीले हजारौँ मुद्दा हेर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै पीडितलाई छिटो न्याय दिन यो कदम आवश्यक छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने । 

यसबाहेक, विदेशी जेलमा रहेका नेपालीहरूलाई कानुनी सहायताको अभाव हुन नदिन सम्बन्धित देशका नियोगहरू मार्फत कानुनी व्यवसायी नियुक्त गरी सहयोग प्रदान गर्ने काम भइरहेको बताए ।