जनकपुर । मधेस सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ७१ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेको छ । असार २५ गते राति १२ बजेसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी रहेकोमा मधेस सरकारले कुल ७१.४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले यो वर्ष पुँजीगत र चालुतर्फ गरी कुल ३१ अर्ब ३७ करोड ५२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव राम महतोका अनुसार पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ४९ करोड ७९ लाख ३१ हजार रुपैयाँ र चालुतर्फ ९ अर्ब ८७ करोड ७३ लाख १२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष पुँजीगत खर्च पनि बढाएको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा ५९.७८ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएकोमा चालु आर्थिक वर्ष ७५.१४ प्रतिशत खर्च भएको हो ।

कुन मन्त्रालयको बजेट कति खर्च ?

अन्य मन्त्रालयको तुलनामा बढी बजेट रहेको भौतिक मन्त्रालयले कुल बजेट १४ अर्ब २९ करोड ५७ लाख १० हजारमध्ये ११ अर्ब १७ करोड ९२ लाख ५७ हजार रुपैयाँ अर्थात् ७८.२० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले १५ करोड ५१ लाख १७ हजार रुपैयाँमध्ये १२ करोड ९३ लाख १२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ८३.३६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कुल बजेट ४७ करोड ९४ लाख ८ हजार रुपैयाँमध्ये १६ करोड ३२ लाख ८१ हजार अर्थात् ३२.०६ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले ७३.६५ प्रतिशत, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले ७५ प्रतिशत, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले ७२.९२ प्रतिशत र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७७.४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

यसैगरी खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ६९.३१, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले ७७.३१ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ६५.५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

२ अर्ब ५७ करोड ९० लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबर बजेट पाएको कृषि मन्त्रालयले १ अर्ब १२ करोड ३१ लख १८ हजार रुपैयाँ अर्थात् ४३.५५ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । कृषि मन्त्रालयका सचिव उमेश दाहालका अनुसार गैर कृषि क्षेत्रमा बढी बजेट रहेको र त्यो अनुसारको विज्ञता नभएका कारण बजेट कम खर्च भएको हो ।

श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ८३ करोड ५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेटबाट ३१ करोड ७२ लाख २८ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३८.१९ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ ।

अन्य कार्यालयहरूतर्फ प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ६०.१३ प्रतिशत, स्थानीय तह (सबै गरी) ८०.२४ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ८१.६३ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ८७.१७ र प्रदेश सभाले ७५.६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयको विवरण छ ।