काठमाडौँ । वाणिज्य बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तरमा सुधार गर्न सम्पत्ति गुणस्तरको मूल्याङ्कन गरिने भएको छ । गभर्नर डा. विश्व पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् यस्तो घोषणा गरेका हुन् । त्यस्तै, सरकारले तोकेको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न स्थापना भएका निकायले वित्तीय स्रोत जुटाउन जारी गरेको डिबेन्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था फेर्ने भएको छ । हालको एजिङ व्यवस्थाको विकल्प खोज्नगरी अध्ययन गरिने गभर्नर पौडेलले उद्घोष गरेका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैँ मूल्याङ्कन गरी १० लाख रुपैयाँसम्मको कृषि वा व्यवसायी कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि फसल, कृषि योग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाकाे धितो आफैँ मूल्याङ्कन गरी १० लाख रुपैयाँसम्मको कृषि वा व्यवसायी कर्जा प्रवाह गर्न सकिने गभर्नर पौडेलले बताए ।

बैङ्कहरूले गैर बैङ्किङ सम्पत्ति सकार गरेको २ वर्षसम्म उक्त सम्पत्तिबापत सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पूरक पुँजीमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । मौद्रिक नीतिमार्फत बैङ्कहरूको पुँजी कोष थप सुधार हुने नीति अवलम्बन गरेको छ ।