काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका सचिवसहितका २० कर्मचारीले संघीय कर्मचारीलाई दश वर्षसम्म प्रदेश सचिव पदमा कामकाज गर्न खटाउने प्रावधान नराख्न माग गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै बागमती प्रदेशका सचिव दीपेन्द्र सुवेदीसहितका २० कर्मचारीले दश वर्षसम्म प्रदेश सचिवमा संघीय कर्मचारी खटाउने प्रावधानले प्रदेश निजामती कर्मचारीहरू माथि ठुलो अन्याय र भेदभाव गरिएको भन्दै संघीय निजामती कर्मचारी विधेयकमा संशोधनका प्रस्ताव समेत पेस गरेका छन् । 

संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुगेको छ । राष्ट्रियसभामा त्यो विधेयकको दफा ११४ (२), ११५ र ११६ (३) ले प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अवस्था सृजना भएको र त्यो संविधान र संघीयताको भावना, मर्म अनुरूप नरहेको उनीहरूले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । 

उनीहरूले संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ११४ (२) र ११६ (३) ले १० वर्ष सम्म प्रदेश निजामती सेवाको एघारौँ तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास रोकिने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । 

‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ११ (३) मा प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेश सचिवको पदपूर्ति भएपछि त्यस्तो पद स्वतः प्रदेश निजामती सेवाको पद मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ तर संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को दफा ११४ (२), ११५ र ११६ (३) ले प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अवस्था सृजना भएको छ, जुन नेपालको संविधान र संघीयताको भावना, मर्म अनुरूप नरहेको र समानताको हक (धारा १८) विपरीत रहेको छ,’ उनीहरूले ज्ञापन पत्रमा लेखेका छन्- ‘सबै कर्मचारीले योग्यता र क्षमता अनुसार समयमै आवधिक रूपमा बढुवा तथा वृत्ति विकास हुन पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ११४ (२) र ११६ (३) ले १० वर्ष सम्म प्रदेश निजामती सेवाको एघारौँ तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास रोकिने भएको छ ।’

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ११ (३) मा प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेश सचिवको पदपूर्ति भएपछि त्यस्तो पद स्वतः प्रदेश निजामती सेवाको पद मानिने व्यवस्था गरे पनि संघीय निजामती कर्मचारी ऐनले त्यसलाई रोक्ने उनीहरूको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । 

कर्मचारीहरूले संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को दफा ११४(२), ११५ र ११६ (३) संशोधन गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाललाई सम्झाएका छन् । 

ज्ञापन पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेमा प्रदेश ११ तहका डा.अर्जुनप्रसाद सापकोटा, एघारौँ तहकै दीपकप्रसाद तिवारी, नरेन्द्र कार्की, वसन्त अधिकारीलगायत छन् ।