सामाजिक समावेशीकरणलाई टेवा पुर्याउने महानगरको लक्ष्य : उपप्रमुख डंगोल
सारांश
- काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लैंगिक समानता र समावेशीकरणमा केन्द्रित गर्ने भएको छ।
- महानगरले स्थानीय भाषा, संस्कृति संरक्षण, बेरोजगारी न्यूनीकरण र स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
- राजस्व असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ करदाता पहिचान गर्ने र कर छुट दिने योजना बनाइएको छ।
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा बजेटका परिलक्षित उद्देश्य हासिल गर्न लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई टेवा पुग्ने कार्यक्रम मार्फत समतामूलक समाज निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने भएको छ ।
स्थानीय भाषा, संस्कृति तथा सम्पदाहरूको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पु–याउने, बढ्दो बेरोजगार दरलाई न्यूनीकरण गर्न स्वदेशमै सीप तथा तालिम दिई स्वरोजगार बनाई बिदेसिने दर घटाउने जस्ता लक्ष्यहरू पनि लिएको छ ।
‘आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा बजेटका परिलक्षित उद्देश्य हासिल गर्न उपलब्ध श्रोत, सूचना र मानव संसाधनको उच्चतम परिचालन गर्दै विकासको गतिलाई तीव्रता दिने, स्थानीय स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढंगले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने जस्ता विषयलाई जोड दिने छौँ,’ महानगर उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले भनिन् , ‘सामाजिक, आर्थिक, भौतिक पूर्वाधार विकास मार्फत समुन्नत र समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा महानगरको आर्थिक गतिविधिहरू मार्फत योगदान, खाद्य गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा जनतालाई उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएका छौँ ।’
आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजश्व असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन व्यवसाय करमा नयाँ करदाता पहिचान गर्ने, करदाताहरूलाई व्यवसाय कारोबारस्थलमा नै गई समन्वय तथा सहजिकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने पनि उनले उल्लेख गरिन् ।
‘अगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा करको दायरामा नआएका करदाताहरूलाई करको दायरामा ल्याउन पौष मसान्तसम्म कर बुझाउने करदातालाई १० प्रतिशत छुट दिइएको छ । बहाल करलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत सङ्कलन गर्न सङ्घीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
साथै कर प्रतिको अपनत्व र विश्वास अभिवृद्धि गर्न केही करका शीर्षकमा सिफारिस दस्तुर निःशुल्क गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘कर विश्लेषण र करको दायरा वृद्धि गर्न विज्ञसहितको सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्ने कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरिएको छ । कारदातालाई वस्तुगत सङ्घहरूसँग आबद्ध गरी दायरा फराकिलो बनाउने सोच अधि सारिएको छ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘रङ्गमञ्च प्रवेशपछि मभित्रको ‘स्टारडम’ अहङ्कार मेटियो’
-
कर्णालीका मुख्यमन्त्री भन्छन्—विगतजस्तै बालेन सरकारले पनि बजेटमा कर्णालीलाई उपेक्षा गर्यो
-
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ३६ वर्षीय दर्जीको मृत्यु, कुलमानले भने, ‘राज्यले जिम्मेवारी भुल्यो’
-
‘संगीत व्यावसायिक बन्दैछ, तैपनि कलाकारका दुःख सकिएनन्’
-
पाँचथरमा तीन सडक खण्ड ठप्प : कुन सडकको अवस्था कस्तो छ?
-
बजेटमा समेटिएका आयोजना निर्धारित समयभित्र सम्पन्न हुनुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण