काठमाडौँ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि नबढेपछि नेपाल शिक्षक महासंघ असन्तुष्ट भएको छ । 

असार १५ गतेभित्र पास गर्नेगरी सम्झौता भए पनि विधेयक अहिलेसम्म पास हुन सकेको छैन । 

महासंघको आज बसेको विस्तारित कार्यालय बैठकले एकातिर विधेयक पास हुन नसकेको तथा अर्कोतिर विधेयकमा शिक्षकका पेसागत मागहरूलाई बेवास्ता गरिएकोप्रति गम्भीर समीक्षा गरेको छ । महासंघले विधेयक तत्काल पास गराउन तथा  शिक्षकका पेसागत माग सम्बनेधन गराउन दबाब दिन थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय गर्ने भएको छ । 

महासंघले साउन ३ गते पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना आधिकारिक धारणा र भावी कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । महासंघका महासचिव तुला बहादुर थापाका अनुसार विधेयकका कतिपय प्रावधानहरू शिक्षकको हितविपरीत र अव्यावहारिक भएकाले त्यसलाई यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नसकिने बैठकको निष्कर्ष छ ।

‘विधेयकमा शिक्षक बढुवा, अस्थायी शिक्षकको स्थायी प्रक्रिया र विभागीय कारबाहीजस्ता संवेदनशील विषयहरूमा हाम्रा मागहरूलाई सम्बोधन गरिएको छैन,’ महासचिव थापाले भने, ‘हामीलाई काम नलाग्ने र पेसागत सुरक्षा सुनिश्चित नगर्ने विधेयक आयो भने हामी त्यसलाई समर्थन गर्न सक्दैनौं ।’ 

बैठकले विधेयकका विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकायहरूसँग निर्णायक वार्ता गर्न र आफ्ना मागहरू सशक्त रूपमा राख्न विभिन्न रणनीतिहरू तय गरेको छ । यसका लागि महासंघले साउन ९ र १० गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ । उक्त बैठकले आन्दोलनको स्वरूप र थप निर्णयहरू गर्नेछ ।

‘केन्द्रीय कमिटीको बैठक भौतिक रूपमा सम्भव नभए अनलाइनमार्फत भए पनि आयोजना गर्ने तयारी छ,’ थापाले भने । 

विधेयकका विषयमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तसँग पटक–पटक संवादको प्रयास गरे पनि ठोस प्रगति हुन नसकेको गुनासो गरे । शिक्षामन्त्रीले अन्य राजनीतिक दलहरूसँग मात्र छलफल गर्ने तर शिक्षकहरूको आधिकारिक छाता संगठनलाई बेवास्ता गर्ने गरेको आरोप लगाए ।

‘शिक्षामन्त्रीज्यूले माओवादी लगायत अन्य दलसँग कुरा गरेर आउँछु भन्नुहुन्छ, तर हामी जो प्रत्यक्ष सरोकारवाला हौं, हामीसँग बसेर निर्णायक छलफल गर्न चाहनुहुन्न,’ थापाले भने, ‘लामो प्रयासपछि बल्ल हिजो बेलुका (मन्त्री क्वार्टरमा) भेटघाट भयो, तर त्यसबाट पनि कुनै ठोस आश्वासन पाइएन ।’

शिक्षक सरुवा र बढुवा लगायतका विषयमा देखिएका जटिलताहरू समाधान नभएसम्म विधेयक आएको औचित्य नहुने महासंघको अडान छ । ‘अहिलेको अवस्थामा न हामी केही गर्न सक्छौं, न सरकारले एकलौटी रूपमा केही गर्न सक्छ । हाम्रो सहमतिविना यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन,’ थापाले भने । 

महासंघले विधेयकमा शिक्षकको पेसागत विकास, सेवा, सर्त, सुविधा, र समग्र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि आफ्ना ३४ बुँदे मागहरूलाई अनिवार्य रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । यदि यी मागहरूलाई बेवास्ता गरी विधेयक अगाडि बढाउन खोजिए देशभरका शिक्षकहरूलाई सडकमा उतार्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ ।