काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संसद्का दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनेको असार ३० गते एक वर्ष पूरा हुँदै छ । 

तर यी दुई दलले जुन सहमति गरेर सरकार निर्माण गरेका थिए त्यो आफैँले पूरा गर्न नसकेको देखिएको छ । अर्थात् निकै ठुलो उपलब्धि हासिल गर्न भनेर रातारात बनाइएको सरकार ‘फेल’ भएको धेरैले टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूसबिचको सहमति कार्यान्वयन पक्ष अति नै कमजोर देखिएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकार गठनको पृष्ठभूमि २०८१ असार १७ गतेलाई लिनुपर्ने हुन्छ । यो दिन मुलुकका दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेबिच सात बुँदे सहमति भएको थियो । र त्यसकै जगमा असार ३० मा नयाँ सरकार बनेको थियो । 

मध्यरातमा भएको उक्त सहमतिमा दुई दलले संविधान संशोधनलाई मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनाएका थिए । तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि संविधान संशोधनको सवालमा सरकार वा प्रमुख सत्ता साझेदार दलले एउटा कार्यदलसमेत बनाउन सकेका छैनन् ।

सात बुँदे सहमति भएलगत्तै संविधान संशोधनबारे सरोकारवाला पक्षले निकै चासो देखाएका थिए । धेरैले दुई ठुला दल मिलेर संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्छ कि भन्ने अपेक्षा पनि गरेका थिए । सहमतिको २–३ महिनासम्म दुई दलका नेताहरूले सार्वजनिक फोरमबाटै संविधान संशोधनबारे खुवै चर्चा गरेपनि प्रकारान्तरमा यो विषय सत्तारुढ दल र सरकार स्वयंका लागि अरुचि जस्तै बन्न पुग्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले २०८१ साउन ६ मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने क्रममा अस्थिरता हटाउन संविधान संशोधन चाहिएको भन्दै संशोधन गरिने घोषणा गरेका थिए । ‘अस्थिरता हटाउन संविधानमा संशोधन चाहिन्छ । निराशा चिर्न देशलाई विकास र समृद्धितर्फ डोर्‍याउन बलियो प्रणाली नबनाईकन हुँदैन । बिना स्थायित्व बलियो प्रणाली बन्दैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले संशोधनका लागि सत्ता गठबन्धनसँग दुई तिहाइ रहेको पनि बताएका थिए ।

उनले सकभर सबै दल मिलेर संविधान संशोधनको प्रयास गर्ने र त्यो सम्भव नभए संविधानबमोजिम अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

‘सबै मिलेर संविधान बनाएका छौँ, सबैले मिलेर संशोधन गरेका छौँ । अर्को संशोधन पनि गर्नेछौँ । कथंकदाचित एक ठाउँमा आउन सकिएन भने संविधानले आफ्नो प्रक्रिया आफैं निर्धारण गरेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । कांग्रेस एमालेबिच भएको सात बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख छ ।

‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागु भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल र दुर्बल पक्ष तथा जटिलता समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनेछ,’ सात बुँदे सहमतिमा यसो भनिए पनि ३६५ दिन बित्दासमेत प्रधानमन्त्रीले संशोधनका लागि एउटा कार्यदलसमेत बनाउन चाहेनन् र सकेनन् पनि ।

• ‘बल नयाँ र वैकल्पिक शक्तिको हातमा’

सरकारको एक बर्से समीक्षा गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेसपा (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पुराना दलहरूले कुनै पनि समस्या समाधान गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रमाणित गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘अब पुराना दलहरूले जतिपटक जोसुकैको नेतृत्वमा सरकार चलाए पनि उनीहरूबाट देश र जनताका गम्भीर संरचनात्मक समस्याहरू (संस्थागत भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अल्पविकास, परनिर्भरता, पर्यावरण विनाश आदि) हल हुनै सक्दैनन् भन्ने कुरा आम जनताले बुझ्ने गरी व्यवहारमै प्रमाणित गरिदिनु हो,’ भट्टराईले भने । 

तेस्रो ठुलो दल माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकारसमेतलाई टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘यो स्थितिमा अब नेपाली इतिहासको कोर्टको बल नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरूको हातमा ढिलोछिटो आउने निश्चितै छ ।’ 

• विपक्षी दल भन्छन्– आफ्नै सहमति कार्यान्वयन भएन

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्नि सापकोटा सत्तारुढ दुई दलले गरेका सहमति नै सरकारले पूरा गर्न नसकेको बताउँछन् ।

‘जनता र विपक्षी दलले भनेका कुरा त यो सरकारले मतलब गरेन गरेन । तर आफैले भनेका र गरेका सहमति पनि पूरा गर्ने त कुरै भएन, सुरुसम्म पनि गर्न सकेन,’ सापकोटाले रातोपाटीसँग भने, ‘यो सरकार बन्दै गर्दा स्थायित्व दिन्छौँ, संविधान संशोधन गरेर सुशासन कायम गर्छौँ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छौँ भनेका थिए । ती कुनै पनि काम भएनन् ।’ 

उनले संविधान संशोधनको प्रक्रियासमेत सुरु नगरेर सरकारले आफ्नै सहमति कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए ।  

‘आर्थिक क्षेत्रमा पनि कुनै प्रगति भएको छैन । एमालेका नेताहरू आफ्नो कमजोरी ढाक्न विगतका सरकारलाई बिगारेको थिए त्यो सपार्नतिर लाग्यौँ भनेर घटिया कुरा गर्दैछन्,’ सापकोटाको भनाइ छ । उनले आर्थिक, राजनीतिक, सुशासन, सेवा प्रवाह र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित बनाउने कुरामा पनि सरकार चुकेको आरोप लगाए ।

‘दुवै छिमेकी देश यो सरकारप्रति सकारात्मक छैनन् । अन्य मुलुकमा पनि नेपालले दर्बिलो उपस्थिति देखाउन सकेन,’ उपाध्यक्ष सापकोटाले भने, ‘त्यस कारण यो सरकारलाई जनतामा भ्रम फिँजाउने र सत्ता टिकाउनेबाहेक अरूमा ध्यानै देखिँदैन ।’

सरकारप्रति जनतामा असन्तुष्टि थप बढ्दै गएको र राजनीतिक वैधता गुमाइसकेको सापकोटाको टिप्पणी छ । भने, ‘प्राविधिक रूपमा सरकार भए पनि राजनीतिक वैधता गुमाइसकेको छ ।’ 

चौथो ठुलो विपक्षी दल रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झा पनि सरकार र सत्तारुढ दल एक वर्षअघि आफैले गरेको सहमतिप्रति इमानदार नभएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘सात बुँदे सहमति उहाँहरूले सुरुका २–३ महिना धूमधाम नै बेच्नुभयो । तर सहमतिअनुसार केही पनि काम भएन । आफैले गरेका सहमतिमा इमानदार हुनभएन,’ प्रवक्ता झाले भने, ‘शान्तिसुरक्षा, सुशासन, समृद्धि र संविधान संशोधन केही पनि गर्न सकेको देखिएन ।’ एक वर्ष बित्दा पनि संविधान संशोधनको गृहकार्यका लागि एउटा कार्यदलसमेत बन्न नसक्नुले सरकारमाथि प्रश्न उठाउन सकिने उनको भनाइ थियो । 

‘यसले उहाँहरूले पब्लिक कन्जम्सन (सार्वजनिक खपत)का लागि एउटा कुरा गर्ने, व्यवहार अर्कै गर्ने भन्ने पुष्टि भयो,’ झाले भने, ‘दुई वटा शक्तिशाली पार्टी मिलेर राज्यको स्रोतको दोहन गर्न मात्र गठबन्धन गरेको भन्ने देखियो ।’

कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार बनेपछि भुटानी शरणार्थी, गिरीबन्धुलगायत फाइल बन्द गरेर सुशासनमा कमजोर अभ्यास भएको पनि उनले आरोप लगाए । 

‘गठबन्धनका धेरै नेताले पब्लिकमा निराशा भयो, त्यस कारण हामी दुई पार्टी मिल्यौँ, अब पब्लिकमा निराशा हुँदैन भनेर बोल्दै हिँड्नुभए पनि निराशा थप्ने र अटोक्रेसी हाबी भयो,’ झाले भने, ‘दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाउँदा पनि डेलिभरी कमजोर हुनु प्रश्न चिह्न हो ।’

तर विगत एक वर्षमा अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कमा आएको सुधारलाई भने सकारात्मक लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘मनिटरी पोलिसी आएपछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा उत्साह पनि थपेको छ, तर यो मात्र पर्याप्त होइन,’ उनले भने ।

अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि सरकार आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न पूर्णतः असफल भएको टिप्पणी गरेको छ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले वर्तमान सरकार गठन  हुँदा प्रतिबद्धता र संरचनाका हिसाबले आशा जगाउने प्रयास गरिए पनि अहिले त्यो सबै धूलिसाथ भएको बताए ।

‘पहिलो र दोस्रो दल मिलेर संविधान संशोधन, सुशासन सेवा प्रवाहजस्ता विषयमा सहमति गर्नुले अविश्वासका बिच पनि दलहरू सुध्रने भएछन् भन्ने मानिसहरूमा एक प्रकारको आशा देखिएको थियो, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा जनविश्वास कमजोर भएको छ,’ अध्यक्ष लिङ्देनको भनाइ छ ।  उनले संविधान संशोधन, सुशासन, विकास र डेलिभरीको कुरा सरकारका लागि धेरै परको भएको बताए ।

‘बरु भ्रष्टाचार गर्ने र नयाँ तरिकाले ठुला दल मिलेर ब्रह्मलुट मच्चाउनेबाहेक अर्को केही काम भएको छैन,’ लिङ्देनले रातोपाटीसँग भने, ‘यही बिचमा आफैले बनाएको संविधान मिच्ने क्रियाकलाप भएका छन् । लोकतन्त्रलाई पनि कमजोर बनाउने काम भयो । सरकारको एक वर्ष सरकारका लागि मात्रै होइन, देश र जनताका लागि पनि दुर्भाग्य साबित भएको छ ।’

• विश्लेषक भन्छन्– संविधान संशोधन किनारा लगाए

राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर सरकारले एक वर्षमा संविधान संशोधनको एजेन्डा किनारा लगाएको विश्लेषण गर्छन् । ‘कांग्रेस र एमालेबिच भएको सात बुँदे सहमतिमा मुख्यतः तीन ‘स’ थियो । तीन ‘स’ भनेको पहिलो संविधान संशोधन, दोस्रो सुशासन र तेस्रो संविधानमाथिको स्वामित्व (ओनरसिप),’ उनले भने, ‘एक वर्षको यात्रा सिंहावलोकन गर्दा पहिलो संविधान संशोधनको एजेन्डा उहाँहरूले किनारा लगाउनुभएको छ ।’

सुशासनका सवालमा पनि पनि सरकार चुकेको चन्द्रशेखर बताउँछन् । ‘एक वर्षमा कांग्रेस र एमालेकै सरकारमै रहेका बहालवालाहरू वा कांग्रेस र एमालेले बलदहस्त दिएका कर्मचारीहरू नै मुछिएका छन्, विवादमा परेका छन् । हुँदाहुँदा न्यायपालिकाप्रतिको जुन भरोसा थियो मानिसमा, अहिले  अदालत भनेको केबल कागज देख्दो रहेछ, दस्तुर लेख्दो रहेछ । न्याय दिँदो रहेनछन् भन्ने मान्छेको बुझाइ र ठम्याइ हुन थाल्यो ।’