काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेट पारित गर्न असहयोग भएपछि सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरे । अर्कोतिर नेपाली कांग्रेसका कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सँगको सहकार्यमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे ।

यी दुई घटनाले बाँकी पाँच प्रदेशका साथै केन्द्रमा पनि हलचल भयो । यी दुई प्रदेशमा भएका पछिल्लो राजनीतिक घटनाले सरकारको भविष्यमाथि प्रश्न उठाएकोमात्र होइन, आवश्यकता अनुसार प्रदेशले आत्मनिर्णय गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण पनि स्थापित गर्न खोजेको छ ।

एक वर्षको हाराहारीमा प्रदेश सभाको कार्यकाल बाँकी रहँदा प्रदेश सरकार फेरबदल गर्नु कति उचित हो भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, प्रदेशको सरकारबारे पहिलो निर्णय प्रदेश तहबाटै हुन्छ भन्ने सन्देश सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशले दिन खोजेका छन् ।

०८१ असारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाबिच भएको सात बुँदे सहमतिको जगमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेको थियो । सोही आधारमा सङ्घीय सरकार र सबै प्रदेशका सरकार गठन भएका थिए । गत वर्ष भदौको जेनजी आन्दोलनले ओली नेतृत्वको सङ्घीय सरकार ढल्यो । यद्यपि सोही गठबन्धन अनुसार प्रदेश सरकार कायम थिए ।

यसबिचमा नेपाली कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनमार्फत देउवालाई पाखा लगाउँदै गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिसकेको छ । कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वले प्रदेश तहमा कायम गठबन्धन र त्यसको भविष्यबारे औपचारिक रूपमा केही भनिसकेको थिएन । यो अवस्थामा सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा नेपाली कांग्रेसले नै एमालेसँगको गठबन्धन तोड्ने निर्णय भयो । गठबन्धन तोडेको विषयमा पनि कांग्रेस नेतृत्वले औपचारिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।

झट्ट हेर्दा नेपाली कांग्रेसले सङ्घीयताको मर्म अनुसार प्रदेशलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिएजस्तो देखिन्छ । यद्यपि प्रदेशको सत्ता समीकरणका सम्बन्धमा कांग्रेस नेतृत्व भूमिकाविहीन भने छैन ।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश सरकारमा देखिएको हलचलबारे धारणा राख्ने क्रममा प्रदेशहरू प्रतिपक्षविहीन हुन नहुने प्रस्ट पारे । उनको यो भनाइ नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबिच प्रदेश सरकार गठनका सन्दर्भमा सहकार्यका लागि छलफल भइरहेको समाचार बाहिर आइरहेकै समयमा सार्वजनिक भएको हो ।

जबकि कर्णाली प्रदेशमा नेकपाले नै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रस्तावसहित मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा आफ्ना सांसदको हस्ताक्षर गराइसकेको छ । शाही नेपाली कांग्रेसमा संस्थापन इतर समूहका नेता हुन् । त्यसैले उनको सत्तारोहणका लागि कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्व सहज देखिएको छैन ।

अर्कोतिर सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह पनि एमालेका मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुअघि काठमाडौँ आएका थिए । सुदूरपश्चिमको बजेटबारे सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको विवाद सुल्झाउन पार्टीको केन्द्रले आवश्यक सहयोग नगरेपछि उनी एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्न बाध्य भएको कतिपयको बुझाइ छ ।

यही अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य पनि सत्ता जोगाउनका लागि सहयोग माग्न केन्द्र नै आए । यद्यपि सोमबार रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले आफूले कुनै नेतासँग भेटघाट नगरेको बताए ।

अल्पमतमा परिसकेका कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल पनि केन्द्रबाटै कुनै चमत्कार भइहाल्छ कि भन्ने आशमा राजीनामा नदिइ बसेका छन् ।

बागमती सरकारबाट फिर्ता हुने तयारीमा रहेको नेकपा एमाले अन्तिम समयमा आएर रोकिएको छ । एमालेले पनि पार्टीको केन्द्रबाट आएको निर्देशन अनुसार राजीनामा दिने निर्णयलाई केही दिनका लागि ‘होल्ड’ गरेको नेताहरू बताउँछन् । कोशी प्रदेशमा पनि सोही अवस्था छ ।

प्रदेश सरकार गठनका लागि संविधानको धारा १६८ मा उपधारा १, २, ३ देखि ५ मा व्यवस्था छ । एकल बहुमतको सरकार, गठबन्धन सरकार, प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठुलो दलको सरकार र प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्य नेतृत्वको सरकार गठनका लागि यी उपधारामा व्यवस्था छ ।

सङ्घीयता अनुसार सबै दलको प्रादेशिक संगठनात्मक संरचना पनि छ । यद्यपि, कुनै पनि पार्टीको प्रदेश कमिटीले आफ्नो प्रदेशमा हुने सत्ता हेरफेर, मन्त्रीमा सिफारिस लगायतमा अधिकार प्रयोग गर्ने अवस्था छैन ।

सत्ता हेरफेर र मन्त्री नियुक्तिजस्ता सवालमा सबैजसो पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व नै तात्ने गरेको छ । अझ रोचक पक्ष त यो छ कि, प्रदेश सरकारलाई सङ्घीय सरकारले अधिकार दिएन भनेर गनगन गर्ने नेताहरू समेत प्रदेश सरकार फेरबदल र मन्त्री नियुक्तमा आफ्नै पार्टी नेतृत्वबाट अधिकार पाउन नसकी खुम्चिएको अवस्थामा छन् ।

गठबन्धन सम्बन्धी निर्णय केन्द्रमै गर्ने र सोही अनुसार सबै प्रदेश सरकारलाई अस्थिरतामा धकेल्ने अभ्यास हुँदै आएको छ, जबकि कतिपय प्रदेशमा साविककै गठबन्धनमा कुनै खटपट नदेखिएको नै किन नहोस् !