काठमाडौं । दुई ठुला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सत्ता समीकरणको एक वर्ष पूरा भएको छ । 

२०८१ असार १७ गते यी दुई ठुला दलबिच सत्ता सहकार्यका लागि सातबुँदे सहमति भएको थियो । जसअनुसार असार ३० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएलगत्तै असार ३१ गते २१ जना मन्त्रीसमेत नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई समेत एकै दिनमा पूर्णता दिइएको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानसहित अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा विष्णुप्रसाद पौडेलले असार ३१ गते कार्यभार सम्हालेका थिए । 

अर्थमन्त्रीको पौडेलले जिम्मेवारी लिने हल्ला चलेसँगै लामो समयदेखि माथि उठ्न नसकेको पुँजीबजार एक्कासि हरियाली छाएर ‘बुम’ भयो । पुँजीबजारजस्तै अन्य अर्थतन्त्रका सूचकहरू पनि सुधार हुने अपेक्षा थियो । तर यो वर्षमा पुँजीबजार औसतमा सुधार भएको छ । 

जिम्मेवारी लिँदै गर्दा अर्थमन्त्रीलाई बजेट कार्यान्वयनको ठुलो चुनौती थियो । जुन बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता डा.प्रकाशशरण महतले पेस गरेका थिए भने बजेट भाषण वर्षमान पुनले गरेका थिए । तर कार्यान्वयन गर्ने वेलामा पौडेल जिम्मेवारीमा आएका थिए । उक्त बजेट कार्यान्वयनमा ठुलो चुनौती थियो । तर अर्थमन्त्री पौडेल कार्यान्वयनमा औसत देखिए । 

त्यस्तै एक वर्षअघि भुक्तानी नपाएर सडकमा उत्रिएका निर्माण व्यवसायीको मागप्रति सरकार मंसिरसम्म सहजीकरण गर्न सफल भयो । यसरी पछिल्लो १२ महिनाको अवधिमा अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक क्षेत्रमा सुखद् परिणाम निकाल्ने कोसिस गरे । 

त्यसो त पौडेलले अर्थ मन्त्रालयको बागडोर पाँच पटक सम्हालिसकेका छन् । अर्थतन्त्र शिथिल भएको वेला नेतृत्व सम्हालेका पौडेलले केही मुख्य सूचकहरू भने सकारात्मक दिशामा ल्याए । 
अर्थमन्त्री पौडेलले नियुक्त भएकै दिन विकास वित्तको कमी पूरा र पूर्वाधारमा लगानी अभिवृद्धि गर्न नवीन उपकरण तथा विधिहरूको प्रयोग गर्नेसम्बन्धी मार्गचित्र स्वीकृत तथा गरेर कर छुट दिने नीति परिवर्तनको काम थालनी गरेका थिए ।

तर नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भने पछिल्लो आर्थिक वर्षमा देखिएका केही सकारात्मक सूचकहरू ‘कस्मेटिक’ वा सतही मात्र भएको टिप्पणी गर्छन् । अर्थतन्त्रको भित्री जग भने अझै पनि कमजोर रहेको उनी बताउँछन् । 

सरकार परिवर्तनको असर, पुँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्था, आयात–निर्यातको भ्रामक चित्र र कमजोर उत्पादन क्षेत्रजस्ता गम्भीर चुनौतीहरूमाझ अर्थतन्त्र गुज्रिरहेको उनी उल्लेख गर्छन् । 

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेन । करिब चार खर्बको पुँजीगत बजेटमा झन्डै ७५ प्रतिशत मात्र खर्च हुनु विकासोन्मुख देशका लागि सन्तोजनक अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । ‘विभेदकारी नीति लाद्ने सिलसिलामा पहिलेको सरकारले ल्याएका परियोजनाहरूलाई हटाउने क्रममा पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकिरहेको परिस्थिति हो,’ उनी तर्क गर्छन् । 

शोधनान्तर स्थिति चार खर्ब ९१ अर्बले नाफा देखिनुलाई सकारात्मक मानिए पनि यसमा मुख्य योगदान विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को मात्र रहेको क्षेत्री बताउँछन् । हालको निर्यात वृद्धि दिगो नभएको उनको भनाइ छ । 

‘बाहिरबाटै आयात गरेको भटमास र सूर्यमुखीको कच्चा पदार्थलाई सामान्य प्रशोधन वा पुनः प्याकेजिङ गरेर भारत पठाउने काम भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘भारत र नेपालको भन्सार दरमा भएको फरक र सार्कको व्यापार सुविधाका कारण यो सम्भव भएको हो ।’

निजी क्षेत्रप्रति उदार

अर्थमन्त्री पौडेल निजी क्षेत्रप्रति उदार र नरम देखिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उनले निजी क्षेत्रलाई उच्च महत्त्व दिएको देखिएको छ । निजी क्षेत्रलाई खुसी बनाउन र निजी क्षेत्रमैत्री अर्थमन्त्रीका रूपमा चिनाउन उनले आगामी बजेटमार्फत निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा परियोजना कार्यान्वयनदेखि विदेशमा लगानी खोल्नेसम्म योजना ल्याए ।

निजी क्षेत्रको मागअनुरुप २०८१ असोज २१ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थतन्त्रबारे सुझाव दिन उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव समिति गठन भएको थियो, जुन निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए । 

उक्त आयोगमा निजी क्षेत्रकै मागअनुरुप नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कर्मस र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिलाई आयोगको सदस्यका रूपमा महत्त्वपूर्ण स्थान दिए ।
आयोगको प्रतिवेदनसमेत बुझ्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । तर उनले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन भने नसकेको देखिन्छ । जसका कारण अपेक्षाकृत रूपमा लगानी हुन सकेको छैन । 

बैंकिङ प्रणालीमा ६ खर्ब बढी तरलता थुप्रिएर बस्दा पनि कर्जा प्रवाह बढ्न सकेन । ठुला उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी आउन सकेको छैन भने रोजगारी सिर्जनाका नयाँ र ठुला योजना निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएको छैन । 

सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न धेरै नीतिगत सुधार गरेको दाबी गर्‍यो, तर लगानीमा सुधार भने हुन सकेन । 

महत्त्वपूर्ण सुधारका निर्णय 

सरकारले सात सार्वजनिक संस्थानलाई २०८१ कात्तिकमा नै निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिन सिफारिस गर्‍यो । 

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलको नेतृत्वमा रहेको निजीकरण समितिले निजीकरण ऐनअनुसार बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर भएका संस्थान निजीकरण वर्गीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

जसमा हाल सञ्चालित अवस्थामा रहेको हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग तथा बन्द रहेका नेपाल मेटल कम्पनी, जनकपुर चुरोट कारखाना, विराटनगर जुटमिल, हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाए । बन्द रहेका उद्योगलाई निजीकरण गर्ने वा सरकार आफैले सञ्चालन गर्ने निर्णय लिन सकेको थिएन ।

तर अहिले सरकारको स्वामित्वमा रहेका सात रुग्ण तथा बन्द उद्योगहरू सञ्चालन निजीकरण वा अन्य मोडलमा जान सक्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । २०८२ वैशाख १५ को मन्त्रिपरिषद्बाटै ७ वटा उद्योगको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने  निर्णय गरिसकेको छ । 

त्यस्तै, धेरैअघि देखि सुरु भए पनि अर्थमन्त्री पौडेल नेतृत्वमा आएसँगै सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा नेपालले बीबी माइनस पाएको थियो । उक्त क्रेडिट रेटिङमा आएसँगै लगानीका लागि थप वातावरण बनाउन सहज वातावरण बनाउने गरी नीतिगत सुधारको काम भएका छन् । 

गत भदौमा दुग्ध किसानहरूले भुक्तानी नपाएसगै अर्थ मन्त्रालयद्वारा सर्तसहित दुग्ध विकास संस्थानमा ६० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने सहमति दिएर उनीले दुग्ध किसानको भुक्तानी दिन सहजीकरण गरेका थिए । त्यस्तै निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २२ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी गरेका थिए ।  

त्यस्तै अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरेका थिए । उनले सार्वजनिक खर्चको मितव्ययीताको लागि कार्यान्वयन नगरे पनि सुरुवात गरेको देखिन्छ । 

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागु गर्न सबै सरकारी निकायहरूलाई परिपत्र गरेका छन् । 

त्यस्तै, बाढी पहिरोबाट क्षति भएका २६ वटा संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि १८ अर्ब ८८ करोडको स्रोत सहमतिसमेत गरेका छन् । उनले वित्त परिचालनका लागि वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८१ संसदमा दर्ता गराएका छन् । 

नीतिगत तथा कानुनी सुधार

सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐेन २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन २०८१, भन्सार महसुल ऐन, २०८१, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०८२ र भन्सार ऐेन २०८१ ल्याएको छ ।

त्यस्तै, विनियोजन ऐन २०८२, राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन २०८२, आर्थिक ऐेन २०८२, आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति सार्वजनिक, २०८१, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्यायी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०८१ र वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ पनि सार्वजनिक गरेको छ । 

‘आर्थिक क्षेत्रका सूचक गर्व गर्न लायक’

अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थमन्त्रालय सम्हालेको एक वर्ष उपलब्धिपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्यलगायत अरू सबै हिसाबले उपलब्धिपूर्ण ढंगले एक वर्ष व्यतित गरेको बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले गरेका उपलब्धि गर्व गर्न लायक रहेको दाबी गरे । उनले निजी क्षेत्रको गुनासा तथा माग सुनुवाइ र आत्मविश्वासमा वृद्धि भएको पनि बताएका छन् । ‘निर्माण क्षेत्रको गुनासा र माग सुनुवाइ भएको छ । आर्थिक वृद्धिदर हेर्दा अघिल्लो वर्षको दायित्व ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी तथा भुक्तानीको समस्या समाधान भएको छ,’ उनले दाबी गरे ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार आर्थिक गतिविधि सुस्त भए पनि अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनाको तथ्यांकका आधारमा न्यून मूल्यवृद्धिसहित रेमिट्यान्स आप्रवाहमा नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । 

चालु आव जेठसम्म वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति २.७२ प्रतिशत छ । शोधनान्तर स्थिति ४ खर्ब ९१ अर्ब ४४ करोडले बचतमा छ । त्यसैगरी आयात १३.१ प्रतिशत र निर्यात ७७.८ प्रतिशत बढेको छ । 

विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा १५.५ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा १२.७ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०८२ जेठमा विप्रेषण आप्रवाह १ खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोड छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति अमेरिकी डलरमा १८ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ ।

सञ्चिति पर्याप्ततातर्फ चालू आर्थिक वर्षमा १७ महिना वस्तु आयात र १४ महिना वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने छ । गत वर्ष १५ महिनाको वस्तु र १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सकेको थियो । नेपाल सरकारको असार २९ गतेसम्म गरेको खर्च १५ खर्ब ९ अर्ब २६ करोड अर्थात ८१.१३ प्रतिशत र राजस्व परिचालन ११ खर्ब १४ अर्ब २२ करोड अर्थात ७८.५१ प्रतिशत छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा असार २९ गतेसम्म १३ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ र राजस्व परिचालन १० खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ भएको थियो । 

विस्तृत मुद्राप्रदाय ८.२ प्रतिशत बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय १२ प्रतिशत बढेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ५ खर्ब १७ अर्ब ६० करोड अर्थात् ८ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४ खर्ब ७ अर्ब ६२ करोड अर्थात् ८ प्रतिशत बढेको छ । गत वर्ष सोही अवधीमा यस्तो निक्षेप ५ खर्ब १४ अर्ब ५७ करोड अर्थात ९ प्रतिशतले बढेको थियो । त्यस्तै, कर्जा प्रवाह गत वर्षको सोही अवधिमा २ खर्ब ४६ अर्ब ८० करोड अर्थात ५.१ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेप वृद्धिदर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा वृद्धिदर ८.७ प्रतिशत छ । ब्याजदर चालु वर्षमा ६.०९ औसत आधारदर छ । गत वर्ष यो ८.१७ थियो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ४.६१ प्रतिशत निक्षेप प्रक्षेपण भएको छ । गत वर्ष यो ३.८७ प्रतिशत थियो । 

त्यस्तै बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियालाई व्यवस्थित र कार्यान्वयनयोग्य बनाइएको भनिएको छ । अर्थतन्त्रको आकार चार खर्ब वृद्धि भएको छ । गत वर्ष ५७ खर्ब भएकोमा यो वर्ष ६१ खर्ब पुगेको हो । यो गत वर्ष १४ अर्ब ७२ करोड अमेरिकी डलर थियो । त्यसैगरी वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धतामा पनि वृद्धि भएको छ । यो एक खर्ब १९ अर्बले वृद्धि भएको हो । यो वर्ष कुल दुई खर्ब १९ अर्बको प्रतिबद्धता आएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा एक खर्ब दुई अर्बको प्रतिबद्धता थियो । 

सरकारी ढुकुटी ३ खर्ब घाटामा

अर्थतन्त्रका आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक र सुधार उन्मुख देखिए पनि पछिल्लो ११ महिनामा सार्वजनिक ऋण झन्डै सवा २ खर्बले बढेको छ । अहिले नेपालको सरकारी ढुकुटी ३ खर्ब ६५ अर्ब ९७ करोडले घाटामा छ । 

गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ३ खर्ब ४५ अर्ब ५५ करोड थियो । यस्तै गत वर्षको असार २९ सम्म वार्षिक लक्ष्यको करिब ६० प्रतिशत (१ खर्ब ८२ अर्ब) पुँजीगत खर्च भएकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा ५९ (२ खर्ब ११ अर्ब) रुपैयाँ पुगेको छ । 

पुँजीगत खर्च पनि गत वर्षको भन्दा एक प्रतिशतले कमी देखिएको छ । यसरी हेर्दा विकास खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेटको ठुलो हिस्सा खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत शीर्षकमा सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । 

अर्थतन्त्र सुधारका लागि केही चुनौतीहरू भने छन् । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्चमा थप वृद्धि र ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनु अर्थतन्त्रका मुख्य चुनौती हुन् । 

नियमनकारी निकायको नियुक्तिमा विवाद

अर्थमन्त्रीले एक वर्षको कार्यकालमा अर्थमन्त्रालय मातहतका प्रायःसबै नियमनकारी निकायहरूमा नियुक्ति गर्ने अवसर पाए । एक वर्ष लामो समय अड्किएर बसेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष उनले नियुक्त गरे । बोर्डको अध्यक्षमा २०८१ मंसिर १० गते सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका हुन् । त्यस्तै गत फागुन १२ गते नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझालाई नियुक्त गरेका थिए । 

त्यस्तै चैत्र १८ गते चुँडामणि चापागाईंलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरे भने जेठ ६ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा.विश्वनाथ पौडेललाई नियुक्त गरे । 

सम्भवतः वित्तीय क्षेत्रका तीन नियमनकारी निकायहरूको प्रमुख नियुक्त गर्न पाउने अर्थमन्त्री पौडेल मात्र हुन् । तर यी नियुक्तिहरूबाट उनी विवादमुक्त भने हुन सकेनन् । उनले नियुक्त गरेका तीनै निकायका प्रमुखहरू माथि अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । गभर्नर नियुक्तिको विषयमा लामो समय विवादपछि मात्रै नियुक्त गर्न सकेका थिए । अर्थमन्त्रीले विवाद हुँदा पनि आफू निकटलाई नियमनकारी निकायमा नियुक्त भने गर्न सकेनन् ।