काठमाडौँ । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडमा भएको तोडमोडबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडासँग बयान लिएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सभापति खतिवडासँग बयान लिएको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै संसदीय विशेष समितिका सभापति जीवन परियारले सङ्घीय निजामती विधेयकको दफा ८२ को बारेमा आवश्यक छानबिन भइरहेको बताए । 

उनले बैठकमा श्रव्य दृश्य सामग्री सुनेर सरोकारवाला व्यक्तिहरूको पहिचान गरेको पनि बताए । सभापति परियारले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति एवं सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव लगायत कानुन निर्माण तथा प्रतिवेदन लेखनमा सहभागीहरूसँग सोधपुछ गरेको पनि बताए । 

उनले बिहीबार बिहान सङ्घीय निजामती विधेयक टुङ्ग्याउन गठित उपसमितिका सभापति दिलेन्द्रप्रसाद बडूलगायत उपसमिति सदस्यसँग छलफल हुने बताए । लगत्तै दिउँसो १ बजे राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूसँग छलफल गरिएकाे उनको भनाइ छ । 

राज्य व्यवस्था समितिले जेठ २ मा सर्वसम्मत निर्णयबाट निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ भन्ने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । 

त्यही प्रतिवेदनमा  कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान खण्डित हुने गरी दफा ८२ कै (५क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने‘ प्रावधान राखिएको थियो ।