बागमती विश्वविद्यालय नाममै सीमित, अनिश्चिततातिर धकेलिँदै विद्यालय शिक्षा विधेयक
सारांश
- बागमती विश्वविद्यालय नाममा सीमित छ, जसले गुणस्तरीय शिक्षामा लगानीको कुरा गरेको छ।
- जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली सरकार अल्पमतमा परेको छ, जसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको छ।
- दार्चुलामा तुइनबाट खसेर एक युवक बेपत्ता भएका छन्, भने मधेसमा खडेरीका कारण रोपाइँ प्रभावित भएको छ।
काठमाडौँ । आज दिनभर भएका मुख्यमुख्य घटनाक्रमसहित रातोपाटीको रात्रिकालीन प्रस्तुती ‘रातोपाटी ब्रिफिङ’ लिएर उपस्थित भएका छौँ–
१. बागमती विश्वविद्यालय नाममै सीमित
नेपालको संविधान २०७२ ले उच्च शिक्षाको अधिकार प्रदेशलाई सुम्पिएको छ । सोही अनुसार प्रदेश संरचना कार्यान्वयन भएसँगै बागमती प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी गरे पनि अझै त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।
२. अल्पमतमा पर्यो ओली नेतृत्वको सरकार
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि राष्ट्रियसभामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ ।
३.अनिश्चिततातिर धकेलिँदै विद्यालय शिक्षा विधेयक
विद्यालय शिक्षा विधेयक अनिश्चिततातिर धकेलिँदै गएको छ । असार २२ गते बसेको शिक्षा समितिको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले पाँच दिनको समय माग गरे पनि अझै छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।
४. नारामै सीमित
सरकारले यही वर्षभित्र नेपाललाई बालश्रम मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य पूरा हुन ९ महिनामात्रै बाँकी रहँदा देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १० वटा पालिकामात्रै बालश्रम मुक्त घोषणा भएका छन् । बाँकी ९ महिनामा ७४३ स्थानीय तह बालश्रम मुक्त घोषणा भइसक्छन् त भन्नेमा आशंका देखिन्छ ।
५. मधेसमा खडेरीको मार
यो वर्षको असार आजदेखि सकियो, तर पर्याप्त वर्षा भएन । मुख्य समयमा वर्षाले साथ नदिँदा रोपाइँ प्रभावित भएको छ ।
६. तुइनको सकस
दार्चुलाको व्याँसस्थित महाकाली नदीमा तुइनबाट खसेर एक युवक बेपत्ता भएका छन् । मंगलबार व्याँस गाउँपालिका–२ तल्ला दुम्लिङ्गका २८ वर्षीय नारायण बुढाथोकी तुइन तर्ने क्रममा तार चुँडिएर बेपत्ता भएका हुन् ।
७. कहाँ मिलेन उपेन्द्रको कुरा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले राखेका सर्तहरू स्वीकार नगरेपछि पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको छ। पार्टीको कार्यकारिणी समितिले असार ८ गते नै समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको भए पनि त्यसलाई संसदीय दलबाट औपचारिकता दिन बाँकी थियो।
८. शक्ति संघर्ष
सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले यतिबेला आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष झेल्दैछन् । आ–आफ्नो महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा दुवै दलभित्र शक्ति सङ्घर्ष अझ बढ्दै जाने निश्चित छ ।
९. मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन
आफू नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएको एक वर्ष पुगेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी थालेका छन् । २०८१ असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले भोलिपल्ट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने बेलामै २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । मंगलबार त्यसको एक वर्ष पुगेको छ ।
१०. मुद्दा फछ्र्योट
उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले मुद्दा फछ्र्योटमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकले अदालतको कार्यसम्पादनमा व्यापक सुधार आएको देखाएको छ, जसले गर्दा मुद्दा फैसलाको दर झन्डै दोब्बरले वृद्धि भएको छ । समयमै न्याय निरूपण हुन थालेपछि न्यायका लागि वर्षौँ कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुँदै गएको छ ।
११. वैदेशिक ऋण र अनुदान
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभिन्न विकास परियोजनाहरू सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार राष्ट्रबाट २ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाले यस आर्थिक वर्षभित्र सो बराबरको सहायता सम्झौता गरेको हो ।
१२. भ्रष्टाचारविरूद्ध राप्रपाको अभियान:
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)ले शुक्रबार(साउन २) भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रदर्शन सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ । भ्रष्टाचारका काण्डहरू बढ्दै गएको भन्दै राप्रपाले प्रदर्शन सहित ज्ञापनपत्र बुझाउन लागेको हो । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा राप्रपा शुक्रबार अख्तियारको कार्यालय पुग्ने प्रवक्ता मोहन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
- थप समाचारहरु:
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण