मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गृहकार्यमा प्रधानमन्त्री !
सारांश
- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी थालेका छन्।
- सत्ता साझेदार दलहरूसँगको सहमतिमा मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी फेरबदल गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ।
- कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मन्त्री फेर्न लचक देखिएका छन्, उनले केही मन्त्रीको कार्यसम्पादन कमजोर भएको स्वीकारेका छन्।
काठमाडौँ । आफू नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएको एक वर्ष पुगेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी थालेका छन् । २०८१ असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले भोलिपल्ट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने बेलामै २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । मंगलबार त्यसको एक वर्ष पुगेको छ ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुन सक्ने संकेत गरे । मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो संकेत गरेका हुन् ।
प्रवक्ता गुरुङले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘मन्त्रिपरिषद् गठन, पुनर्गठन हुने ठुलो कुरा छैन । यो प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो । हामी अहिले समीकरणमा छौँ । गठबन्धनमा सहमति भयो भने हुनसक्छ ।’
मन्त्री गुरुङले वर्तमान मन्त्रीहरूलाई शपथ ग्रहणको वेलामै ‘एक वर्षका लागि’ भनिएको पनि खुलासा गरे । तर, त्यो तन्किन पनि सक्ने र खुम्चिन पनि सक्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष रहेको नेकपा एमालेले भने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने र मन्त्री फेरबदल गर्ने सम्पूर्ण अधिकार पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको बताएको छ । एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेर कार्यकाल निर्धारण गर्ने र फेरबदल गर्ने अधिकार पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको बताए ।
‘मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेर कार्यकाल निर्धारण गर्ने र फेरबदल गर्ने सम्पूर्ण अधिकार पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ,’ गौतमले रातोपाटीसँग भने, ‘सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँगको सहमतिमा मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन हेरेर उहाँले निर्णय गर्नुहोला ।’
सरकारका प्रवक्ता गुरुङ र एमाले प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले सत्ता साझेदारसँगको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुनसक्ने बताएपछि रातोपाटीले नेपाली कांग्रेसका शीर्ष तहका तीन नेतासँग कुराकानी गर्यो । उनीहरूले कति मन्त्री फेर्ने र कहिले फेर्ने निश्चित भइनसकेकाले औपचारिक प्रतिक्रिया नदिने बताए ।
तर, सरकार गठनको एक वर्ष पुगेको र केही मन्त्रीको कार्यसम्पादन ज्यादै कमजोर भएकाले फेरबदलका लागि प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव राखेको भने उनीहरूले स्वीकार गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन ज्यादै कमजोर रहेको भन्दै दुई महिना अघि नै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पुनर्गठनको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यो वेला ओलीको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका देउवा यतिवेला भने लचक बनेको कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन् । मन्त्री बन्न आकांक्षा राख्ने नेताहरूको दबाब, सरकारले एक वर्षमा केही गर्न सकेन भन्दै सबैतिर देखिएको असन्तुष्टि लगायतका कारणले देउवा समेत एक वर्ष पुगेको मौकामा मन्त्री फेर्न लचक बनेको ती नेताहरू बताउँछन् ।
कांग्रेसको असार १६ गतेदेखि एक सातासम्म बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर नयाँ मन्त्री पठाउन पर्यो भन्ने आवाज उठेको थियो । त्यो आवाज उठाउनेमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेताहरू एनपी साउद, चन्द्र भण्डारी, अर्जुननरसिंह केसी, नैनसिंह महर लगायतका थिए । तीमध्ये साउद संस्थापन पक्षकै हुन् । केही संस्थापन पक्षकै नेताहरू पनि वर्तमान मन्त्रीहरूको कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट छन् । तर, सार्वजनिक रूपमा भने बोलेका छैनन् । उनीहरूले पार्टीका बैठकहरूमा आपत्ति जनाइरहेको नेताहरू बताउँछन् ।
देउवाको मुख्य चासो पत्नी डा. आरजु राणा देउवालाई सरकारमा निरन्तरता दिलाउनेमै रहेको ती नेता बताउँछन् । राणालाई मात्र निरन्तरता दिँदा प्रश्न उठ्ने भएकाले आफ्ना विश्वासपात्र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि निरन्तरता दिने पक्षमा देउवा रहेको स्रोत बताउँछ ।
सरकारले काम गर्न नसकेको बताइरहेको पार्टीभित्रको इतर समूहले विरोध गरे पनि राणा र लेखकलाई कायम राखेपछि संस्थापनबाट विरोधको आवाज नउठ्ने बुझाइमा देउवा छन् । यी बाहेक कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसिया, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई परिवर्तन गर्ने सम्भावना प्रवल रहेको नेताहरू बताउँछन् ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा राणालाई उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गर्ने चाहना देउवाको रहेको तर अरु नेताहरू त्यो स्वीकार्न गाह्रो मानिरहेकाले केही समस्या देखिएको कांग्रेसका एक नेताले बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले काम भएन भन्ने गुनासो आएकाले केही मन्त्री परिवर्तन गरौँ भनिरहनु भएको छ । पार्टीभित्र पनि धेरै सांसद रहेकाले मन्त्री बन्न खोज्नेहरूले दबाब दिइरहेका छन्,’ ती शीर्ष तहका नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘एक वर्ष पुग्दा पनि देखिनेगरी काम हुन नसकेको गुनासो जिल्ला–जिल्लामा पुग्दा सुनिरहन परेपछि कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफलमा लाग्नुभएको छ ।’
कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले मन्त्रिपरिषद् फेरबदल तयारी भएको हो भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा आफू सुर्खेतमा रहेकाले बुझ्न नपाएको बताए । ‘म उपत्यका बाहिर छु, तीनचार दिन भयो । त्यहाँ के के भएको छ, जानकारी भएन,’ खड्काले रातोपाटीसँग भने ।
एमालेमा पनि केही मन्त्रीलाई राखेर अरु मन्त्री परिवर्तन गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली रहेको नेताहरू बताउँछन् । ओली वैशाख १७ गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बनेका रघुजी पन्त, मंगलबारमात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेकी भगवती न्यौपाने, एक वर्ष अगाडि नै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेल र सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गुरुङबाहेक अन्य मन्त्री परिवर्तन गर्ने तयारीमा रहेको उनीनिकट स्रोत बताउँछ ।
एमालेबाट यी बाहेक भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, रक्षामन्त्री मानवीर राई मन्त्री छन् ।
प्रधानमन्त्री निकटस्थ स्रोतले साउनको दोस्रो साताभित्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने बताएको छ । एमालेले साउन ५ गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएकाले त्यसपछि मात्रै मन्त्रिपरिषदमा फेरबदल हुन सक्ने उक्त स्रोतले बतायो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पोखरा बसपार्कका सुकुमबासी सार्न प्रस्ताव गरिएका यी हुन् ६ ठाउँ
-
श्रीलङ्का केयर होम आगलागी: प्रबन्धक पक्राउ
-
अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी संरचनागत समस्या : अध्ययन
-
पोखरा बसपार्क क्षेत्रका घर नभत्काउन उच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश
-
बागमतीमा ८ मन्त्रालयअन्तर्गत १९१ कार्यालय कायम (नामसहित)
-
चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षा : विदेशबाट अध्ययन गरी फर्किएका अधिकांश परीक्षार्थी फेल
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण