भौतिक संरचनाविहीन अवस्थामै बागमती विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ । हाल विश्वविद्यालयका आर्थिक, संगठन र शिक्षक–कर्मचारीसम्बन्धी तीन वटा विनियम सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत स्वीकृतिका लागि पेस गरिएको छ ।

ती विनियम स्वीकृत गरेर विश्वविद्यालय सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको बागमती प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री हरिप्रभा खड्गीले जानकारी दिइन् ।

बागमती प्रदेश विश्वविद्यालय भदौदेखि सञ्चालन हुने मन्त्री खड्गीको भनाइ छ । भौतिक संरचना नभएको अवस्थामा विश्वविद्यालय कसरी सञ्चालन हुन्छ र यसका लागि के–कस्ता चुनौती छन् भन्नेबारे रातोपाटीले मन्त्री खड्गीसँग कुराकानी गरेको छ ।

प्रस्तुत छ, मन्त्री खड्गीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• पछिल्लो समय बागमती विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारी भइरहेको बताइएको छ । कसरी काम भइरहेको छ ?

बागमती विश्वविद्यालयका लागि कानुन अनुसार प्रक्रियाहरू पूरा गरेर सञ्चालनको तयारीमा छौँ । सबैभन्दा पहिलो कुरा, विश्वविद्यालयका आवश्यक विनियमहरू स्वीकृत गर्न मन्त्रालयमा पेस भएको छ । त्यसमा आर्थिक विनियम, शिक्षक–कर्मचारी विनियम र संगठन विनियम गरी ३ वटा विनियम छन् ।  

विश्वविद्यालय सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ । तर अहिलेको लागि उच्च शिक्षा परिषद्को बैठक बस्न समस्या भइरहेको छ । उच्च शिक्षा परिषद्को बैठक मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्छ । त्यसैले समय प्राप्त गर्न कठिन भइरहेको छ । बैठक बसेर उक्त विनियम स्वीकृत गरेर हामी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा छौँ ।

बागमती विश्वविद्यालयलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो विशेष ध्यान छ । विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा प्रदेशको एकल अधिकार हो । एकल अधिकार भएकाले हामीले महत्त्वका साथ अघि बढाएका छौँ ।

ऐन, नियम, विनियमहरूमा भएका कमी–कमजोरी खोज्ने, मिलाउने काममा लागेका छौँ । पछिल्लो डेढ–दुई महिना हाम्रो समय बजेटमै फोकस भयो । विश्वविद्यालयका लागि प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ३० करोड रुपैयाँ रकम छुट्ट्याएको छ ।

• प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको विश्वविद्यालयको विषयमा निर्णय गर्न किन समस्या भयो ? उच्च शिक्षा परिषद्को बैठक राख्न मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा प्रशासनिक क्षेत्रलगायतको समन्वय अभाव भएको हो त ?

हो । हामीलाई समन्वयको अभाव खट्किएको छ । किनभने, ऐनले विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण अधिकार सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई नै दिएको भए सहज हुने थियो । हामीमा सबै अधिकार भएको भए काम पहिले नै अघि बढ्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेन । मुख्यमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बैठक बस्न ७२ घण्टा अगाडि पत्र पठाउनुपर्ने हुन्छ । आजको भोलि नै मिटिङ राख्न नसक्ने नियम छ । सबैभन्दा ठुलो कुरा यहाँनिर छ । त्यो नियम नराखिदिएको भए समय मिल्नासाथ तुरुन्तै मिटिङ राख्न सकिन्थ्यो ।

यहाँ सचिव पनि चाहिने भयो, प्रमुख सचिव पनि अनिवार्य राख्नुपर्ने भयो । त्यसैले सबैलाई जुटाएर बैठक सञ्चालन गर्न अलि गाह्रो भएको हो । सबैजना आफ्नो कार्यक्रम सकेर काठमाडौँतिर दौडिनुपर्ने हुन्छ । मलाई पनि यो विषयमा चिन्ता छ । त्यसकारण मैले मुख्यमन्त्रीलाई विदेशबाट फर्केर आइसकेपछि फोकसचाहिँ यही विश्वविद्यालयलाई गर्नुपर्छ भनेर भनिसकेको छु । उहाँले ‘ओके’ भन्नुभएको छ ।

• प्रदेश सरकार स्थापनादेखि नै विश्वविद्यालयको विषय महत्त्वका साथ उठ्यो तर स्थापना प्रक्रिया भने २०८१ मा मात्र पूरा भएको देखिन्छ । उच्च शिक्षा परिषद् गठन भएको धेरै समयपछि पनि विश्वविद्यालयको कार्यालयसमेत स्थापना हुन सकेन । कार्यालय खुलेको एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि कार्यसम्पादन कमजोर छ । यसको कारण के हो ?

म मन्त्री हुनु अगाडि थुप्रै प्रक्रिया रोकिएका थिए । केही विषय कानुन मन्त्रालयसँग पनि स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था थियो । कानुनी विषय र प्रक्रिया पूरा गर्न समय लागेको हो । सबै विषय मिलाएर हामीले स्वीकृतिका लागि मुख्यमन्त्री समक्ष पेस गरेका छौँ, तर प्रशासनिक क्षेत्रबाट केही समय अध्ययनका लागि माग भयो । त्यसमा केही समय लागेको छ ।

विश्वविद्यालय सङ्घीयता कार्यान्वयन, संविधान कार्यान्वयनको विषयमा महत्त्वपूर्ण हो । अलिकति ढिलो भए पनि राम्रोसँग अध्ययन गरेर समस्याहरू सुधार गर्ने गरी काम भएको छ । छिटै रिजल्ट निकाल्ने गरी काम गर्न भनेको छु ।

• सामाजिक विकास मन्त्रालयले आउँदो भदौबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, त्यो सम्भव छ ?

हामीले लिएको लक्ष्य त्यही हो । हामी प्रयत्नरत छौँ । अब मुख्यमन्त्री नेपाल आउने बित्तिकै बैठक बसेर अल्झिएका विषयहरू मिलाउने काममा हामी केन्द्रित हुन्छौँ । सङ्घीयताको सवालमा म जोखिम लिएर काम गर्न तयार छु । संविधानले नै एकल अधिकार दिइसकेको कुरालाई जोखिम हुन्छ भनेर बसेर हुँदैन । अहिलेको लागि एउटा जोखिमकै रूपमा अगाडि बढ्ने हो । त्यसमा भोलि व्यवस्थापन हुँदै जान्छ । ‘र’, ‘वा’, कमा लगायतका विषयमा अड्किएर बस्ने भन्ने हुँदैन । के मिलेन, त्यसमा व्यवस्थापन गर्ने र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढ्ने हो । भदौदेखि अध्यापन थाल्ने विषयमा मुख्यमन्त्री पनि सहमत हुनुहुन्छ ।

• तपाईंहरूले भदौबाट अध्यापन सुरु गर्छौँ भन्दै गर्दा शङ्का कहाँ छ भने विश्वविद्यालयको संरचनासमेत छैन । पढाउने कहाँ ? निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम अनुसारको प्रयोगशालाहरू, कक्षाकोठाहरूको व्यवस्थापन के हुने, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय अन्योल छ नि ?

विश्वविद्यालयका लागि जग्गा किनेर भवन बनाउनु भनेको धेरै खर्च लाग्छ । बागमती प्रदेशभित्रका १३ जिल्लामा छनोट भएका क्याम्पसहरू लिएर हामीले काम अघि बढाउने तयारी गरेका छौँ । विश्वविद्यालयको टिमले प्रदेशका सबै ठाउँमा अनुगमन गरेर आइसक्नुभएको छ । उहाँहरूले छानेको सामुदायिक क्याम्पसहरू आङ्गिक क्याम्पसका रूपमा लिएर अध्यापन कार्य अगाडि बढाउने भन्ने छ ।

जग्गा किनेर, भवन बनाएर त्यो पूरा हुन सक्दैन, गाह्रो हुन्छ । हामीले विद्यार्थी पढाउने मात्र होइन, स्वदेशमै टिकाउने बनाउनु पर्ने अवस्था छ । संरचनामा भन्दा पनि गुणस्तर र व्यवस्थापनमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । विगतकै शैलीको पाठ्यक्रम र तालिम प्रशिक्षण तथा शिक्षाले हुँदैन । अब फरक र नयाँ ढङ्गको कोर्षहरू बनाउनुपर्छ । हामीले त्यसमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने हो । सोही अनुसार काम अघि बढाएका छौँ ।

हामी भवन बनाउनेभन्दा पनि भएका संरचनाहरू प्रयोग गर्न लाग्नुपर्छ । हामीसँग भएका सामुदायिक विद्यालयका भवन संरक्षणविहीन छन् । विद्यार्थी नभएका विद्यालयहरू मर्ज गर्‍यौँ भने थुप्रै भवन खाली हुन्छन् । त्यसको एउटा कानुनी प्रबन्ध गरेर विश्वविद्यालयका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । संरचनामा मात्र खर्च गरेर हुँदैन । हामीले खर्च व्यवस्थापन गरेर आवश्यकता देखिएका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ ।

हामीले हेटौंडामा पनि विश्वविद्यालयका लागि जग्गा तथा भवनका लागि प्रयास गरेका छौँ । केही भवन अवलोकन समेत गरेका छौँ । विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक भवन तथा संरचना व्यवस्थापनमा हामी प्रयासरत छौँ । छिटै नै एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछौँ ।

• अहिले गाउँ–गाउँका कलेजहरू विद्यार्थी नभएर बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । उच्च शिक्षा प्रदेशको एकल अधिकार भनिरहँदा ती कलेज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने योजना के छ ?

हामीले ग्रामीण भेगका कलेजहरू सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको रणनीति बनाउनुपर्ने अवस्था टड्कारो देखिन्छ । गाउँहरूमा सामुदायिक क्याम्पस पनि अहिले कम हुँदै गइरहेको छ । किनकि हामी अब सहरमुखी धेरै भयौँ । पढाइ छोडेर विद्यार्थी इँटाभट्टामा काम गर्न गएका छन् । यो त राम्रो होइन नि ! हामीले हिजो विद्यालय बसमा लगानी गर्‍यौँ । सहरका स्रोत भएका विद्यालयलाई त्यो फलदायी भयो, तर गाउँका विद्यालयलाई समस्या नै छ । खर्च धान्न नसकेर अलपत्र अवस्थामा छन् । त्यही अवधारणाबाट म बसभन्दा विद्यार्थीको आवश्यकता अनुसार सुविधा दिनुपर्छ भन्ने निर्णयमा पुगेको छु । हामीलाई विद्यालय बसभन्दा आवासीय भवन चाहिन्छ, जहाँ विद्यार्थीहरूले बस्ने ठाउँ, खाने ठाउँ र पढ्ने अवस्था बन्छ । हामीले प्राथमिकतामा राख्न पर्ने विषय निःशुल्क शिक्षाको हो । हाम्रो अवधारणा अब बिस्तारै अघि बढाउनुपर्छ ।

विद्यार्थी नभएका कलेज तथा स्कुलहरू ‘मर्ज’ गर्ने रणनीतिमा अघि बढ्नुपर्छ । विद्यार्थी जहाँ अवसर हुन्छ, त्यहीँ पुग्छन् । सोही अनुुसार सरकारको लगानी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई श्रमप्रति प्रतिबद्ध हुने र सम्मान गर्न सिकाउनुपर्छ । म डिग्री पढेको छु, म डाक्टर पढेको छु भन्दैमा आफ्नो परिवारले गरिरहेको व्यवसायलाई टेवा पुर्‍याउन नहुने भन्ने धारणा परिवर्तन गर्नुपर्छ । आफ्नो पेसा पनि गर्ने र आफ्नो परिवारले गरिरहेको पेसालाई पनि अँगाल्न सक्ने पुस्ता निर्माणमा हामीले लगानी गर्नुपर्छ ।

हामीले पढाउने विद्यार्थी नैतिकवान् र उद्यमशीलतामा अघि बढाउने प्रकृतिको हो । त्यसैले अहिले तल्लो तहबाटै हामीले विद्यार्थीलाई सिकाउनुपर्छ । सोही अनुसार साझेदारीमा लगानी गर्ने र शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न हामीले समन्वयकारी भूमिका खेलेका छौँ । हामी स्थानीय तहको अधिकार हस्तक्षेप गर्न चाहन्नौँ । तर, विद्यालय शिक्षाको विषयमा प्रदेशको भूमिकाका लागि सहकार्य गर्न चाहन्छौँ । हामी स्थानीय तहमा लगानी पनि गर्छौँ र त्यसको प्रतिफल पनि खोज्छौँ । हामी विद्यालय शिक्षामा सुधारका लागि छलफल गरेर स्थानीय तहमा निर्देशनसहित पत्राचार गर्छौँ । सोही अनुसारको पाठ्यक्रम तयार गर्न सहयोग गर्छौँ र प्रतिभावान्, लगनशील पुस्ता निर्माणमा जुट्छौँ ।

हाम्रो उच्च शिक्षाको मोडल पनि त्यही ढङ्गबाट विकास गर्छौँ । पढाउने मात्र होइन । पढेपछि व्यवहारमा लागु हुने, जीविकोपार्जन गर्न सक्ने र राज्यलाई योगदान गर्न सक्ने पुस्ता विकास गर्नुपर्छ । त्यसै अनुसारको पाठ्यक्रम बनाएर हामीले शिक्षालाई गुणस्तरीय र व्यावहारिक बनाउनुपर्छ ।

हामी प्रविधिमैत्री शिक्षामा जोड दिने गरी अघि बढेका छौँ । वैज्ञानिक आविष्कारमा विद्यार्थीलाई जोड्ने, आइटीका माध्यमबाट दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।

• अहिले प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वयको अभावजस्तो देखिन्छ । यसको व्यवस्थापनको विषयमा अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?

मसँग स्थानीय सरकार चलाएको अनुभव पनि छ । शिक्षा क्षेत्रको विषयमा प्रदेशले स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने नै हो । स्थानीय सरकारलाई भौतिक संरचना सँगसँगै नीति निर्माण, विकास निर्माणदेखि सबै विषयमा प्रदेशले टेवा पुर्‍याउनुपर्छ । त्यसकारण समन्वय हुन अत्यन्त आवश्यक छ ।

स्थानीय तहले पनि समन्वयका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । हामीले मन्त्रालयमा कति कार्यक्रम साझेदारीमा सञ्चालन गर्न ६०–४०, ७०–३० मा गर्ने गरी राखेका छौँ ।