काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले राखेका सर्तहरू स्वीकार नगरेपछि पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको छ।

पार्टीको कार्यकारिणी समितिले असार ८ गते नै समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको भए पनि त्यसलाई संसदीय दलबाट औपचारिकता दिन बाँकी थियो। सोही निर्णयलाई संसदीय रुपमा पारित गर्नुअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पहलमा प्रधानमन्त्री ओली र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच सोमबार साँझ वार्ता भएको थियो।

वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा नेपाललाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए। सो क्रममा अध्यक्ष यादवले भने आफूहरू सरकारमा आउन सकारात्मक भए पनि राखिएका सर्तहरू स्वीकार भए मात्र सहभागी हुने स्पष्ट पारेका थिए।

जसपा नेपालले भूमि विधेयक संशोधन, संघ र प्रदेश सरकार सञ्चालनको विधि, संविधान संशोधन, सत्ता गठबन्धनमा जसपाको पूर्ण सहभागिता लगायतका मागहरू अघि सारेको थियो। प्रधानमन्त्री ओली र सत्ता गठबन्धनका नेताहरू प्रारम्भिक रूपमा ती मागप्रति सकारात्मक देखिएको भनिए पनि मंगलबार दिनभर समेत कुनै औपचारिक सुनुवाइ नभएको जसपाको भनाइ छ।

यसैगरी बुधबार अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्री ओलीलाई फोन गरी आफ्ना मागहरूको अवस्था सोध्दा ओलीले 'पहिले सरकारमा आउनुस्, त्यसपछि सल्लाह गरौंला' भन्ने जवाफ दिएको प्रमुख सचेतक रेखा यादवले जानकारी दिइन्।

'प्रधानमन्त्रीज्यूलाई लाग्यो होला, जसपा नेपाल सत्ताको लोभमा माग बिर्सेर सरकारमा आइहाल्छ,' प्रमुख सचेतक यादवले भनिन्, 'तर हाम्रो पार्टी सत्ताको लोभी होइन भन्ने कुरा आजको निर्णयले पुष्टि गरेको छ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले मागप्रति स्पष्ट सकारात्मक प्रतिक्रिया नदेखाएकाले सरकारलाई समर्थन दिनुको कुनै अर्थ नदेखिएको उनको भनाइ छ । 

त्यसैगरी, राष्ट्रिय सभा सदस्य मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले प्रधानमन्त्रीले जसपा नेपाललाई सत्ता दिनुको साटो फसाउन खोजेको आरोप लगाए। 'हामीले समर्थन राख्नका लागि सरकारमा जानुपर्ने होइन, मागहरू पुरा भए पुग्छ भन्यौं,' उनले भने, 'तर प्रधानमन्त्रीजीको प्राथमिकता माग नभई सत्ता साझेदारी देखियो।'

उनका अनुसार, जसपाले सुरुदेखि नै असन्तोष जनाएको भूमि विधेयक सरकारले पुनः संसद्मा विधेयकका रूपमा ल्याएपछि पनि कुनै सहमति नजनाई अघि बढाएकोले समर्थन फिर्ता गर्नु परेको हो।

'प्रधानमन्त्री ओली विधेयकमा फुलस्टप वा कमा पनि परिवर्तन गर्न तयार देखिनु भएन,' यादवले भने, 'संविधान संशोधनबारे त नामसम्म लिन चाहनु भएन। यस्तो अवस्थामा सरकारलाई समर्थन गरिरहनुको औचित्य छैन।'

उनले अब जसपा नेपाल विपक्षमा बसेर सरकारलाई दबाब दिने रणनीतिमा अघि बढ्ने बताए।