मकवानपुर । नेपालको संविधान २०७२ ले उच्च शिक्षाको अधिकार प्रदेशलाई सुम्पिएको छ । सोही अनुसार प्रदेश संरचना कार्यान्वयन भएसँगै बागमती प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी गरे पनि अझै त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।

करिब ७ वर्षको प्रयास र प्रक्रियागत कार्यपछि २०८१ मा मात्र ‘बागमती प्रदेश विश्वविद्यालय’ स्थापना भयो । यद्यपि, विश्वविद्यालयले अझै पठनपाठन सुरु गर्न सकेको छैन ।

बागमती विश्वविद्यालय संरचनागत अस्पष्टताका कारण अन्योलमा छ । हेटौँडालाई केन्द्र बनाउँदै स्थापना गरिएको विश्वविद्यालयले शैक्षिक, प्रशासनिक र भौतिक संरचना विकासमा खासै काम गर्न सकेको छैन ।

प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको प्रदेश सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापनाको गति सुस्त छ । राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा लामो समय विश्वविद्यालय स्थापनाको काम हुन सकेको थिएन । प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी थालेको २ वर्षपछि प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्को कार्यालय स्थापना गरिएको थियो भने ३ वर्षपछि बागमती विश्वविद्यालय नामकरण गरी कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

कार्यालय स्थापना गरेर काम थालेको वर्ष दिन पूरा हुँदा पनि विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम तयार पार्ने र आङ्गिक क्याम्पस टुङ्ग्याउन सकेको छैन । विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि जग्गा स्वामित्वको अन्तिम निर्णय र भवन निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने चुनौती प्रदेश सरकारसामु छ ।

विश्वविद्यालयको ३ वटा (आर्थिक, संगठन र शिक्षक कर्मचारी सम्बन्धी) विनियम स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलाइ भइसकेको छ । आङ्गिक क्याम्पस स्वीकृति बाँकी हुँदा थप समस्या देखिएको छ भने विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक बजेटको समेत अभाव देखिन्छ ।

विश्वविद्यालयका लागि भौतिक संरचना अभावकै कारण संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी)को कार्यालय सामाजिक विकास मन्त्रालयसँगैको अस्थायी भवनमा राखिएको छ ।

संविधान प्रदत्त अधिकार उपभोग र संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा महत्त्वपूर्ण मानिएको विश्वविद्यालयको स्वरूप कागजमा मात्र सीमित हुँदा सरकारको क्षमता प्रदर्शनमै प्रश्न उठेको छ । सङ्घीयताको जग बलियो बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रदेश सरकार आफ्नो अधिकार उपभोगमा अग्रसर देखिए पनि सो अनुसार काम गर्न असफल देखिएको छ ।

यो पनि

आङ्गिक क्याम्पस सञ्चालनमा कहाँ चुक्यो प्रदेश सरकार ?

विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आगामी भदौको म्याद तोकेर पूर्वतयारीमा लागे पनि आवश्यक निर्णय हुन सकेको छैन । शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि पाठ्यक्रम, आङ्गिक क्याम्पसहरू छनोट, नियम तथा विनियमहरू स्वीकृत हुन नसक्दा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा अन्योल थपिएको हो ।

विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि आङ्गिक क्याम्पस छनोट भए पनि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्व, मन्त्री र कर्मचारी प्रशासनको ढिलासुस्तीका कारण विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन तोकिएको लक्ष्य अनुसार हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सचिवहरू हेटौँडामा समयमै भेट नहुने अवस्थाका कारण विश्वविद्यालयको आवश्यक निर्णय गराउन कठिन भएको देखिन्छ ।

विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषद्ले तयार गरेको विनियम स्वीकृत नहुँदा आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्यमा कठिनाइ भएको छ । प्राज्ञिक परिषद्ले तयार गरेको विनियमहरू बोर्ड अफ ट्रष्टी, मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल उक्त विनियमहरू प्रदेश लोक सेवा आयोगको रायका लागि पेस भएको बागमती विश्वविद्यालयका उपाध्यक्ष डा. कुशुमराज सुवेदीले जानकारी दिए ।

आयोगको रायसहित मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि विश्वविद्यालयको काम थप अघि बढ्ने उनले बताए ।

विश्वविद्यालयको जग्गा, भवन तथा संरचना निर्माण तत्काल असम्भव रहेकाले आङ्गिक क्याम्पसमार्फत नै कार्यक्रमहरू सञ्चालनको तयारी गरिएको छ । उपाध्यक्ष डा. सुवेदीका अनुसार हाल विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम निर्माण, आङ्गिक क्याम्पस छनोट तथा प्रतिवेदनसहित निर्णयका लागि मन्त्रालयमा पेस भएको छ । विश्वविद्यालयको बोर्ड अफ ट्रष्टीमार्फत सरोकारवाला निकाय र मन्त्रालयका २/२ जना प्रतिनिधिबाट निवेदन आएका २५ क्याम्पसको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरेर १० वटालाई छनोट गरी प्रतिवेदनसहित सिफारिस गरिएको उनले बताए ।

यो पनि

‘भवन संरचनाभन्दा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि लगानीमा जोड दिएका छौँ’

उक्त अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले प्रदेशका १० वटा क्याम्पसलाई बागमती विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस बनाएर तत्काल कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न १ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सुरुवाती चरणमा ५ वटा क्याम्पसमा आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र क्रमिक रूपमा विस्तार गर्ने गरी बोर्ड अफ ट्रष्टीले तयारी गरेको छ ।

बागमती विश्वविद्यालयले हालसम्म विभिन्न सङ्कायका १० वटा पाठ्यक्रम निर्माण गरेर अध्यापनको तयारीका लागि प्रक्रियामा समावेश गरेको उपाध्यक्ष डा. सुवेदीले बताए ।

प्रदेश सरकारबाट आङ्गिक क्याम्पसहरूको स्वीकृति प्राप्त भएपश्चात विश्वविद्यालयले २०८२ भदौ महिनादेखि शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको उनले बताए । दीर्घकालीन रणनीतिक योजना निर्माण, विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य, शैक्षिक अनुसन्धानको प्रवर्द्धन लगायतका कामहरू प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको उनको भनाइ छ ।

विश्वविद्यालय स्थापना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको डा. सुवेदीको भनाइ छ ।

• विश्वविद्यालयको अवधारणादेखि कानुनी रुपान्तरण

२०७७ सालमा बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रा. डा. युवराज सङ्ग्रौलाको संयोजकत्वमा सिफारिस कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलले प्रदेश विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन, पाठ्यक्रम, संरचना, नीति तथा पूर्वाधार सम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेपछि २०७८ मा प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन र २०७९ मा नियमावली जारी गरेको थियो ।

२०७९/०८० भित्र सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत विज्ञ समूहले विश्वविद्यालय स्थापनाको आवश्यकता पुष्टि गर्दै प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । सोही आधारमा विश्वविद्यालय विधान २०८० र संशोधित रूप २०८१ मा स्वीकृत गरेर विधानअनुसार बोर्ड अफ ट्रष्टी र संरक्षक समिति गठन गरिएको थियो ।

विश्वविद्यालयको संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी)मा नियुक्त ५ सदस्यमध्येबाट प्रा. डा. चन्द्रमणि पौडेल अध्यक्षमा चयन भएका थिए ।

बोर्ड अफ ट्रष्टीको ११ सदस्यमध्ये २ सदस्य रिक्त छन् । विद्यार्थीका तर्फबाट २ विद्यार्थीलाई बोर्ड अफ ट्रष्टीमा नियुक्त गर्न बाँकी छ भने अन्य ९ सदस्य नियुक्त भइसकेका छन् । २०८१ असोजमा डा. कुसुमराज सुवेदी उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए भने डा. गंगाराम विश्वकर्मा व्यवस्थापन तथा कानुन सङ्कायको डीनमा नियुक्त भएका थिए ।

बागमती विश्वविद्यालयका लागि कुल १२ पदका लागि दरबन्दी तर्जुमा गरिएको छ, जसमा निर्देशक, सूचना प्रविधि अधिकृत, लेखा र प्रशासन अधिकृत, सहायक कर्मचारी, चालक तथा सरसफाइकर्मी छन् ।

विश्वविद्यालयले नीति निर्माणपूर्व शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग संवाद गरेको उपाध्यक्ष डा. सुवेदीले बताए । सो कार्यका लागि विश्वविद्यालयले हेटौँडा, चितवन, काठमाडौँ, ललितपुर, नुवाकोट, धादिङ, दोलखा र सिन्धुलीका सामुदायिक क्याम्पस, उद्योग व्यवसाय क्षेत्र, स्थानीय सरकार, गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाजसँग छलफल गरेको उनको भनाइ छ ।

२०७८ देखि ०८१ भित्रका अन्तक्र्रियामा आएका सुझावका आधारमा विश्वविद्यालयको शैक्षिक आवश्यकताहरूको पहिचान गरेर नीति तथा पाठ्यक्रम निर्माणलाई समावेश गरिएको सुवेदीले जानकारी दिए ।

• भौतिक पूर्वाधार, जग्गा व्यवस्थापन र पाठ्यक्रम विकास

उपाध्यक्ष डा. सुवेदीका अनुसार विश्वविद्यालयले सुरुवाती चरणमा आधुनिक र आवश्यकता–उन्मुख विषयहरू रोजेर पाठ्यक्रम विकासमा अघि बढेको थियो । सोही अनुुसार विभिन्न चरणको छलफलबाट हालसम्म वातावरण इन्जिनियरिङ, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापन, जोखिम तथा बीमा, होटल व्यवस्थापन, शिक्षा, नर्सिङ, औषधि विज्ञान आदि विषयमा पाठ्यक्रम तयार गरेको उनको भनाइ छ ।

सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँगको छलफल र संवादबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर विश्वविद्यालयले नयाँ तथा व्यावहारिक ढङ्गको पाठ्यक्रम बनाएको उनले बताए ।

सुवेदीका अनुसार २०८२ भदौबाट कक्षा सञ्चालनको लक्ष्यसहित पाठ्यक्रमको ढाँचा अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

विश्वविद्यालयको स्थायी संरचना निर्माणका लागि हेटौँडा, नुवाकोट, चितवन लगायतका ठाउँमा जग्गा पहिचान र अनुगमनसमेत गरेको छ । हालसम्म हेटौँडाको बालबोध माध्यमिक विद्यालयको १ बिघा जग्गा, त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयको ५ बिघा जग्गा, कालिलेक सामुदायिक वन क्षेत्रको ७.५ बिघा जमिन विश्वविद्यालयको लागि पहिचान गरी अनुगमन गरिएको उपाध्यक्ष डा. सुवेदीले बताए ।

त्यस्तै नुवाकोटको निजानन्द आधारभूत विद्यालय र सेरा दरबार क्षेत्रको जग्गा पहिचान गरेर प्रस्तावित जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहबाट सिफारिसको चरणमा रहेको सुवेदीको भनाइ छ । सो क्षेत्रको जग्गाको माटो परीक्षण गरी विश्वविद्यालयको स्थायी भवनको ‘मास्टर प्लान’ निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।