मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय सङ्कलन घटेको छ । प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १३.५ प्रतिशत कम आन्तरिक आय सङ्कलन गरेको हो ।

बागमती प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ८४ प्रतिशत आन्तरिक आय सङ्कलन गरेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य भन्दा १६ प्रतिशत कम आन्तरिक आय सङ्कलन गरेको हो । सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट कुल ३ अर्ब ८१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले हाल सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ५३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आय सङ्कलनको लक्ष्य लिएको थियो । प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आन्तरिक आय सङ्कलन न्यून भएको देखिन्छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्रदेश सरकारले ९७.५२ प्रतिशत (३ अर्ब ६६ करोड २० लाख २० हजार रुपैयाँ) आन्तरिक आय सङ्कलन गरेको थियो । उक्त वर्षमा प्रदेश सरकारले ३ अर्ब ७५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आय सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश सरकारले आन्तरिक आय तर्फ सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स), ब्लु बुक नवीकरण बापत २ अर्ब २५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ भने वन क्षत्रेको आय बापत २ करोड ११ लाख रुपैयाँ, व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर बापत ३५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ ।

प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्रको आम्दानी बापत ६६ करोड २८ लाख रुपैयाँ, परीक्षा शुल्क बापत १२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, पर्यटन शुल्क र पदमार्ग शूल्क बापत क्रमशः ६९ हजार र ५१ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । कृषि क्षेत्रको आय कर तर्फ प्रदेश सरकारले १३ हजार रुपैयाँ, कृषि उत्पादनको बिक्री बापत ३ करोड ६९ लाख ७ हजार रुपैयाँ अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बापत १४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

बागमतीको कुल राजस्व सङ्कलन ९४ प्रतिशत

बागमती सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल अनुमानित राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको ९४ प्रतिशत सङ्कलन गर्न सकेको छ । प्रदेश सरकारले कुल लक्ष्यको ६ प्रतिशत कम राजस्व सङ्कलन गरेको हो ।

सरकारले ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख  रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको भएपनि असार मसान्तसम्ममा ६० अर्ब ७४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गरेको छ । सङ्कलित राजस्व लक्ष्यको ९४.०२ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारले बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने राजस्व ८३ प्रतिशत सङ्कलन गरेको छ । प्रदेश सरकारले बाँडफाँडबाट २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुने अनुमान लिएको भएपनि २४ अर्ब ५३ करोड ४० लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेको हो । 

प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर ७९.९१ प्रतिशत (६ अर्ब १५ करोड ३० लाख रुपैयाँ), मूल्य अभिवृद्धि करबाट ९३.९२ प्रतिशत (८ अर्ब ९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ), अन्त शुल्क ७८.४१ प्रतिशत (२ अर्ब ८९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ), सवारी साधन कर ८२.३१ प्रतिशत (६ अर्ब १७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ)राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान ७३ प्रतिशत प्राप्त भएको छ भने आन्तरिक स्रोतबाट ३ अर्ब ८१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ (८४ प्रतिशत) सङ्कलन भएको छ । प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारबाट गत आर्थिक वर्षमा निर्धारित १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ मध्ये ११ अर्ब ९६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । 

सरकारले बेरुजु तथा नगद मौज्दात २० अर्ब १४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, संस्थानबाट ऋण फिर्ता ७८ करोड २४ लाख, सङ्घीय वित्तीय अनुदान फिर्ता ४९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीका अनुसार प्रदेशको आन्तरिक आय सङ्कलन अपेक्षाकृत हुन सेको छैन । बजेटको आकार वृद्धि भए अनुसार राजस्वका स्रोतहरूको वृद्धि भए अनुसार सङ्कलन हुन नसकेको उनले बताए ।

‘सो बजेटमा निर्धारण गरे अनुसार राजश्व सङ्कलन हुन सकेको छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६२ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले गत आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार बढाएर ६४ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो ।’ उनले भने, ‘बजेटको आकार बढ्दा स्रोत पनि बढाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । तर, आर्थिक वर्षको अन्तमा स्रोत अनुमान अनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन सक्दैन । त्यसैले आन्तरिक आय घटेको हो । प्रतिशतमा बढी देखिएपनि आन्तरिक आयको आकार बने ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ । यसको अर्थ बजेटको आधार बढे अनुसार आन्तरिक आयको दर फैलन सकेको छैन ।’

सरकारले आन्तरिक आय सङ्कलनको स्रोत तथा सीमा विस्तारको व्यवस्थापन र नयाँ क्षेत्रको पहिचानको प्रयास गरे पनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको उनले बताए । सरकारका केही स्रोतहरूमा राजस्व सङ्कलनका कानुनी उल्झनका कारण पनि समस्या भएको उनले बताए ।  स्थानीय तह र प्रदेश सरकार बिच क्षेत्राधिकारको विषयमा रहेको समस्याका कारण पनि राजस्व सङ्कलनमा समस्या भएको उनले बताए । मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर पर्याप्त सङ्कलन हुने तथा प्रदेशको अंश प्राप्त हुने अवस्था नबनेको सचिव मैनालीले बताए ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन कार्यान्वयनमा समेत समस्या हुँदा राजस्व सङ्कलन वृद्धि हुन नसकेको उनले बताए । वन तथा वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात क्षेत्रको राजस्व सङ्कलनमा सरकारले लिएको छुट योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए ।