बारा । बाराको प्रसौनी गाउँपालिका–३ का जलन्धर प्रसाद जयसवाल नयाँ घरका लागि झ्याल–ढोका तथा फर्निचर बनाउन काठ पाएर खुसी छन् । साझेदारी वन कार्यालयमा वर्षदिन धाएका उनले हालैमात्र काठ पाएका हुन् ।

‘झ्याल–ढोका बनाउन काठ जरुरी थियो । कलैया, वीरगञ्जसम्म पुगेर काठ मिलमा बुझ्दा प्रतिक्युफिट ६ हजार रुपैयाँसम्म भनेपछि ढिलो भए पनि साझेदारी वनबाटै लिएँ’ जयसवालले भने, ‘तर साझेदारी वनमा काठ पाउन धेरै धाउनुपर्छ ।’

उपभोक्ताहरूले साझेदारी वनमा काठ कुहिएर खेर गइरहेको तर आफूहरूले वर्षैँदिनसम्म काठका लागि कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो गरेका छन् । ‘काठ कुहिन दिनुभएन । बरु गरिब, विपन्नहरूलाई थोरै शुल्क लिएर समयमै काठ दिनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने, ‘उपभोक्ताले काठ–दाउरा नपाउने तर जङ्गलमा गोलाइ कुहिएको देख्दा धेरै नराम्रो लाग्यो ।’

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–८ का प्रदीप ठाकुरले पनि काठका लागि लामो समयदेखि साझेदारी वनमा धाउनुपरेको बताए । काठका लागि गत वर्ष नै फारम भरे पनि बल्ल पालो आएको उनको भनाइ छ ।

‘घरको झ्याल–ढोका, फर्निचर बनाउन काठ चाहिएर दौडिँदादौडिँदै हैरान भइयो,’ ठाकुरले भने, ‘हामीजस्तो गरिब मान्छेलाई काठको मूल्य पनि धेरै महँगो भयो । जङ्गलमा कुहिएर जानुभन्दा उपभोक्तालाई समयमै सुलभ दरमा उपलब्ध गराउने हो भने राज्य र नागरिक दुवैलाई फाइदा हुन्छ ।’

यता कोल्हवी नगरपालिका–२ का मोहन गोलेले जङ्गल छेउमै घर भए पनि धेरै वर्षदेखि उपभोक्ताले काठ नपाएको गुनासो गरे । ‘जङ्गलमा काठ कुहिएर बसेको छ । हामीजस्ता उपभोक्ताले चोरी तस्करीको काठ किनेर घर बनाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ तामागढी साझेदारी वनका उपभोक्तासमेत रहेका गोलेले भने, ‘कोल्हवीका उपभोक्तालाई काठ दिनुस् भनेर हामीले धेरै अनुरोध पनि गर्‍यौँ तर उहाँहरू सधैँ आफ्ना नजिकका मान्छेलाई मात्र दिनुहुन्छ । हामीले अहिलेसम्म पाएको छैन ।’

जयसवाल, ठाकुर र गोलेजस्ता अधिकांश उपभोक्ताको गुनासो उस्तै छ । घरका लागि झ्याल–ढोका तथा फर्निचर बनाउन काठ चाहिँदा लामो समय धाउनुपर्ने, काठको सङ्कलन, सेवा शुल्क र भ्याटको नाममा उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

यो पनि

दिगो वन व्यवस्थापन भनेको रुख काट्ने मात्रै होइन

गोलाप्रथाबाट काठ वितरण गर्नु गलत

व

जङ्गलमा सालको गोलाइ कुहिएर माटो बन्ने तर उपभोक्ताले काठ नपाएर काठ मिलबाट र चोरी तस्करीको काठ किन्नुपर्ने बाध्यता अब अन्त्य हुनुपर्ने गोलेको भनाइ छ ।

डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गतको वन पैदावार आपूर्ति समिति र साझेदारी वन उपभोक्ता समितिमा ‘ए ग्रेड’ को सालको गोलाईको मूल्य प्रतिक्युफिट २ हजार १० रुपैयाँ, ‘बी ग्रेड’ को १ हजार ६६० र ‘सी ग्रेड’ को १ हजार ३६० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

प्राकृतिक रूपमा प्राप्त भएको साधन, स्रोतमा वन कार्यालय र साझेदारी वन समितिले सङ्कलन खर्च, सेवा शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि करको नाममा उपभोक्तासँग चर्को रकम असुल्दै आएको गुनासो छ ।

साझेदारी वन महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष गणेशजी प्रसाद साहले मधेस प्रदेशमा काठको मूल्यमा एकरूपता हुनुपर्ने र सेवा शुल्क कटौती गर्नुपर्ने बताए ।

उपभोक्ताहरूले प्रतिक्युफिट सङ्कलन खर्च ११६, भ्याट १७८ र सेवा शुल्क बापतमात्र ६४५ रुपैयाँ बुझाउँछन् ।

साझेदारी वन महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष साहले न्यूनतम मूल्यमा राम्रो गोलाइ उपभोक्तालाई दिने र बाँकी रहेको काठ समयमै लिलामी प्रक्रियामा गएर बिक्री गर्ने हो भने राजस्व सङ्कलन बढ्ने बताए ।

मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै काठ उत्पादन बारा जिल्लामा हुन्छ । ४२ वटा सामुदायिक वनको बाहेक यस वर्ष बारा जिल्लामा ७५ हजार क्युफिट काठ उत्पादन भएको डिभिजन वन कार्यालय बाराले जनाएको छ ।

सामुदायिक वन महासङ्घका बारा जिल्ला अध्यक्ष रामजी प्रसाद बझगाँईले अनुमति लिएर कटान भइसकेको रुखको हकमा अनुगमनका नाममा प्रक्रिया जटिल बनाएर वन कार्यालयले उपभोक्तालाई सास्ती दिने काम गरेको टिप्पणी गरे ।

‘उपभोक्तालाई समयमै काठ दिऊँ भन्ने विषयमा प्रदेशको पनि नियत ठिक छैन । वन कार्यालयले अपनाएको प्रक्रिया पनि अझै बेठिक छ,’ बझगाँईले भने, ‘काठको मूल्य निर्धारणको हकमा पनि गरिब, विपन्न उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

बारामा ४२ वटा सामुदायिक, ४ वटा साझेदारी र सरकारद्वारा व्यवस्थित वन क्षेत्र छन् । झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाका कारण अधिकांश कुकाठ त जङ्गलमै कुहिने र सालको हकमा पनि उपभोक्ताको घरसम्म पुग्दा गुणस्तर घट्ने बजगाँईको भनाइ छ ।

मधेस प्रदेशमै सबैभन्दा धेरै काठ उत्पादन हुने बाराको गढीमाई साझेदारी वनमा १३ हजार क्युफिट काठ लिलामी प्रक्रियामा छ भने हलखोरिया साझेदारी वनमा करिव १० हजार क्युफिटभन्दा बढी पुरानो काठ घाटगद्दीमै कुहिएको छ ।

यी दुवै साझेदारी वनबाट मात्रै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु भएको वर्ष (२०७५/०७६) मा करिब १ लाख क्युफिटसम्म काठ उत्पादन भएको थियो । तर कोभिड–१९ का कारण कुकाठ घाटगद्दीमै कुहिए भने ठुलो मात्रामा सालको गोलाइ उपभोक्ताले सदुपयोग गर्न पाएनन् ।

डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख हेमन्त प्रसाद साहले रौतहटमा २० देखि २५ हजार क्युफिट काठ कामै नलाग्ने अवस्थामा रहेको बताए । ‘साल त कुनैकुनै काम पनि लाग्ला तर २०/२५ हजार क्युफिट कुकाठलाई जिरो मूल्याङ्कन गरेर हटाउनुपर्ने छ,’ रौतहटका डिभिजन वन प्रमुख साहले भने, ‘रौतहटको वनमा वार्षिक ५० हजार कयुफिट काठ उत्पादन क्षमता हो तर ३० हजार क्युफिट काठ उत्पादन भइरहेको छ ।’

मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै काठ चोरी तस्करी हुनेमा रौतहट जिल्ला पर्दछ । सो जिल्लामा अहिले पनि जङ्गलभित्र ४ चक्के, ६ चक्के गाडी प्रयोग गरेर सालको गोलाइ तस्करी हुने गर्दछ ।

रौतहटको वनबाट २ साता अघि वन सुरक्षाकर्मीले ४ चक्के गाडीसहित सालको गोलाइ नियन्त्रणमा लिएको थियो । डिभिजन वन प्रमुख साहले उपभोक्ताले भन्दा पनि काठ मिलका सञ्चालक र उनका मान्छेले काठ चोरी तस्करी गर्ने गरेको बताए । ‘हामीकहाँ उपभोक्ताभन्दा पनि तस्करी गर्ने भनेको काठ मिलकै मान्छेहरू हुन्,’ उनले भने ।

प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार यस वर्ष मधेस प्रदेशमा २ लाख ४३ हजार ४३२ क्युफिट काठ उत्पादन भएको छ । जनसङ्ख्याको तुलनामा काठको उत्पादन असाध्यै कम हो ।

वन अनुसन्धान केन्द्रले सन् २०२२ मा गरेको ‘वन स्रोत सर्वेक्षण’ ले मधेस प्रदेशमा वार्षिक काठको माग २२ लाख ५७ हजार क्युफिट देखाएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, वन विज्ञान विभागका प्राध्यापक डा. राजेश राईले जनाए ।

मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा कम २७ दशमलव ४९ प्रतिशत अर्थात् करिब २ लाख ४७ हजार हेक्टरमात्रै वन क्षेत्र छ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी बारा, रौतहट र सर्लाहीमा छ । मधेसमा वन क्षेत्रको ठुलो भूभाग अतिक्रमणमा परेको छ ।

त्रिवि वन विज्ञान विभागका प्रमुख प्रा.डा. राईले मधेसमा १ हेक्टर वन क्षेत्र बराबर १ क्युफिट काठसमेत उत्पादन हुन नसकेको बताए । ‘मधेसमा काठको माग सबैभन्दा धेरै छ तर यही उत्पादन सबैभन्दा कम छ । १ हेक्टर वन क्षेत्र बराबर कम्तीमा ५० क्युफिट काठ उत्पादन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तराईमा उपभोक्ताहरूले काठ नपाएपछि अहिले अल्मोनियमको झ्याल, ढोका प्रयोग गर्ने पनि बढिरहेका छन् ।’

मधेस प्रदेशमा यस वर्ष ५० हजार हेक्टरमा मात्रै दिगो वन व्यवस्थापन लागु गर्न सके वार्षिक १ देखि डेढ करोड क्युफिटसम्म काठ उत्पादन गर्न सकिने राईको भनाइ छ । ‘पहिलो चरणमा ५० हजार हेक्टरमा मात्रै दिगो वन व्यवस्थापन लागु गर्न सकियो भने मधेस प्रदेशका उपभोक्ताको माग पूरा गरेर पनि सालको काठ निर्यात गरेर करोडौँ राजस्व सङ्कलन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

दिगो वन व्यवस्थापन भनेको संरक्षण सँगसँगै उपभोक्ताको आवश्यकता पूरा गर्नु हो । यस अन्तर्गत सबैभन्दा पुरानो र बुढो रुख भएको क्षेत्रलाई छुट्ट्याएर प्रतिहेक्टर १५ देखि २५ वटा माउ रुख राखेर बाँकी रुख कटान गरिन्छ ।

दिगो वन व्यवस्थापनले उपभोक्ताको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्दै वनको हैसियत नबिगारीकन अनन्तकालसम्म यसको सेवाको सुनिश्चितता गराउँछ । दिगो वन व्यवस्थापनले वनको आर्थिक, वातावरणीय र सामाजिक पक्षलाई सन्तुलन राख्दछ ।

मधेस प्रदेश वन निर्देशक जगन्नाथ जयसवालले साझेदारी र वन पैदावार आपूर्ति समितिले उपभोक्तासँग काठमा लिँदै आएको सङ्कलन र सेवा शुल्क घटाउनुपर्ने बताए । ‘आपूर्ति समिति भनेको नाफा कमाउने संस्था होइन । उहाँहरूले न्यूनतम शुल्कमा उपभोक्तालाई काठ उपलब्ध गराउनु पर्छ,’ जयसवालले भने, ‘मधेसका सप्तरी, सिराहा र धनुषामा काठ उत्पादन छैन । उपभोक्ताहरूले काठ महँगो भयो भनेर झ्याल, ढोकामा यूपीभीसी र आल्मोनियम प्रयोग गरिरहेका छन् । यो हाम्रालागि राम्रो सन्देश होइन ।’

अहिले मधेस प्रदेशको काठको माग पूरा गर्न बागमती र कोशी प्रदेशबाट काठ आइरहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । वन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि मधेसका केही सामुदायिक र साझेदारी वनमा दिगो वन व्यवस्थापन लागु गर्ने तयारी गरेको छ ।

तर यसअघि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु भएका बाराका गढीमाई र हलखोरिया साझेदारी वनको अवस्था हेर्दा ढुक्क हुने सक्ने अवस्था भने छैन । कटान भएलगत्तै झाडी सफाइ र पुनरुत्पादन गर्न नसक्दा २०७५/०७६ मा कटान भएको प्लट अहिले माइकेनिया झार र अन्य कुकाठ प्रजातिका रुखले भरिएका छन् ।

प्रदेश वन निर्देशक जयसवालले साझेदारी वन उपभोक्ता समितिले उत्पादन भएको काठ बिक्री गरेर भएको आम्दानी जथाभाबी खर्च गर्ने तर झाडी सफाइ, वन–जङ्गल संरक्षण र पुनरुत्पादनमा बजेट भएन भन्दै रोइलो गर्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए । ‘दिगो वन व्यवस्थापन लागु हुनासाथ वन–जङ्गल संरक्षण हुन्छ र पुनरुत्पादन राम्रो भइहाल्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्थाचाहिँ छैन,’ उनले भने । 

• वार्षिक अर्बौँको काठ आयात

नेपालमा वार्षिक अर्बौँ मूल्यको काठ तथा फर्निचरजन्य सामग्री आयात हुने गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि २०८१/०८२ को माघ मसान्तसम्म करिब ६ वर्षको अवधिमा १ खर्ब ४१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको काठ तथा फर्निचर आयात भएको छ ।

सोही अवधिमा निर्यात भने २७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको मात्रै भएको छ । ६ वर्षको आयात–निर्यातको अवस्था हेर्दा काठमा व्यापार घाटा १ खर्ब १४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको तथ्याङ्क छ । 

नेपालमा वार्षिक सरदर १५ लाख घनफिट काठ आयात हुँदै आएको छ । सरकारले मुलुकभित्रै उत्पादन भएको गुणस्तरीय काठ जङ्गल र घाटगद्दीमै कुहाउने गरेको अवस्थामा वार्षिक १४ देखि १८ अर्बको काठ विदेशबाट आयात हुँदै आएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख राजीभ कुमार झाले नेपालबाट भारततर्फ गोलिया निर्यात हुने र लाइबेरिया, इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यानमार, लाओस्, जर्मनी, सुरिनाम, अमेरिकालगायतका देशबाट काठ तथा फर्निचर आयात हुने बताएका छन् । 

सरकारले चिरान र गोलिया गरी दुई प्रकारका काठ आयात गर्दै आएको झाले जानकारी दिए । नेपालले ‘ए ग्रेड’ को सालको गोलिया निर्यात गर्दछ तर मलेसिया लगायतका देशबाट नेपालमा भित्रिने काठ तथा फर्निचरजन्य सामग्री अत्यन्तै कमसल खालको भएको वन अधिकृत झाको भनाइ छ ।

‘विदेशबाट आउने काठ हाम्रो सिरिसजस्तो हुन्छ । त्योभन्दा हाम्रो साल प्रजातिको काठ त धेरै गुणस्तरीय हो,’ उनले भने ।