मधेस प्रदेशमा ठुला वन–जङ्गल छन् । विभिन्न जिल्लामा फैलिएका ती जङ्गलमा उत्पादन भएका पुराना काठ प्रशस्त छन् । ती पुराना काठमात्र व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने मधेस प्रदेशमा काठको आपूर्ति गर्न हामीलाई समस्या हुँदैन ।

महोत्तरी र सप्तरीमा पुरानो काठ–दाउरा थन्किएर बसेका थिए । वन नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार प्रदेश वन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहेको समितिले काठको पुनः मूल्याङ्कन गर्ने सक्ने व्यवस्थामा टेकेर ती दुवै जिल्लामा रहेका काठ हामीले व्यवस्थापन गर्‍यौँ ।

पुराना काठ व्यवस्थापन भएपछि महोत्तरीका उपभोक्ताले खुसी व्यक्त गरेको रिपोर्टिङ मलाई भएको छ । हामीकहाँ मुद्दाको काठ पनि ठुलो मात्रामा छ । त्यसका लागि अदालतबाट आदेश आएपछि मात्रै लिलाम प्रक्रियामा जान सकिन्छ ।

२०८२ सालभित्र पुराना काठलाई शून्यमा झार्ने हाम्रो नीति छ । २०८३ सालमा पुरानो काठको अवस्था के छ भनेर सोध्ने मौका पाउनुहुने छैन । अहिले जुन ढङ्गले वन व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ, यसलाई दिगो तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकेमा काठको आपूर्ति मधेस प्रदेशमा मात्रै होइन, अरू प्रदेशलाई पनि गर्न सक्छौँ । मधेस प्रदेशसँग त्यो स्रोत र सम्पदा छ । त्यसका आधार भनेकै दिगो व्यवस्थापन प्रणाली हो । दिगो व्यवस्थापन प्रणाली गत वर्ष पारित भएर २ वटा वन समूहमा कार्यान्वयनको तयारीमा छ । अन्य साझेदारी र सामुदायिक वन समूहहरू कार्ययोजना बनाउने चरणमा छन् ।

अर्को वर्ष सुरुवातदेखि नै कार्ययोजना द्रुत मार्गबाट स्वीकृत गरेर दिगो वन व्यवस्थापन अभियान अघि बढाउँछौँ । आगामी वर्षदेखि काठको आपूर्ति सहज तरिकाले गर्न सक्छौँ । दिगो वन व्यवस्थापन अन्तर्गत हामीले ८० वर्षको चक्रीय प्रणालीमार्फत काम गर्छौँ ।

दिगो वन व्यवस्थापनको सम्बन्धमा समुदाय र राजनीतिक नेतृत्व तहलाई बुझाउन आवश्यक छ । यसअघि लुम्बिनी प्रदेशमा दिगो वन सम्बन्धन प्रणाली सुरु गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा धेरै अन्योल थियो । तर त्यसको मौका मैले नै पाएँ । मापदण्ड स्वीकृत गराएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा सम्पूर्ण सरोकारवालालाई राखेर दिगो वन व्यवस्थापन बुझाएपछि अहिले निर्बाध रूपमा काठ उत्पादनको काम भइरहेको छ ।

मधेस प्रदेशमा यस वर्ष करिब ३ लाख क्युफिट काठ उत्पादन भएको छ । दिगो वन व्यवस्थापन प्रणाली लागु भएपछि उत्पादन भएको काठको पहिलो प्राथमिकता हामी मधेस प्रदेशलाई नै दिन्छौँ । अनि मात्रै अरू प्रदेशका लागि सोच्छौँ । यो प्रणाली यस वर्ष बारा र पर्सामा लागु भएको छ भने अर्को वर्ष रौतहट, सर्लाहीमा सुरु हुन्छ । यसका लागि सबै डीएफओ तम्तयार भएर बसेको अवस्था छ ।

दिगो वन व्यवस्थापन भनेको रुख काट्ने मात्रै होइन, त्यहाँ भएका रुख, बिरुवाहरूलाई हुर्काउने पनि हो । प्राकृतिक पुनरुत्पादनलाई जोड दिने हो । कुनै ठाउँमा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने अवस्था छ भने वृक्षारोपण पनि गर्नुपर्छ । झाडी सफाइ गर्ने, धेरै बाक्लो वनलाई पातलो बनाउँदै रुखलाई सुन्दर ढङ्गले हुर्कने मौका दिने हो ।

दिगो वन व्यवस्थापनमा घनीभूत रूपमा लागु गर्न ‘टेन्डिङ्ग अप्रेसन’ गर्दै जान्छौँ । यसको मसिनोसँग अनुगमन गर्न सबैभन्दा पहिला वन समूहको संयन्त्र, सव- डिभिजन, डिभिजन वन कार्यालय छ । प्रदेश वन निर्देशनालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि आफ्नो संयन्त्र प्रयोग गरेर अनुगमन गर्दछ । यो हाम्रो इज्जतको सवाल हो । हिजोको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनजस्तै असफल भयो भने हाम्रोलागि त्योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य केही हुन सक्दैन । यसअघि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन असफल हुनुको कारण भनेकै मापदण्ड बिचमै खारेज हुनु र कटान भएको क्षेत्रमा पुनरुत्पादन र झाडी सफाइको काम हुन नसकेर हो । त्यति वेला झाडी सफाइ गरिदिएको भए आज हामी अर्कै अवस्थामा हुन्थ्यौँ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सफल उदाहरण देखाउन पनि सक्थ्यौँ ।

सङ्घीय र प्रदेश सरकारले वनमा देखेको समृद्धिको परिकल्पना स्थानीयलाई आयआर्जन र रोजगारीसँग जोड्न सकेनौँ भने साकार पार्न सक्दैनौँ । साझेदारी वनले उत्पादन गरेको काठ ५० प्रतिशत लिएर त्यसको आम्दानी समूहमा परिचालन गर्ने र सम्पूर्ण सदस्य त्यसबाट लाभान्वित हुने किसिमको व्यवस्थापन त्यहाँ चाहिन्छ ।

हामीले उपभोक्ता समूहलाई रुख काट्नुस् र बेच्नुस् भन्न मात्रै वन दिएको होइन । वन व्यवस्थापनका लागि जिम्मा दिएको हो । यसको अर्थ वन जोगाउनुस्, जग्गा पनि संरक्षण गर्नुस्, अतिक्रमण पनि रोक्नुस्, डढेलो पनि नियन्त्रण गर्नोस् भनेर दिएको हो । सबैभन्दा पहिलो जिम्मेवारी वन समूहको हो । उहाँहरूले गर्दागर्दै पनि भ्याएन भने कानुनी उपचारका लागि वनसँग सहयोग माग्नुपर्‍यो । उपभोक्ता समूहहरूले राम्रो गर्नुभएको छ भने पुरस्कृत पनि गर्दैछौँ । यदि कहीँ नोक्सान हुने काम भएको छ भने दण्डित पनि गर्छौँ । साझेदारी, सामुदायिक वन समूहहरूलाई हामीले पत्राचार गरिसकेका छौँ ।

हामीले अब सरकारी भवनहरूमा आवश्यक फर्निचर, झ्याल–ढोकाका लागि स्थानीय काठ प्रयोग गर्ने भनेर सुरुवात गर्दैछौँ । बाहिरबाट आयातित काठलाई विस्थापन गर्न मूल्य समायोजन गर्न आवश्यक छ । बाहिरबाट आउने काठलाई हामी प्रयोग गर्दैनौँ । उपभोक्ताहरूलाई उचित मूल्यमा यहीँको काठ दिन सक्यौँ भने आयातित काठ प्रतिस्थापन हुन सक्छ ।

हामी ग्लोबल मार्केटमा गइसकेपछि विदेशबाट काठ आउन दिन्नौँ भन्न मिलेन तर त्यसको प्रतिस्पर्धामा हाम्रो काठ कसरी जाने त ? विदेशी काठको तुलनामा हाम्रो काठ धेरै गुणस्तरीय छ । विदेशी काठको फर्निचर मर्मत गर्न सक्नुहुन्न । हाम्रो काठबाट बनेका फर्निचर मर्मत गर्न मिल्ने हुन्छ । हाम्रो काठको गुणस्तरको विषयमा हामीले बुझाउन आवश्यक छ ।

काठको मूल्य बढी भयो भन्ने विषयमा हामीले सङ्घीय मन्त्रालयमा कुरा राखेका छौँ । काठको मूल्य तोक्ने काम सङ्घीय सरकारको हो । एक पटक राजस्व तोकेपछि घटाउन धेरै समस्या हुने रहेछ । तर अहिले बजारमा काठको मूल्य धेरै छ । साझेदारी र वन पैदावार आपूर्ति समितिले दिने काठको मूल्यसँग तुलना गर्नै मिल्दैन । तैपनि गरिब, विपन्नहरूको हकमा मूल्यमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सहमत छौँ । काठ सङ्कलन र सेवा शुल्कको हकमा उपभोक्ता समूहहरूले विचार गर्नुपर्छ । काठको मूल्यको विषयमा राजस्व र न्यूनतम रकमभन्दा धेरै लिन मिल्दैन ।

(मधेस प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव उद्धव घिमिरेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)