मधेस प्रदेशमा वन–जङ्गल भएर पनि उपभोक्ताहरू आफूलाई आवश्यक पर्दा काठ पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । उपभोक्ता समितिमार्फत काठका लागि निवेदन दिएको लामो समयसम्म पनि काठ पाइँदैन भन्ने गुनासो छ । दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि लागु गरेर वनबाट राज्य र उपभोक्ता दुवैले फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु हुनुभन्दा पहिला काठको आन्तरिक खपतमा भ्याट थिएन । ३ वर्ष अघिसम्म सरकारले साझेदारी वन समूहको हात बाँधेको थियो । त्यतिवेला सबै काम सव-डिभिजन वन कार्यालयबाट हुन्थ्यो । उपभोक्ता समितिको अध्यक्षले चाहेर पनि काम गर्न नसक्ने, खाता आफ्नो तर पैसा साझेदारीको, चेकमा हस्ताक्षर डिभिजन वन कार्यालयको हुन्थ्यो । त्यही भएर काम गर्न गाह्रो थियो ।

रामसहाय प्रसाद यादव वन तथा वातावरण मन्त्री हुँदा उहाँको सहयोगले ऐन र नियमावली धेरै खुकुलो भयो । अहिले सबै जिम्मेवारी वन समूहको हातमा आएको छ । अब निर्भिक रूपले काम गरेर ढलापडा, सुक्खा खडा काठ जनतालाई सुलभ तरिकाले बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ ।

बारा जिल्लाको हकमा वन उत्तरी भेगमा छ । दक्षिणी भेगका उपभोक्ताको घरदैलोसम्म काठ लैजान धेरै समस्या छ । विश्रामपुरको उपभोक्ताले राजस्व सङ्कलन, सेवा शुल्क, भ्याटबाहेक चिरान मिल र मिलबाट घरसम्म काठ पुर्‍याउन ४ देखि ६ हजार रुपैयाँसम्म त ट्याक्टर भाडा नै तिर्नुपर्छ ।

उपभोक्तालाई काठ वितरणमा केही प्रक्रियागत झन्झट छ । लुम्बिनी प्रदेशमा निवेदन दिने बित्तिकै ४ दिनभित्र उपभोक्ताले काठ पाउँछन् ।

२०७५ सालसम्म ‘ए ग्रेड’को काठ प्रतिक्युफिट १ हजार ४८० थियो । उपभोक्तालाई आन्तरिक खपतमा भ्याट थिएन । अहिले पनि यो प्रदेशमा धेरै ठाउँमा उपभोक्तालाई काठमा भ्याट लिइँदैन । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि उपभोक्ताहरूमा भ्याट छैन । ठेक्कापट्टामा काठ लिलाम प्रक्रियामा जाँदा मात्रै भ्याट लाग्छ । आन्तरिक खपतमा भ्याट नराख्दा उपभोक्तालाई काठको मूल्य सस्तो पर्छ । यसअघि राजस्व नघटाई प्रतिक्युफिट १ हजार ४८० ‘ए ग्रेड’को काठको मूल्य राखिएको थियो । ‘बी ग्रेड’ को १ हजार १ सय र ‘सी ग्रेड’ को काठ प्रतिक्युफिट ९ सय रुपैयाँ थियो । अहिले एक्कासि काठको मूल्य बढाएर प्रतिक्युफिट २ हजारभन्दा बढी पुर्‍याएको छ । यसले उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।

काठ उपभोक्तालाई गोलाइ किनेर त्यसमा चिरान खर्च, ट्याक्टर भाडा जोड्दा धेरै महँगो पर्न जान्छ । मधेस प्रदेशका सबै वन समूहसँग मेरो अनुरोध छ– सरकारको राजस्व (प्रतिक्युफिट रु.१२५०) मा नघटाइकन  १५० रुपैयाँ कटान खर्च राखौँ, अरू सेवा शुल्क १ सय रुपैयाँ लिएर प्रतिक्युफिट १ हजार ५ सय काठको मूल्य राखौँ । यसो गरेमा वन समूहहरूलाई फाइदा हुन्छ ।

उपभोक्तालाई काठ वितरणमा केही प्रक्रियागत झन्झट छ । लुम्बिनी प्रदेशमा निवेदन दिने बित्तिकै ४ दिनभित्र उपभोक्ताले काठ पाउँछन् । मधेस प्रदेशको बारा, पर्सा, रौतहटतिर उपभोक्ताले काठ पाउन ६/६ महिना लाग्छ । अनुगमनको नाममा झन्झटिलो कारणले उपभोक्ताले काठ पाइरहेका छैनन् ।

उपभोक्तासँग एकै पटक ठुलो पुँजी हुँदैन । खेतीबाट केही पैसा आयो भने यस वर्ष इँटा किनेर राख्छन् । अर्को साल काठ किनेर राखेर बल्ल घर बनाउन सुरु गर्दछन् । घर बनाउनुस्, अनि काठ दिन्छु भन्ने प्रक्रिया पनि गलत छ । निःशुल्क काठ मागेको त होइन नि, राजस्व तिरेर लैजाने हुन् । राजस्व तिरेर लैजान पनि दुःख दिने काम गलत हो । काठ हिनामिना गरेमा कालोसूचीमा हाल्नुस् । बरु २/३ वर्ष काठै दिन नमिल्ने गरी कारबाही गर्नुस् ।

उपभोक्ताहरूले निवेदन दिएको एक हप्ताभित्रमा काठ पाउनुपर्‍यो । मूल्यको पनि समायोजन हुनुपर्‍यो । प्रतिक्युफिट २२ सय, २४ सय मूल्य एकदम गलत हो । पर्सा जिल्लामा २१ सय, बारामा २२ सय मूल्य पर्छ, मूल्यमा एकरूपता भएन । त्यही कारण राजस्व नघटाई काठको उचित मूल्य निर्धारण गरौँ ।

सालको काठबाहेक सबैलाई कुकाठ भन्ने हाम्रो मानसिकता गलत छ  । सिमल, जामुन लगायतका रुखको काठबाट पनि फर्निचर, घर तथा गोठमा पाली, खाँबोको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

मधेस प्रदेशका जिल्लाभित्र काठ उत्पादन नभएका वन समूहहरूले  राजस्व बुझाएर जिल्लाभरिका उपभोक्ताले जुनसुकै समूहबाट काठ लिन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले गोलाप्रथाबाट काठ वितरण सुरु भएको छ । यो गलत प्रक्रिया हो । भित्र धोद भएको, किराले खाएको कामै नलाग्ने काठ उपभोक्ताले लिनुपर्ने प्रक्रिया ठिक भएन । उपभोक्ताले नलगेको काठ लिलाम गर्नोस्, चिरान मिलवालाले लैजान्छ ।

सालको काठबाहेक सबैलाई कुकाठ भन्ने हाम्रो मानसिकता गलत छ  । सिमल, जामुन लगायतका रुखको काठबाट पनि फर्निचर, घर तथा गोठमा पाली, खाँबोको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस विषयमा गाउँ गाउँमा पुगेर उपभोक्ताहरूलाई हामीले बुझाउन सकेका छैनौँ ।

मधेस प्रदेशमा वन समूहहरूले धनी वर्गका मानिसहरूलाई पक्का घर बनाउन मात्रै काठ दिन्छन् भन्ने प्रचार छ । गरिब र निमुखाले काठ पाएन भनेर हामीसँग प्रश्न गर्छन् । खपडा, फुसको घरमा बाँसको खम्बा लगाइरहेका छन् । उनीहरूलाई ३/४ सयको दरले खाँबो, बलो हुने काठ वितरण गरौँ । गरिब, विपन्न, दलितलाई न्यूनतम शुल्कमा काठ दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  

गाउँमा कृषि कामको लागि ट्याक्टरको ढला, हलो बनाउन, विवाहमा फर्निचर बनाउन जामुन, खर्माका काठ प्रयोग गर्न सकिन्छ । कुकाठबाट झ्यालढोका नभए पनि बलियो फर्निचर बनाउन सकिन्छ । यसको प्रयोगबारे जानकारी दिन नसक्दा हामीकहाँ हजारौँ क्युफिट काठ बर्सेनि कुहिएर माटो भएको छ । कुकाठलाई पानीले बिगार्नु भएन, व्यवस्थित घाटगद्दी हुनुपर्‍यो । समयमै वितरण गर्न सक्नुपर्छ ।  

हामीले मधेस प्रदेशका १० वटा साझेदारी वन समूहमा मात्रै काम गर्न सक्यौँ भने ५० हजार क्युफिटको दरले ५ लाख क्युफिट काठ उत्पादन हुन्छ ।

मधेस प्रदेशमा काठको मागलाई धान्न ढालापढाले पुग्दैन । हामीकहाँ जम्मा ३ दशमलव ९ प्रतिशतमात्रै जङ्गल छ । जनसङ्ख्या धेरै छ । मधेसमा सालको एउटा/एउटा पत्तामात्रै बाँड्दा पनि यो पुग्दैन । मधेसमा काठको माग पूरा गर्न दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि लागु गर्नुपर्छ । यसबाट करोडौँ रकम राजस्व सङ्कलन गर्न सकिन्छ ।

झाडी सफाइ, बिरुवा लगाउने, गोडमेल गर्ने, तारजाली लगाउने, कटान/मुछान गर्ने यति धेरै काम हुन्छ । सयौँ व्यक्तिलाई रोजगारी मिल्छ । हजारौँ मान्छेलाई दैनिक ज्यालादारीमा खटाउन सक्छौँ । यस वर्ष पर्साको विन्दवासिनी र गादीमाई, बाराको गढीमाई र हलखोरिया साझेदारी वनमा दिगो वन व्यवस्थापन लागु हँदैछ । रौतहटमा पनि तयारी अवस्थामा छ ।

दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि लागु भएपछि मधेस प्रदेशमा उत्पादन भएको काठमध्ये ७० प्रतिशत सम्बन्धित वन समूहलाई, ३० प्रतिशत डिभिजन वन कार्यालयमार्फत स्थानीयलाई दिने सहमति भएको छ ।

अब वन समूहहरूले आफ्नो कार्ययोजना बनाएर मङ्सिरसम्म साधारण सभाबाट अनुमोदन गरेर यो काममा लाग्नुपर्छ । लुम्बिनी प्रदेशले दिगो वन व्यवस्थापन लागु गरेर वनबाट सबैभन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गरिरहेको छ । दिगो वन व्यवस्थापन लागु भएपछि एउटै साझेदारीबाट ७० हजारदेखि १ लाख क्युफिटसम्म काठ उत्पादन हुन्छ ।  

हामीले मधेस प्रदेशका १० वटा साझेदारी वन समूहमा मात्रै काम गर्न सक्यौँ भने ५० हजार क्युफिटको दरले ५ लाख क्युफिट काठ उत्पादन हुन्छ । त्यस्तै ६ सय सामुदायिक वनमध्ये सय वटामात्रैमा पनि काम गरेमा हाम्रो प्रदेशमा काठको माग धान्छ । सरकारले चाहेमा मधेसमा पनि वन पैदावारबाट सबैभन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गर्न सक्छ ।

हरियो वन नेपालको धन भन्ने हाम्रो पुरानो उखान नै छ । धन भन्नुको अर्थ यसलाई एकैपटक विनाश गर्ने होइन, व्यवस्थापन गर्ने हो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन असफल हुनुमा सरकारको दोष छ । गल्ती कुनै जिल्लामा भयो तर देशभर खराब छ भन्नु गलत हो ।

(साझेदारी वन महासङ्घका मधेस प्रदेश अध्यक्ष साहसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)