काठमाडौं । भारतको ओडिसास्थित कलिंग इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) मा अध्ययनरत दुई नेपाली छात्राको आत्महत्यामा विश्वविद्यालय प्रशासनको गम्भीर लापरबाही रहेको पाइएको छ । 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), भारतले गठन गरेको तथ्यजाँच समितिको प्रतिवेदनमा केआईआईटीले प्रशासनिक लापरबाही नगरेको भए ‘यी घटनाहरू टार्न सकिने’ उल्लेख गरिएको छ ।

यो विषयमा टाइम्स अफ इन्डियाले समाचार प्रकाशित गरेको छ। यूजीसीको तर्फबाट इग्नूका पूर्व कुलपति प्रा. नागेश्वर रावको अध्यक्षतामा गठित समितिले जेठ ६ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

उक्त छानबिन दुई नेपाली छात्रा, प्रकृति लम्साल र प्रिशा शाह, को मृत्युका घटनापछि गरिएको थियो ।

दुई महिनाको अन्तरालमा दुई आत्महत्या

२०७९ फागुन ४ गते, नेपालकी प्रकृति लम्साल, बी.टेक तेस्रो वर्षकी विद्यार्थी, आफ्नो छात्रावासको कोठामा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परिन् । 

उनले आफूमाथि भएको यौन दुर्व्यवहारबारे सहपाठी अड्विक श्रीवास्तवविरुद्ध विश्वविद्यालयमा पटक–पटक उजुरी दिएकी थिइन्, तर विश्वविद्यालयले आवश्यक कारबाही नगरेको आरोप छ ।

त्यसपछि २०८१ वैशाख २० गते अर्की नेपाली विद्यार्थी प्रिशा शाहले पनि छात्रावासमै आत्महत्या गरिन्। प्रहरीले घटनालाई ‘अप्राकृतिक मृत्यु’ भन्दै अनुसन्धान थालेको थियो। पछि प्रिशाका पिताले सहपाठी आयुष रञ्जनसहित पाँच जनाविरुद्ध उजुरी दर्ता गराउँदै छोरीलाई मानसिक यातना दिएर आत्महत्यामा उक्साएको आरोप लगाए ।

समितिका अनुसार विश्वविद्यालयको प्रशासनिक काम कारबाही ‘अवैध र गैरकानुनी’ मात्र होइन, आत्महत्यामा प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार छ । यौन उत्पीडनसम्बन्धी उजुरीहरूमा आन्तरिक उजुरी समितिले कानुनी प्रक्रिया नअपनाएको र पीडितलाई जबर्जस्ती ‘सम्झौता’ गर्न बाध्य पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

“प्रकृतिले दुई पटक यौन उत्पीडनको उजुरी दिएकी थिइन्। दुवै उजुरीमा विश्वविद्यालयले कानुनबमोजिम दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो उल्टै अवैध सम्झौतामा दबाब दिएको छ। उक्त सम्झौता अस्वीकार्य थियो र त्यसकै कारण आत्महत्या भयो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

विद्यार्थीमाथि बल प्रयोग, विदेशी विद्यार्थीप्रति असंवेदनशीलता

प्रतिवेदनमा नेपाली विद्यार्थीहरूलाई जबर्जस्ती छात्रावासबाट निकालिएको, विश्वविद्यालयले भौतिक बल प्रयोग गरेको तथा विदेशी विद्यार्थीको सांस्कृतिक संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेको पनि उल्लेख छ। “सानो कोठामा तीन जनालाई राखिएको थियो, जुन अमानवीय हो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

के सिफारिस गरियो?

समितिले केआईआईटीका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू र यौन उत्पीडन उजुरी समितिका सदस्यहरूविरुद्ध विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयको विस्तार तत्काल रोक्नुपर्ने र आपराधिक मुद्दा चलाउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

“विश्वविद्यालयले आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउने नाममा कानुन, नियमन र भारत–नेपाल सम्बन्ध समेतको बेवास्ता गर्‍यो,” समितिको निष्कर्ष छ । यूजीसीले उक्त सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सुरु गरिसकेको र छिट्टै ठोस कारबाही हुने अपेक्षा गरिएको छ ।