मधेस प्रदेशमा अहिले ठुलो खडेरीको अवस्था छ । पानी नपर्दा साउन पहिलो सातासम्म पनि एक तिहाइभन्दा कम मात्रै रोपाइँ हुन सकेको छ, सिँचाइको अभावमा हजारौँ हेक्टर खेत बाँझै छ । चापाकल र इनारमा समेत पानी सुकेपछि खानेपानी हाहाकार छ । 

असार २६ गते प्रदेश सरकारले मधेसलाई ‘सुक्खा क्षेत्र’ घोषणा गरेको थियो । यद्यपि सङ्कट समाधानका लागि ठोस पहल हुन नसकेको गुनासो र आक्रोश बढिरहेको छ ।

यो विकराल सङ्कटको अवस्था, सङ्घीय सरकारले गरिरहेका प्रयास, दीर्घकालीन समाधानका योजना र प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयको जटिलताबारे रातोपाटीका लागि अमृत चिमरियाले खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:

• खानेपानी हाहाकार भएको अवस्थामा मधेसका जिल्लाहरू भ्रमण गरेर आउनुभयो । तपाईं आफैँ पनि मधेसबाट हुनुहुन्छ, अहिले मधेसमा देखिएको खानेपानी समस्या के हो ? 

मधेसमा खानेपानीको समस्याले विकराल रूप लिएको छ । भूमिगत पानीको पहिलो तह नै पूर्ण रूपमा सुकेको छ । यसले खानेपानी र सिँचाइ दुवै ध्वस्त बनाएको छ । न सिँचाइको अवस्था ठिक छ, न खानेपानीको । 

अहिलेसम्म मुस्किलले २५ देखि ३० प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ, त्यो पनि चर्को घामले जलिरहेको छ । अवस्था यस्तो छ कि न नहरमा पानी छ न भूमिगत । न त आकाशबाटै पानी परेको छ । यो विषयमा खानेपानी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । 

वीरगञ्जमा त झनै ठुलो हाहाकार छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको ३२ मध्ये २७ वटा वडामा पहिलो तहको पानी पूर्ण रूपले सुकेको छ । त्यहाँका अधिकतम नागरिक चापाकलको भरमा थिए, तर ती सबै एकाएक सुके । यो सङ्कट देख्नेबित्तिकै हामीले इमरजेन्सीमा काम थाल्यौँ । खानेपानी मन्त्रालयले तत्काल तीव्र गतिमा ‘डीप बोरिङ’ गाडेर घर–घरमा पानी पुर्‍याउने काम गरिरहेको छ । तर मैले (मन्त्रालय) मात्रै गरेर त पुग्दैन, स्थानीय सरकारले पनि गर्नुपर्छ, प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ ।

यो मधेस प्रदेश सरकारको पनि काम हो नि । नेपाल सरकारको मात्रै काम होइन नि । तर मधेस प्रदेश सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । 

• प्रदेश सरकारले अहिले सम्पूर्ण मधेसलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्‍यो । यसलाई सङ्घीय सरकारले कसरी लिएको छ ?

सुक्खा क्षेत्र नेपाल सरकारले गरेको होइन, प्रदेश सरकारले गरेको हो । तर मधेस प्रदेशले विना योजना घोषण गर्‍यो । चार वटा ट्याङ्कर पठाएर मात्रै मधेसमा खानेपानीको समस्या समाधान हुँदैन । यसैले यसका लागि दीर्घकालीन प्लानमा जानुपर्छ, उहाँहरूले पनि डिप बोरिङ गाड्नुपर्छ । यसमा ठुलो कमजोरी मधेस प्रदेश सरकारले गरेको छ । किनकि प्रि–प्लान गरेर सिँचाइ गर्नुपर्छ । 

सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेपछि डीप बोरिङ गरेर सिँचाइ दिने, खानेपानी छैन भने खानेपानी दिने गर्नुपर्छ । तीनवटै तहको सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने हो । यो मधेस प्रदेश सरकारको पनि काम हो नि । नेपाल सरकारको मात्रै काम होइन नि । तर मधेस प्रदेश सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । 

अब पानीको हाहाकार छ, तर प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पनि डीप बोरिङ गाडेको छैन ।

म मधेस प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री भेट्न जनकपुर गएको थिएँ । उहाँहरूले ट्याङ्कर र वारुणयन्त्र त पठाउनुभयो । त्यसमा सेनाले पानी बाँडेको छ । त्योभन्दा अघि नगरपालिका र खानेपानी संस्थानले पनि पानी दिइरहेको थियो । त्यसले त समस्या समाधान हुँदैन, त्यसको लागि त डीप बोरिङ चाहिन्छ । उहाँहरूले डीप बोरिङ गाड्न सुरु गर्नुभएको छैन भने सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्नुको के अर्थ ? 

त्यसको समाधानका लागि योजना चाहिन्छ । जस्तोः सिँचाइ खेतमा रोपाइँ २५ प्रतिशत मात्र भएको छ, तर पानी छैन । भएको रोपाइँ पनि सुकिरहेको छ । अब पानीको हाहाकार छ, तर प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पनि डीप बोरिङ गाडेको छैन । सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्नु भनेको इमरजेन्सी हो, सरकारले तत्काल योजना ल्याउनुपर्छ, तर प्रदेश सरकारले प्लान ल्याएन । यदि खानेपानी मन्त्रालयले तत्काल अग्रसरता नलिएको भए वीरगञ्जमा नागरिकको आक्रोश विस्फोट हुने अवस्था थियो ।

अब हामी अघि बढेका छौँ । प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेका छौँ । कमसेकम जुन–जुन क्षेत्रमा खानेपानी अभाव छ, सिँचाइ अभाव छ, त्यो क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षता रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक राखेर केही न केही पैसा विनियोजन गर्नुपर्छ । र त्यसलाई सात दिनको सूचनामा टेन्डर आह्वान गरेर खानेपानी र सिँचाइको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । 

• सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरे वा नगरे पनि मधेसमा सुक्खा हुने अवस्था आएको त हो । यो हुनुको कारणलाई चाहिँ मन्त्रालयले कसरी लिएको छ ?

यसलाई हामीले गम्भीर रूपले लिएका छौँ । यो सङ्कट आउनुमा दुई वटा मुख्य कारण छन् । पहिलो, जलवायु परिवर्तन र दोस्रो, अनियन्त्रित चुरे दोहन । यी दुई कारणले गर्दा यो सुक्खा क्षेत्रको अवस्था आएको हो । अहिले २००–२५० फिटको पानी सुकेको छ, तर ३५० फिटभन्दा तल पानी छ । तत्कालका लागि हामीले त्यही गहिरो पानी निकालेर वितरण गर्ने योजना बनाएका छौँ । यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि हामीले योजना बनाएका छौं ।

• दीर्घकालीन योजना भनेको चाहिँ कस्तो हो ?

हामीले मधेसमा फरक–फरक योजना बनाएका छौं । वीरगञ्जका लागि हामीले राप्ती–वीरगञ्ज डाइभर्सनको योजना बनाएका छौँ । हेटौँडाको राप्ती खोलाको पानी खेर गइरहेको छ । त्यो पानीलाई वीरगञ्ज र समग्र पर्सा जिल्लामा ल्याउने योजना छ । यसको डिजाइनका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।

अर्को एडीबीको लगानीमा भूमिगत पानीको स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने हो । वीरगञ्ज महानगरका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको परियोजना स्वीकृत भएको छ ।

अर्को योजना भनेको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनबाट पानीको व्यवस्था गर्ने हो । सिरहादेखि पर्सासम्म हामीले ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग एमओयू गरिसकेका छौँ । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनबाट सिँचाइका लागि लगिने पानीको १० प्रतिशत हिस्सा खानेपानीका लागि छुट्याउने र त्यसलाई प्रशोधन गरेर वितरण गर्ने सहमति भएको छ । यसका लागि पनि डिजाइनको टेन्डर यसै वर्ष हुँदैछ ।

अर्को एडीबीको लगानीमा भूमिगत पानीको स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने हो । वीरगञ्ज महानगरका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको परियोजना स्वीकृत भएको छ । यसबाट ठुला र गहिरा डीप बोरिङ (३५०–४०० फिट) खनिनेछ, जहाँ अहिले पनि पानीको स्रोत छ । यसको टेन्डर पनि साउन–भदौमा हुँदैछ ।

• तपाईंहरूले तल्लो तहमा पुगेर डीप बोरिङको कुरा गरिरहनुभएको छ । अहिले नै नेपाल भूमिगत जलस्रोतको धेरै प्रयोग गर्ने मुलुकको रूपमा छ । पानी धेरै निकाल्दा जमिन भासिइरहेको छ । यसलाई रिचार्ज गर्ने मेकानिजमबारे चाहिँ सरकारले केही सोचेको छैन ?

तपाईंले एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । मनसुनमा पानी रिचार्ज गर्ने र सुक्खायाम बोरिङ गर्ने प्रणाली अतिआवश्यक छ । यसका लागि विशेषगरी चुरे क्षेत्रमा रिचार्ज सेन्टरहरू बनाउनुपर्छ । 

हामीले पुल्चोक क्याम्पसका विज्ञहरूसँग सहकार्य गरेर अध्ययनका लागि टिम नै खटाइसकेका छौँ । अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि रिचार्जको काम पनि अघि बढ्छ ।

• अहिले तपाईंहरूले सहरी क्षेत्रमा मात्रै खानेपानी व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ । त्यो आठ वटा जिल्लामा त सहर पनि छैन, गाउँ पनि धेरै छ । यो ठाउँमा चाहिँ अभावको मूल्यांकन कसरी गरिरहनुभएको छ ? त्यहाँको लागि अन्तरिम व्यवस्थापन के हुन्छ ?

जहाँ बढी सङ्कट थियो, जहाँ पानीको एक थोपा पनि थिएन, त्यहाँ हामीले तत्काल हामीसँग भएको इमरजेन्सी फन्ड वितरण गर्‍यौँ । अब गाउँ–गाउँमा पुग्न हामीलाई थप बजेट आवश्यक छ । 

हामीले विपद् परिषद् र अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटका लागि आग्रह गरिसकेका छौँ । औपचारिक रूपमा भेटेरै हामीले हाम्रो आवश्यकता राखेका छौँ । क्याबिनेटमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि जानकारी गराइसकेका छौँ । मलाई लाग्छ, निकट भविष्यमै ग्रामीण भेगका लागि पनि पैसा विनियोजन हुन्छ र हामी त्यहाँ पनि काम गर्छौँ ।

उहाँहरूको पनि ५–५ करोडको बजेट हुन्छ, तर त्यो सडक र नालामा खर्च हुन्छ, कार्यकर्ता पाल्न खर्च हुन्छ, तर जनताको यो हाहाकारमा साथ दिनुहुन्न ।

• अहिले मधेसमा कति वटा ट्याङ्कर, दमकल परिचालन भएका छन् ?

अहिले मधेसका सबै ठाउँमा नभएर वीरगञ्ज महानगरमा, जहाँ सङ्कट अत्यन्तै गहिरो छ, त्यहाँ कमसेकम १५ वटा ट्याङ्कर सञ्चालनमा छन् । यसमा केयूकेएल, नेपाल खानेपानी संस्थान, पोखराबाट मगाइएको, मधेस प्रदेश सरकारले पठाएको र वीरगञ्ज महानगरको आफ्नै ट्यांकरहरू मिलेर काम गरिरहेका छन् ।

• संविधानले खानेपानीको काम तीन वटै तहका सरकारको भनेर तोकेको छ । तपाईंको भनाइमा संघ र प्रदेशबीच समन्वय नभएको बुझियो । स्थानीय तहसँग समन्वयको अवस्थाचाहिँ कस्तो छ ? संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग गरेको अपेक्षाचाहिँ कस्तो हो ?

समन्वय तीनवटै तहमा आवश्यक छ, तर दुःखको कुरा, यो सङ्कटको वेला धेरै जनप्रतिनिधि गायब हुनुहुन्छ । वीरगञ्जमा म जाँदा धेरै वडा अध्यक्षहरूको मोबाइल स्विच अफ थियो । उहाँहरू जनताको बिचमा जानुको सट्टा आफ्ना मान्छेलाई उक्साएर ‘जाऊ, खानेपानी मन्त्रीलाई भन’ भन्नुहुन्छ । प्रदेश सांसदहरू फिल्डमा देखिनुहुन्न, फेसबुकमा मात्र सीमित हुनुहुन्छ । 

उहाँहरूको पनि ५–५ करोडको बजेट हुन्छ, तर त्यो सडक र नालामा खर्च हुन्छ, कार्यकर्ता पाल्न खर्च हुन्छ, तर जनताको यो हाहाकारमा साथ दिनुहुन्न । यो जिम्मेवारी खानेपानी मन्त्रालयको मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि हो । म तपाईंको मिडियामार्फत उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, ‘यो वेला जाग्नुहोस्, जनताको बिचमा जानुहोस्, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुहोस् ।’

• अहिले तत्काल खानेपानीको लागि संकटग्रस्त अवस्थामा रहेका मधेसका जनताको लागि चाहिँ तपाईंको सन्देश के छ ?

यो अपर्झट सिर्जित समस्या हो । संघ सरकारले जनताका लागि काम गर्छ, गरिरहेको छ । खानेपानी मन्त्रालय मात्र अगाडि बढेर हुँदैन, सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ ।

जनताले पनि जनस्तरबाट तत्कालको लागि खानेपानी व्यवस्थापनको लागि सक्दो सहयोग गर्न आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा अरू तहका सरकार (स्थानीय, प्रदेश) ले पनि समस्या समाधानका लागि राम्रो पहल लिनु आवश्यक छ । जनताको घर–घरमा पानी पुर्‍याउने र खेतमा सिँचाइको व्यवस्था गर्ने अभियानमा सबै जुटौँ । 

मधेस प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्छु, सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेर मात्र हुँदैन, तपाईंको योजना के हो ? पैसा कति छुट्याउनुभयो ? जनतालाई जवाफ दिनुहोस् र काममा आउनुहोस् । यो प्राकृतिक विपत्ति हो, यसमा हामी सबै मिलेर जनतालाई बचाऔँ । जनता अहिले ठुलो छटपटीमा हुनुहुन्छ, र यदि हामी सबै समयमै नलागेको भए अवस्था झनै भयावह हुन्थ्यो, विस्फोट हुन्थ्यो ।