काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले सामाजिक सञ्जाललाई सन्तुलित, उत्तरदायी, पारदर्शी र मानव अधिकारमैत्री नियमन प्रणाली आवश्यक पर्ने बताएकी छन् । महिला कानुन र विकास मञ्चले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग र नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०८१ सम्बन्धमा छलफल’ कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष घिमिरेले विधेयक मार्फत सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण भन्दा पनि सन्तुलित र पारदर्शी बनाउँदै मानवअधिकारमैत्री नियमन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएकी हुन् । 

 ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग आज सूचना, सञ्चार, विचार र आन्दोलनको एक अभिन्न शक्ति बनेको छ’ उनले भनिन्, ‘यसलाई पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध गर्ने भन्दा पनि सन्तुलित, उत्तरदायी, पारदर्शी र मानव अधिकारमैत्री नियमन प्रणाली विकास गर्नु हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो।’ 

 उपाध्यक्ष घिमिरेले राष्ट्रिय सभाका तर्फबाट विधेयकका सबै पक्षहरूमा समितिमा गम्भीर छलफल गरी सरोकारवालाको सुझाव, विज्ञहरूको राय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत समेटेर समावेशी, लोकतान्त्रिक र उत्तरदायी विधेयकको रूपमा यसलाई संसदमा लैजान आग्रह गरिन् । उपाध्यक्ष घिमिरेले विधेयकले उचित कानुनी प्रावधान समेटेको चर्चा गर्दै यसले समेटेका परिभाषा, व्याख्या, संशोधन र पुनर्विचार गरेर अगाडि बढ्न सकिने धारणा पनि राखिन् ।

विधेयकले ऐनको रूप धारण गरेमा पछिल्लो समयमा भइरहेका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबाट हुने गरेका साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने कानुनी प्रावधानको रिक्ततालाई सम्बोधन गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

 छलफलमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमलादेवी पन्त, विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दहाल र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले धारणा राखेका थिए ।