काठमाडौँ ।  जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा भएको अनियमितता र निर्माण कम्पनीले नक्कली कागजात पेस गरेको विषय संसदीय समितिमा प्रवेश गरेको छ । 

कर्णाली प्रदेशको डोल्पामा निर्माणाधीन १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा भएको अनियमितता र अन्य विवादका विषयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा बुधबार छलफल भएको छ ।

उक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भएको ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेसँगै समितिले ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव र आयोजना प्रमुखलाई राखेर छलफल गरेको छ । तर अधिकांश सांसदले यो विषय समितिमा अनावश्यक रुपमा छलफल गरिएको बताए । 

आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्का स्वयं जोडिएको र अनियमितता समेत गरेको भन्ने उजुरीका विषयमा सांसदहरुले सामान्य प्रतिक्रिया दिँदै छलफलको औचित्य नभएको धारणा राखे ।

छलफलमा सांसदहरूले ठेक्का प्रक्रियामा अपनाइएको विधि, पेस गरिएका अनुभवका प्रमाणपत्र र मूल्यांकन समितिको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा पेस भएका कागजात नक्कली भएको, एउटै अनुभवको प्रमाणपत्र दुई फरक कम्पनीले प्रयोग गरेको र अस्तित्वमा नै नरहेको आयोजनाको अनुभव देखाइएको विषय गम्भीर रहेको उनीहरुले बताए । 

तर यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले समितिले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्नेमा सांसदहरूबीच मतभेद देखियो । अधिकांश सांसदहरुले अदालतमा प्रवेश गरेको विषय समितिमा छलफल गरिरहनु उपयुक्त नहुने बताए । 

यो पनि

जगदुल्ला हाइड्रोपावर ठेक्का प्रक्रियाविरुद्धको रिटमा लिखित जवाफ माग

अनियमितताको उजुरीका विषयमा सांसदहरु विभाजित

कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसीले ठेक्का हत्याउन चिनियाँ कम्पनीको योग्यता नपुगेको र अरूको प्रमाणपत्र प्रयोग गरिएको उजुरी परेकाले छानबिन आवश्यक रहेको बताए ।

‘उजुरी हेर्दा देखिन्छ, जगदुल्लाको जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनीले अफ्रिकाको डकुमेन्ट राखेर योग्यताको प्रमाणपत्र दिएको छ । उसले नगरेको कामको डकुमेन्ट पेस गरेको छ, छानबिन हुनुपर्छ,’ सांसद केसीले भने ।

एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले समितिमा छलफल गरेर समानान्तर न्याय निरूपण गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘जब अदालतमा मुद्दा परिसक्यो, अब त्यसको छिनोफानो गर्ने सर्वोच्चले हो,’ उनले भने, ‘समितिले यहाँ छलफल गरेर समय बर्बाद गर्नुको औचित्य छैन ।’

उनले उजुरी दिने व्यक्ति पनि अज्ञात रहेको र कुनै प्रतिस्पर्धी कम्पनीले उजुरी हाल्न लगाएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरे । 

माओवादी केन्द्रका सांसद अमललाल मोदीले ठेक्का प्रक्रियामा देखिएका कैयौं गम्भीर त्रुटिहरू औंल्याए । उनका अनुसार ठेक्का मूल्यांकन समितिमा एकजना अवकाश प्राप्त कर्मचारी (बलराम तिमल्सिना)लाई राखिएको थियो, जुन आफैंमा नियमसंगत नभएको बताए । 

‘जाम्बियामा काम गरेको एउटै अनुभवको प्रमाणपत्र दुईवटा फरक कम्पनीले कसरी पेस गरे ? यो स्पष्ट रूपमा नक्कली कागजातको प्रयोग हो,’ उनले भने । 

उनले अर्को एक कम्पनीले चीनमा १०२ मेगावाटको आयोजना निर्माण गरेको अनुभव पेस गरे पनि गुगल म्यापमा हेर्दा उक्त स्थानमा कुनै जलविद्युत् आयोजना नभई गाउँ मात्रै देखिएको बताए । ‘अनुभवको प्रमाणपत्रमा न मिति छ, न हस्ताक्षर,’ उनले भने, ‘यस्तो आधारभूत जाँच पनि मूल्यांकन समितिले नगर्नुले गम्भीर शंका उब्जाएको छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले पनि अदालतमा पुगिसकेको मुद्दामा समिति अल्झिन नहुने बताए । ‘यो हामीले हेर्न मिल्ने मुद्दा हो ? यो काम त सम्बन्धित निकाय र अख्तियारको हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।  

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले सबैभन्दा कम मूल्यमा ठेक्का दिने प्रवृत्तिले निम्त्याएको बताए । उनले जग्दुल्ला आयोजना नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनी भएकाले सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने बताए ।
‘बिलोमा ठेक्का दिनु मात्र ठूलो कुरा होइन, ठेक्का दिने कम्पनीको कार्यक्षमता, अनुभव र उसको पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असिम साहले ठेक्का प्रक्रियामा निर्माण कम्पनीले पेश गरेका कागजात सक्कली वा नक्कली तत्काल हेर्न सकिने बताए । उनले ठेक्का प्रक्रियामा केही न केही अनियमितता भएको भन्दै छानबिन गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

उनले प्रक्रियागत त्रुटिहरूमाथि प्रश्न उठाए । उनका अनुसार ठेक्का आह्वान गर्दा अनिवार्य मागिएका जीआईएस/जीपीएस कोअर्डिनेट र फोटो जस्ता प्रमाणहरू बिडरले सुरुमा पेस गरेको थिएन । पछि जगदुल्ला आयोजनाले नै इमेलमार्फत थप कागजात मागेर बिडरलाई ‘कोच’ गरेको देखिन्छ, जुन खरिद नियमको उल्लङ्घन हो । 

यो पनि

जगदुल्ला ठेक्का विवादमा उच्चले मगायो खरिद प्रक्रियाको सक्कल फाइल

पूर्वअर्थमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइ र विवादप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए । उनले जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनालाई तत्काल टुंग्याएर काम अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताए । 

उनले कर्णाली प्रदेशको भविष्यसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण आयोजनालाई विभिन्न बहानामा रोक्न खोजिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । 

शर्माले आयोजनामा नक्कली कागजातको विषयलाई लिएर छानविन हुनुपर्नेमा आफू सहमत भए पनि छानबिनको नाममा आयोजनालाई नै बन्धक बनाउने र कर्णालीका जनतालाई विकासबाट वञ्चित गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाए । 

‘यो प्रोजेक्ट ढिला गरेर अर्को ठूलो भ्रष्टाचार पनि हो, त्यहाँका जनतालाई ठग्ने कुरा पनि हो,’ उनले भने, ‘नक्कलीलाई दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छैन, तर तत्काल निर्णय गरेर यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ । फेरि तेस्रो टेन्डर निकालेर अल्झाउने सोच छ भने त्यो मान्य हुने छैन ।’ 
उनले १०६ मेगावाटको जगदुल्ला आयोजना कर्णाली प्रदेशको पहिलो ठूलो आयोजना भएको र यसमा कर्णाली प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारहरूको समेत सेयर लगानी रहेको बताए । 

शर्माले आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय र सम्बन्धित कम्पनीका पदाधिकारीहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए । पहिलो पटकको टेन्डर रद्द गरेर दोस्रो पटक टेन्डर गर्दा पनि विवाद आउनुले नियतमाथि शंका उब्जिएको उनको भनाइ थियो । 

एमाले सांसद योगेश भट्टराईले जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा उठेका प्रश्नहरूको छानबिन हुनुपर्ने बताए । उक्त आयोजनालाई विभिन्न कारण देखाएर राष्ट्रिय महत्वको आयोजनाको निर्माण कार्य रोक्न नहुने उनले बताए ।

भट्टराईले ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भए नभएको हेर्ने विशेष निकाय हुँदाहुँदै संसदीय समितिले निर्माणमा अवरोध गर्न नहुने तर्क गरे । उनले ठेक्कासम्बन्धी विवाद हेर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समिति जस्ता संरचना रहेको उल्लेख गरे । 

‘मुद्दाहरू अदालतमा पनि गएका छन् । अदालतले पनि एउटा फैसला गरिसकेको छ । त्यसले यो निर्माणको काम र निर्माणको कामलाई रोक्ने खालको, त्यो गर्न नहुने खालको निर्देशन दिएको देखिँदैन,’ उनले भने । 

अनुभवको विवादित प्रमाणपत्र सक्कली नै हो : सीईओ सापकोटा

जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सञ्जय सापकोटाले आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा फर्जी भनिएको अनुभवको प्रमाणपत्र सक्कली रहेको बताए । 

उनले सोही प्रमाणपत्र जारी गर्ने चिनियाँ कम्पनीले नै त्यसको आधिकारिक पुष्टि गरेको जानकारी दिए । उनले ठेक्का प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी र नियमसंगत रहेको दाबी गर्दै विवाद सिर्जना गर्न फर्जी इमेल समेत प्रयोग भएको खुलासा गरे ।

सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल कार्यका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रमा पेस भएका कागजातमाथि प्रश्न उठेको छ । सीईओ सापकोटाले प्रमाणपत्रको आधिकारिकता जाँच्न सिधै उक्त प्रमाणपत्र जारी गर्ने रोजगारदाता कम्पनीलाई सम्पूर्ण विवरणसहित पत्र पठाइएको बताए । 

यो पनि

जगदुल्लाको ठेक्कामा मन्त्रालयले अनियमितता र चलखेल गरेको छैन : ऊर्जामन्त्री खड्का

‘हामीले समितिमा परेको उजुरी, नेपालका मिडियामा आएका समाचार र अदालतमा परेको मुद्दाको समेत प्रतिलिपि संलग्न गरी प्रमाणपत्र जारी गर्ने कम्पनीलाई पत्र लेख्यौँ,’ सापकोटाले भने, ‘त्यसको जवाफमा उक्त कम्पनीले गत जुन १७ मा हामीलाई लिखित जानकारी पठाएको छ ।’

सापकोटाले विवाद उठ्नुअघि र पछि गरी दुई चरणमा कागजात प्रमाणीकरणको प्रयास गरिएको बताए । सर्वोच्च अदालतले असार १ मा तत्काल ठेक्का प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने र भविष्यमा कागजात नक्कली प्रमाणित भएमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कारबाही गर्न सकिने आदेश दिएको सापकोटाले जानकारी दिए ।

उनले लागत अनुमानभन्दा करिब १० प्रतिशत कममा ठेक्का कबोल भएको जानकारी दिँदै आयोजना अगाडि बढाउन सहजीकरणका लागि आग्रह गरे ।  

ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन समितिको निर्देशन 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले जगदुल्ला हाइड्रोपावरमा भएको अनियमितताका विषयमा सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले अदालतमा समेत मुद्दा दर्ता भएकाले सम्बन्धित निकायले प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले कानुनअनुसार उठेका विषयहरू छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए । उनले अदालतमा मुद्दा रहेको विषय पहिला थाहा नभएका कारण समितिको छलफलमा ल्याइएको बताए । उनले आगामी दिनमा यस्ता विषयमा सजगतापूर्वक छलफल चलाइने बताए ।  

सभापति पोखरेलले भने, ‘उक्त विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको अवस्थामा हामीले यसबारे छलफल अघि बढाउनुपर्ने देखिएन । हामीले निकाल्ने निष्कर्षले कुनै परिणाम दिने देखिएन । प्रचलित कानुन विपरीत नहुने गरी सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही हुनेगरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिने निर्णय गर्दछौं ।’

अमनलाल मोदीको ‘नोट अफ डिसेन्ट’

समितिले कानुनविपरीत नहुने गरी सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउने गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । निर्णयमा माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले आफ्नो ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखे । उनले सार्वजनिक क्षेत्रमा भएको अनियमितताबारे लेखा समितिको जिम्मेवारी रहेको भन्दै गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने बताए । 

‘यस्ता अनियमितताका विषयमा यति हल्का निर्णय गरिन्छ भने मेरो सहमति छैन । नोट अफ डिसेन्ट,’ उनले भने । 

जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल र हाइड्रोमेकानिल संरचना निर्माणका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमानसहित कम्पनीले २०८१ पुस २० गते ठेक्का आह्वान गरेको थियो । 

२०७९ मा ठेक्काको पहिलो चरण विवादित भएपछि आयोजनाले पुनः २०८० माघ ६ मा बोलपत्र आह्वान गर्‍यो । चार कम्पनीले आवेदन दिए । जसमा सिनो हाइड्रो, जेसिई/अनक जेभी, सिऊ/हाई हिमाल जेभी र टूएमजी/फेवा जेभी थिए । प्राविधिक मूल्यांकनपछि सिनो हाइड्रो र जेसिई/अनक मात्र योग्य ठहरिए । 

कम्पनीले आवेदन दिएका सातवटै कम्पनी प्राविधिक प्रस्तावमा पास नभएको भन्दै ठेक्का रद्द भएको सूचना निकालेको थियो । जुन मन्त्री खड्काले भनेका हाई हिमालयन हाइड्रो र एजीईको जेभीले ठेक्का नपाउने भएपछि रद्द गरिएको मन्त्रीमाथि आरोप लागेको छ । उक्त विषयमा अहिले अख्तियारमा समेत उजुरी परेको छ ।