सुर्खेत । तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि पश्चिम सुर्खेतका नागरिकले देखेको विकासको सपना अब साकार हुने दिशामा अघि बढेको छ । यस क्षेत्रको ‘जीवनरेखा’ मानिएको मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने बड्डीचौर–खम्बागाडे खण्डको स्तरोन्नतिमा सबैभन्दा ठुलो अड्चनका रूपमा रहेको रुख कटानको समस्या अन्ततः समाधान भएको छ ।

आयोजनाको दोस्रो पटक थपिएको म्याद पनि सकिएको अवस्थामा बुधबार बल्ल रुख कटान र जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सकिएको हो । यो अनुमतिले वर्षौंदेखि अल्झिएको निर्माण कार्यले गति लिने आशा जगाएको छ । यद्यपि थपिएको नयाँ समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती भने कायमै छ ।

• अन्ततः खुल्यो रुख कटानको बाटो

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८१ चैत २६ गतेको निर्णय निर्णयअनुसार बराहताल गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकाभित्र पर्ने १०.३९९ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रका विभिन्न प्रजातिका ८६४ वटा रुख÷पोल हटाउन स्वीकृति मिलेको छ ।

यो स्वीकृति कार्यान्वयनका लागि वन तथा भू–संरक्षण विभाग, मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय र कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयबिच त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक सूर्यबहादुर शाहीले अबको दश दिनभित्रै रुख कटानको प्रक्रिया थालिने रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, आयोजनामा सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्ति र रुख कटानजस्ता व्यवधान हटेकाले अब निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अघि बढ्नेछ ।

यो सडकखण्डको कथा निकै लामो र जटिल छ । सुरुमा संघीय सरकारबाट बजेट नआएको भन्दै प्रक्रियागत कार्य पूरा नगरी कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वामित्व लिएको थियो । प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री विन्दमान विष्टको पहलमा प्रदेश सरकारले बड्डीचौरदेखि खम्बागाडेसम्मको १३.९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न बजेट सुनिश्चित ग¥यो ।

आयोजना निर्माणको जिम्मा दैलेखबाट निर्वाचित सांसद दीक्पाल कुमार शाहीको कम्पनी जयदेव जेभी नेपालगन्ज (मुख्य ठेकदार अनक) ले ४२ करोड ५८ लाख ६० हजार ५६३ रुपैयाँमा पाएको थियो ।

०७९ असार १४ गते सुरु भई २०८१ असार २४ गते सम्पन्न हुनुपर्ने सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतसमेत पुग्न सकेको छैन ।

निर्माण कम्पनीले रुख कटान र जग्गा प्राप्तिको विषयलाई ढिलाइको प्रमुख कारण देखाउँदै आएको थियो ।

प्रदेश सरकारले आयोजनाको म्याद ०८२ असार १२ सम्म थप गरे पनि काम अघि बढ्न नसकेपछि पुनः ०८३ असारसम्मका लागि समयसीमा बढाइएको छ ।

पछिल्लो समय, सहायक ठेकदार जयदेव जेभीले प्रभावकारी काम गर्न नसकेपछि मुख्य ठेकदार कम्पनी ‘अनक’ आफैँले निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएको छ ।

अब रुख कटानको बाटो खुले पनि थपिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्नु कम्पनीका लागि प्रमुख चुनौती हुनेछ । निर्देशनालयका निमित्ति निर्देशक शाहीले जसरी पनि आगामी असारसम्म काम सम्पन्न गरिछाड्ने दाबी गरे ।

• जनआक्रोशदेखि सरकारी समन्वय अभावसम्म

०४९ सालमा ट्र्याक खुलेर ०५१ देखि नै सवारी चल्न थालेको यो मार्गको दुर्दशाले पश्चिम सुर्खेतका बासिन्दा आजित थिए । जीर्ण सडक, धुलो र हिलोको सास्ती उनीहरूको दैनिकी बनेको थियो ।

संघीयतापछि ०७५ सालमा सडकलाई ‘मदन भण्डारी राजमार्ग’ नामकरण गरिए पनि केन्द्रीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन ।

निर्माणमा भएको चरम ढिलाइप्रति स्थानीयले विभिन्न माध्यमबाट विरोध जनाए । कहिले उनीहरूले ठेकदार सांसद शाहीको फोटो रुखमा टाँसेर सांकेतिक विरोध गरे भने कहिले सामाजिक सञ्जालमा ‘ठेकदार सांसद हराएको’ सूचना जारी गर्दै व्यङ्ग्य गरे ।

विगतमा द्वन्द्वकाल तथा त्यसपछिका वर्षहरूमा स्तरोन्नतिका नाममा छुट्ट्याइएको ‘कनिका छराई’ बजेट राजनीतिक पहुँचका आधारमा दुरुपयोग भएको तीतो यथार्थ पनि स्थानीयसँग छ ।

• अन्य खण्डमा भने तीव्र गति

बड्डीचौर–खम्बागाडे खण्डमा काम अघि नबढे पनि अन्य भागमा भने निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छ ।

मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना कार्यालय सुर्खेतका अनुसार, खम्बागाडेदेखि लगामसम्मका विभिन्न तीन खण्डमा गरी ४७ किलोमिटर सडकको काम धमाधम भइरहेको छ ।

खम्बागाडेदेखि विद्यापुरसम्मको १० किलोमिटर र बल्देदेखि लगामसम्मको १५ किलोमिटर गरी २५ किलोमिटर खण्डमा यती बिल्डर्सले १ अर्ब ३६ करोडको लागतमा काम गरिरहेको छ ।

त्यस्तै, विद्यापुरदेखि गुटु, बिजौरा हुँदै बल्देसम्मको २२ किलोमिटर खण्डमा बानियाँ मोतिदान डीएस जेभीले १ अर्ब २१ करोडको लागतमा निर्माण गरिरहेको छ ।

यो राजमार्ग केवल सुर्खेतको पश्चिमी क्षेत्रलाई सदरमुकामसँग जोड्ने माध्यममात्र होइन, यो सुदूरपश्चिमका कैलाली र डोटीलाई कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो र रणनीतिक मार्ग पनि हो ।

वीरेन्द्रनगरदेखि बड्डीचौरसम्म कर्णाली राजमार्ग प्रयोग हुन्छ भने त्यसपछि पश्चिम सुर्खेतको मुहार फेर्ने यात्रा यही राजमार्गले तय गर्छ ।